हरेक वर्ष मे १ मा विश्वभर अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस मनाइन्छ। यो दिवस श्रमिकहरूको हक, अधिकार र समाजमा उनीहरूको अमूल्य योगदानको सम्मानमा समर्पित छ। यस दिन विश्वभरका मजदुरहरूले आफ्ना अधिकारका लागि आवाज उठाउने र आफ्नो हक सुनिश्चित गर्नका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू आयोजना गर्ने गर्दछन्। तर, नेपालका अधिकांश श्रमिक भने अझै पनि आधारभूत अधिकारबाटै वञ्चित छन्, जसले गर्दा उनीहरूको जीवनयापन कठिन बनेको छ। नेपालमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी श्रमिक अनौपचारिक क्षेत्रमा आबद्ध छन्, जुन देशको अर्थतन्त्रको एक ठूलो हिस्सा हो। निर्माण, कृषि, यातायात, घरेलु काम लगायतका क्षेत्रमा कार्यरत यी श्रमिकहरू कुनै स्पष्ट श्रम सम्झौता, सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी र उचित पारिश्रमिक बिना नै काम गर्न बाध्य छन्। उनीहरूको भविष्य अनिश्चित छ, जसले गर्दा उनीहरू निरन्तर असुरक्षित जीवन बाँच्न विवश छन्, र यो अवस्थाले नेपालको सामाजिक र आर्थिक विकासमा पनि बाधा पुर्याइरहेको छ।
अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरूको हकहितमा नीतिगत चुनौती
- अनौपचारिक क्षेत्रको ठूलो हिस्सा: नेपालको श्रम बजारको ८० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा अनौपचारिक क्षेत्रले ओगटेको छ, जुन देशको कुल रोजगारीको एक विशाल खण्ड हो। यसमा निर्माण मजदुर, कृषि श्रमिक, यातायात मजदुर, घरेलु कामदार, दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने मजदुर लगायत पर्दछन्, जसको संख्या लाखौंमा छ। यी श्रमिकहरू प्रायः सहरका छेउछाउ र ग्रामीण भेगमा छरिएर रहेका हुन्छन्, जसले गर्दा उनीहरूको पहुँच र प्रतिनिधित्व कम हुन्छ।
- श्रम सम्झौताको अभाव: यी श्रमिकहरूमध्ये धेरैजसोसँग कुनै औपचारिक श्रम सम्झौता हुँदैन, जसले गर्दा उनीहरूलाई कानुनी सुरक्षाको अभाव हुन्छ। यसको मतलब उनीहरूलाई न्यूनतम पारिश्रमिक, कामको निश्चित घण्टा, बिदा, वा अन्य कुनै पनि कानुनी अधिकारको ग्यारेन्टी हुँदैन। नेपालको श्रम ऐनले न्यूनतम ज्याला र कामको घण्टा तोके पनि अनौपचारिक क्षेत्रमा यसको कार्यान्वयन लगभग नगण्य छ।
- सामाजिक सुरक्षाको शून्य ग्यारेन्टी: योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष जस्ता कार्यक्रमहरू औपचारिक क्षेत्रका लागि मात्र सीमित छन्, जसले अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरूलाई समेट्न सकेको छैन। यसको मतलब, अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरू बिरामी हुँदा, दुर्घटनामा पर्दा वा बुढेसकालमा पुग्दा पूर्ण रूपमा असुरक्षित हुन्छन् र उनीहरूलाई कुनै पनि प्रकारको आर्थिक सहयोग वा स्वास्थ्य सेवाको ग्यारेन्टी हुँदैन।
- असुरक्षित कार्यस्थल: नेपालका धेरैजसो निर्माण स्थलहरूमा सुरक्षाका न्यूनतम मापदण्डहरू पनि पालना गरिँदैन, जसले गर्दा दुर्घटनाको जोखिम उच्च हुन्छ। कृषिमा कीटनाशकको प्रयोग र यातायात क्षेत्रमा अत्यधिक कामको चापले उनीहरूको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पार्छ, जसको दीर्घकालीन प्रभाव उनीहरूको जीवनमा पर्छ।
- न्यून ज्याला र कामको असुरक्षा: बजारको अस्थिरता र मागको आधारमा ज्याला निर्धारण हुने भएकाले उनीहरूको आम्दानी अनिश्चित हुन्छ, जसले गर्दा उनीहरूलाई दैनिक गुजारा चलाउन पनि गाह्रो हुन्छ। कुनै पनि बेला काम गुमाउन सक्ने डरले उनीहरू सस्तोमा काम गर्न बाध्य हुन्छन्, जसले उनीहरूको जीवनस्तरलाई अझै दयनीय बनाउँछ।
अनिश्चितताको मारमा श्रमिकहरूको जीवन: दैनिक संघर्षका कथा
नेपालका सहरहरूमा मात्र होइन, गाउँगाउँमा पनि अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुरहरूको संख्या ठूलो छ, जसको जीवनयापन दैनिक संघर्षमा बित्छ। काठमाडौंको गोंगबु बसपार्कमा दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने रामबहादुर तामाङका अनुसार, ‘काम पाइयो भने पेटभरि खान पाइन्छ, नत्र भोकै सुत्नुपर्छ। सरकारले केही गर्छ भन्ने सुनेको छु, तर हामीजस्तालाई कहिल्यै केही पुग्दैन।’ उनको यो भनाइले अनौपचारिक क्षेत्रका हजारौं श्रमिकहरूको दयनीय अवस्थालाई चित्रण गर्छ, जसको जीवन पूर्णतया काममा निर्भर हुन्छ र काम नपाउँदा उनीहरूलाई भोकमरीको सामना गर्नुपर्छ। नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार दिएको छ, तर अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरूको हकमा यो अधिकार केवल कागजमा मात्र सीमित छ।
उनको जस्तै पीडा छ, ललितपुरको एक निर्माण स्थलमा काम गर्ने सुमित्रा दमाइको। उनी भन्छिन्, ‘श्रीमान् बिरामी भएर काम गर्न सक्नुहुन्न। म एक्लैले दुई सन्तान पालेकी छु। दिनभरि ढुङ्गा बोकें भने पाँच सय पाइन्छ। यो पैसाले कोठा भाडा, खाना र छोराछोरीको स्कुलको खर्च कसरी पुगोस्?’ सुमित्राको जस्तै हजारौं महिलाहरू दैनिक ज्यालादारीमा काम गरेर परिवार पाल्न बाध्य छन्, जसले गर्दा उनीहरूलाई दोहोरो मार खेप्नुपर्छ। उनीहरूलाई न प्रसूति बिदाको ग्यारेन्टी छ, न त स्वास्थ्य उपचारको, जसले गर्दा उनीहरूको स्वास्थ्य र परिवारको भविष्यमा गम्भीर खतरा उत्पन्न हुन्छ। नेपालमा महिलाहरूको श्रम सहभागिता बढ्दो छ, तर उनीहरूले भोग्नुपरेको समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्न पर्याप्त नीतिगत व्यवस्था छैन।
यस्ता श्रमिकहरूको जीवनमा अनिश्चितताको छायाँ हरेक पल मडारिरहेको हुन्छ। उनीहरूलाई न त भविष्यको लागि बचत गर्ने अवसर मिल्छ, न त कुनै दुर्घटना वा बिरामीको अवस्थामा सहारा। नेपालको सामाजिक सुरक्षा ऐनले सबै नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउने परिकल्पना गरे पनि, अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरूको पहुँच र सहभागिता अत्यन्तै न्यून छ। यसको मुख्य कारण हो, उनीहरूको आयको अनिश्चितता र सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गर्न सक्ने क्षमताको अभाव। यसले गर्दा, उनीहरूले जीवनको उत्तरार्धमा सहाराविहीन बन्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।
नीतिगत बेवास्ता र कार्यान्वयनको फितलोपन: अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरूको गुनासो
सरकारले श्रमिकहरूको हकहितका लागि विभिन्न ऐन, कानुन र नीतिहरू बनाएको छ, जसमा श्रम ऐन, २०७४ र सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ प्रमुख हुन्। तर, ती नीतिहरू अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरूसम्म पुग्न सकेका छैनन्, जसले गर्दा उनीहरूको अवस्थामा कुनै सुधार आएको छैन। श्रम ऐन, २०७४ ले अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरूको हकहितको कुरा गरे पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन, जसले गर्दा उनीहरू कानुनको पहुँचबाट बाहिर नै छन्। सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ ले पनि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत हुन अनौपचारिक क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने उल्लेख गरेको छ, तर यसको पहुँच र कार्यान्वयन फितलो छ, जसले गर्दा लाखौं श्रमिकहरू यो सुविधाबाट वञ्चित छन्।
श्रम मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार, ‘अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरूको संख्या धेरै ठूलो छ र उनीहरूको तथ्यांक संकलन र व्यवस्थापन गर्नु चुनौतीपूर्ण छ। हामीले उनीहरूलाई औपचारिक क्षेत्रमा ल्याउन र सामाजिक सुरक्षाको दायरामा समेट्न विभिन्न प्रयास गरिरहेका छौं, तर यसमा धेरै समय लाग्नेछ।’ यो भनाइले सरकारी निकायहरूलाई अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरूको समस्याको गम्भीरता बुझ्न र त्यसलाई सम्बोधन गर्न पर्याप्त समय र स्रोतको आवश्यकता रहेको संकेत गर्छ। नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको हक सुनिश्चित गरेको छ, तर अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरूको अवस्था हेर्दा यो हक पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको देखिँदैन।
यसका अतिरिक्त, नीति निर्माण प्रक्रियामा अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरूको प्रतिनिधित्व अत्यन्तै कम छ। उनीहरूको समस्या र आवश्यकतालाई नीतिगत तहमा उठाउनका लागि बलियो सङ्गठनात्मक संरचनाको अभाव छ। यसले गर्दा, बनाइएका नीतिहरू पनि उनीहरूको वास्तविक अवस्थालाई सम्बोधन गर्न असफल हुन्छन्। नेपालमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरूको संख्या ठूलो छ, तर स्वदेशमै असुरक्षित र अनिश्चित भविष्यमा काम गरिरहेका लाखौं श्रमिकहरूको अवस्थालाई सुधार गर्न पर्याप्त ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ।
श्रमिकहरूको भविष्यको चिन्ता: सम्मानजनक जीवनको अपेक्षा
जबसम्म सरकारले अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरूको समस्यालाई गम्भीरतापूर्वक लिँदैन र उनीहरूको हक, अधिकार सुनिश्चित गर्न ठोस कदम चाल्दैन, तबसम्म उनीहरूको भविष्य अनिश्चित नै रहनेछ। यसका लागि सरकारले उनीहरूको तथ्यांक संकलन, पहिचान र वर्गीकरण गरी उनीहरूलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउनुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस मनाइरहँदा, नेपालका लाखौं श्रमिकहरू आधारभूत अधिकारबाट वञ्चित हुनुपर्ने बाध्यता कहिले अन्त्य होला, यो नै ठूलो प्रश्न बनेको छ। उनीहरूलाई सम्मानजनक जीवनयापनको अवसर दिनु राज्यको दायित्व हो, जसको लागि प्रभावकारी नीतिगत व्यवस्था र कार्यान्वयन आवश्यक छ।
यस सन्दर्भमा, नेपाल सरकारले अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरूका लागि विशेष योजनाहरू ल्याउनुपर्छ, जसमा उनीहरूलाई सीप विकास तालिम, सहुलियतपूर्ण कर्जा र स्वास्थ्य बिमा जस्ता सुविधाहरू प्रदान गरिनुपर्छ। यसका साथै, श्रम ऐन र सामाजिक सुरक्षा ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्नुपर्छ र अनौपचारिक क्षेत्रलाई औपचारिक क्षेत्रमा रूपान्तरण गर्नका लागि प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ। यसबाट मात्रै अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरूको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन आउन सक्छ र उनीहरूले पनि सम्मानजनक जीवनयापन गर्न सक्नेछन्।
नेपालको विकास र समृद्धिका लागि अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरूको योगदानलाई नजरअन्दाज गर्न सकिँदैन। उनीहरूको श्रम र पसिनामा नै देशको अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा निर्भर छ। त्यसैले, उनीहरूको हकहितको रक्षा गर्नु र उनीहरूलाई सुरक्षित र मर्यादित कामको वातावरण प्रदान गर्नु राज्यको प्रमुख जिम्मेवारी हो। यसका लागि सबै सरोकारवाला पक्षहरू, जसमा सरकार, रोजगारदाता, ट्रेड युनियन र नागरिक समाज पर्छन्, सबैले मिलेर काम गर्नुपर्छ।
