हरवाचरवा मुक्तिको ४ वर्ष: पहिचान र अधिकारबाट वञ्चित समुदाय
सरकारले हरवाचरवा मुक्तिको घोषणा गरेको चार वर्ष पुग्दा पनि समुदायले वास्तविक पहिचान र सामाजिक सुरक्षा पाउन सकेको छैन। राष्ट्रिय हरवाचरवा अधिकार मञ्चले तत्काल निर्देशिका कार्यान्वयन,…
सरकारले हरवाचरवा मुक्तिको घोषणा गरेको चार वर्ष पुग्दा पनि समुदायले वास्तविक पहिचान र सामाजिक सुरक्षा पाउन सकेको छैन। राष्ट्रिय हरवाचरवा अधिकार मञ्चले तत्काल निर्देशिका कार्यान्वयन,…
जनमत पार्टीले काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा स्थानीय तहको अधिकार र स्वायत्तता कार्यान्वयनको माग गर्दै प्रदर्शन गरेको छ। प्रदर्शनकारीहरूले संविधानले दिएको अधिकार पूर्ण कार्यान्वयन, स्रोत–साधन र निर्णय…
समान पेन्सन र अधिकारको माग गर्दै आन्दोलनरत पूर्वगोर्खा सैनिकहरूका मुद्दामा बेलायत, नेपाल र भूपूगोर्खा प्रतिनिधिबीच त्रिपक्षीय वार्ता हुँदैछ। बेलायत सरकारले करिब २३ हजार भूपू गोर्खाहरूका…
हरेक वर्ष मे १ मा अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस मनाइन्छ, तर नेपालका ८०% भन्दा बढी श्रमिक अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत छन्। उनीहरू स्पष्ट श्रम सम्झौता, सामाजिक सुरक्षा…
केन्द्र सरकारले संविधानको मर्मलाई बेवास्ता गर्दै सरकारी विद्यालयहरूलाई कमजोर बनाउने र निजी क्षेत्रलाई फाइदा पुर्याउने गरी नीतिगत प्रयास गरेको आरोप लागेको छ। यसले शिक्षाको संवैधानिक…
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले सङ्घीय सरकारले आफूहरूलाई प्राप्त अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरिरहेको गुनासो गरेका छन्। न्यायिक समितिहरूको जिल्ला सम्मेलनमा बोल्दै उनीहरूले न्याय सम्पादन जस्ता महत्त्वपूर्ण क्षेत्रमा पनि…
लुम्बिनी प्रदेशले दलित अधिकार विधेयक पारित गरेको छ, जसले सात प्रदेशमध्ये यस्तो कानुन बनाउने यो पहिलो प्रदेश बनेको छ। यस विधेयकले दलित समुदायको सामाजिक न्याय…