हरवा-चरवा समुदायको धर्ना जारी: माग सम्बोधन नरोकिने अडान
मधेश प्रदेशका हरवा-चरवा समुदायले अधिकार र पुनःस्थापनाको माग गर्दै प्रदेश सरकारको प्रशासनिक केन्द्र मधेश भवन अगाडि धर्ना जारी राखेका छन्। आन्दोलन सुरु भएको एक साता बितिसक्दा पनि सरकारले ठोस पहल नगरेको भन्दै उनीहरूले माग पूरा हुने सुनिश्चितता नभएसम्म धर्ना नरोक्ने बताएका छन्।
हरवा-चरवा संघर्ष समिति, मधेश प्रदेशको नेतृत्वमा भइरहेको आन्दोलनमा प्रदेशका आठवटै जिल्लाबाट प्रतिनिधिहरू सहभागी छन्। समितिका मुख्य दुई माग छन्: पहिलो, हरवा-चरवाको यथार्थ विवरण संकलन, प्रमाणीकरण र परिचयपत्र वितरणको काम तत्काल सुरु गरिनुपर्ने। दोस्रो, भूमिहीन हरवा-चरवा परिवारको पहिचान गरी दीर्घकालीन पुनःस्थापनाका लागि स्पष्ट योजना बनाई कार्यान्वयन गरिनुपर्ने।
सोमबार प्रदेश सरकारका भूमिव्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री श्याम पटेल धर्नास्थलमा पुगेर आन्दोलनरत पक्षसँग छलफल गरेका थिए। उनले मुख्यमन्त्रीसँग कुराकानी भएको र धर्ना स्थगित गरी वार्तामा आउन आग्रह गरे। तर, माग पूरा हुने ठोस आधार प्रस्तुत नभएसम्म आन्दोलन रोक्ने पक्षमा आफूहरू नरहेको आन्दोलनकारीहरूको भनाइ छ।
संघर्ष समितिका संयोजक श्रीप्रसाद सादाका अनुसार लामो समयदेखि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि अपेक्षित सुनुवाइ भएको छैन। यसअघि करिब एक साताअघि हरवा-चरवा समुदायले जनकपुरधाममा ठूलो विरोध ¥याली निकाल्दै मधेश भवन घेराउ गरेका थिए।
सरकारले तत्काल ठोस निर्णय गरी माग सम्बोधन नगरे आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाउने चेतावनी संघर्ष समितिले दिएको छ। हरवा-चरवा मुक्ति घोषणा भएको चार वर्ष पुग्न लाग्दासमेत व्यवहारिक रूपमा अवस्था परिवर्तन नभएको गुनासो छ।
कानुनी रूपमा मुक्ति घोषणा भए पनि परिचय, भूमि अधिकार, सामाजिक सुरक्षा, आवास, रोजगारी र आर्थिक पुनःस्थापनाजस्ता आधारभूत विषय अझै सम्बोधन नभएको संघर्ष समितिका सदस्य लागेन्द्र सादाले बताए।
हरवा-चरवाको सही तथ्यांक र प्रमाणीकरण नहुँदा सरकारी नीति तथा कार्यक्रम लक्षित समुदायसम्म पुग्न सकेको छैन। हरवा-चरवा अधिकार मञ्चका अध्यक्ष दशन मण्डलले ‘हरवाचरवा लगत संकलन, प्रमाणीकरण तथा परिचयपत्र वितरण निर्देशिका, २०८०’ लाई तत्काल राजपत्रमा प्रकाशित गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन माग गरेका छन्।
मधेश प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममा हरवा-चरवा समुदायलाई पूर्ण रूपमा मुक्त गर्दै भूमि अधिकार, सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक पुनःस्थापना तथा कृषि क्षेत्रमा सम्मानजनक पहुँच सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। तर, आवश्यक तथ्यांक र प्रमाणीकरणको काम अघि नबढे नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा समेत समस्या उत्पन्न हुने मण्डलको भनाइ छ।
आईएलओको सन् २०१३ को अध्ययन अनुसार नेपालमा हरवा-चरवाको संख्या एक लाखभन्दा बढी छ। द फ्रिडम फण्डका कानुनी सल्लाहकार बलराम भट्टराईका अनुसार समुदायका ठूलो संख्या अझै भूमिहीन र नागरिकता जस्ता आधारभूत कागजातबाट वञ्चित छन्।
वि.सं. २०७९ साउन २ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले हरवा-चरवा मुक्तिको घोषणा गरेका थिए। तर, घोषणा भएको लामो समय बितिसक्दा पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको अधिकारकर्मीहरूको गुनासो छ। भट्टराईले केवल घोषणाले नभई भूमि, पुनःस्थापना, सामाजिक सुरक्षा र अन्य अधिकार व्यवहारमा सुनिश्चित भएपछि मात्रै वास्तविक मुक्ति हुने बताए।
