बेलायत, नेपाल र भूपूगोर्खा प्रतिनिधिबीच आज मन्त्रीस्तरीय त्रिपक्षीय वार्ता हुँदैछ। समान पेन्सन र अधिकारको माग गर्दै आन्दोलनरत पूर्वगोर्खा सैनिकहरूका मुद्दामा छलफल केन्द्रित हुनेछ।
गोर्खा आन्दोलनका अभियन्ता ज्ञानराज राईका अनुसार सोमबार दिउँसो बेलायती मन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल र भूपूगोर्खा प्रतिनिधिबीच भर्चुअल माध्यमबाट वार्ता हुन लागेको हो। यस पटक ब्रिटिश सेनाबाट सेवानिवृत्त भूपूगोर्खाहरूले उठाएका मुद्दामाथि मात्र छलफल हुनेछ। बेलायत–नेपालबीच यो नवौँ औपचारिक वार्ता हो।
आन्दोलनरत भूपूगोर्खाहरूले १३ बुँदे माग प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेका छन्। ‘हामीले सुगौली सन्धिको मर्म र समानताको सिद्धान्तअनुसार भूपूगोर्खाहरूलाई व्यवहार हुनुपर्छ भन्ने माग गरेका छौँ,’ राईले भने।
भूपूगोर्खाहरू आफ्नो मागका विषयमा एकजुट रहेको राईले बताए। ‘विभिन्न संघ–संस्थामा आबद्ध भए पनि समानताको आन्दोलनमा हामी एकढिक्का छौँ,’ उनले भने।
नेपाल सरकारले भूपूगोर्खाहरूका तर्फबाट वार्तामा प्रतिनिधित्व गर्न जुद्धबहादुर गुरुङलाई जिम्मेवारी दिएको छ। त्रिपक्षीय छलफलमा अभियन्ता ज्ञानराज राई, जुद्धबहादुर गुरुङ, परराष्ट्र सचिव र यूरोप क्षेत्र हेर्ने परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरूको सहभागिता रहनेछ।
राईका अनुसार बेलायती सेनाबाट अवकाश प्राप्त करिब २३ हजार भूपूगोर्खाहरूका समस्या समाधानमा बेलायतले ढिलाइ गरिरहेको छ।
भूपू गोर्खाहरूले समान पेन्सन नपाएका १५ हजार, पेन्सन नै नपाएर सेवाबाट हटाइएका ७ हजार, १९८६ को हवाई दुर्घटनामा प्रभावित १११ जना र ६ हजार विधवा परिवारका समस्या समाधानको माग गरेका छन्।
बेलायती सेनामा कार्यरत रहँदा भोग्नुपरेको अन्यायका लागि क्षतिपूर्तिको माग पनि गरिएको छ। बेलायत सरकारले आर्थिक भारको कारण देखाउँदै क्षतिपूर्ति दिन आनाकानी गरिरहेको छ। ‘क्षतिपूर्ति’ शब्द नै स्वीकार गर्न नचाहेको राईले बताए।
अन्यायपूर्ण तरिकाले सेवाबाट हटाइएका गोर्खाहरूका परिवारको समेत बेलायत सरकारले जिम्मेवारी लिनुपर्ने माग अघि सारिएको छ।
नेपाल सरकारका तर्फबाट बेलायतका लागि कार्यवाहक राजदूत विपिन दुवाडीले वार्ताको संयोजन गरेका छन्। बेलायत सरकारका तर्फबाट रक्षामन्त्री जोन हिली सहभागी हुनेछन्।
