जनकपुरधाममा चौथो हरवाचरवा मुक्ति दिवस मनाइरहँदा समुदायले कानुनी मुक्ति पाएको चार वर्ष बितिसक्दा पनि पहिचान र सामाजिक सुरक्षाबाट वञ्चित रहेको गुनासो गरेका छन्। राष्ट्रिय हरवाचरवा अधिकार मञ्चले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनीहरूले भूमि अधिकार, सम्मानजनक रोजगारी, आवास र आर्थिक पुनःस्थापना नपाएको बताए।
मञ्चका केन्द्रीय अध्यक्ष दशनलाल मण्डलले वास्तविक पहिचान र प्रमाणीकरणबिना सरकारी नीति प्रभावकारी नहुने भन्दै चारबुँदे माग प्रस्तुत गरे। उनले ‘हरवाचरवा लगत संकलन, प्रमाणीकरण तथा परिचयपत्र वितरण निर्देशिका, २०८०’ तत्काल राजपत्रमा प्रकाशित गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए। तथ्यांक संकलन र प्रमाणीकरणलाई तीव्रता दिनुपर्ने, मधेश प्रदेशका आठवटै जिल्लामा स्थानीय तहसँग समन्वय गरी लगत संकलन सुरु गर्नुपर्ने र भूमिहीन हरवाचरवाको अव्यावहारिक विस्थापन रोकी भूमि वितरण र पुनःस्थापनाको प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उनको माग छ।
प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममा हरवाचरवा समुदायलाई पूर्ण मुक्त गर्दै भूमिमाथिको अधिकार, सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक पुनःस्थापना तथा कृषि व्यवसायमा सम्मानजनक पहुँच सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। तर, वास्तविक तथ्यांक संकलन र प्रमाणीकरण नहुँदा समस्या कायमै रहेको मञ्चका महासचिव लागेन्द्र सदाले बताए।
सदाका अनुसार कृषि क्षेत्रमा पुस्तौँदेखि बाध्यकारी श्रममा रहेका हरवाचरवा परिवारहरू अझै पनि ऋणको नाममा न्यून वा बिनाज्यालामा काम गर्न बाध्य छन्। सन् २०१३ मा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ) को एक अध्ययनले नेपालमा हरवाचरवाको संख्या एक लाखभन्दा बढी रहेको देखाएको थियो।
द फ्रिडम फण्डका कानुनी सल्लाहकार बलराम भट्टराईले अधिकांश हरवाचरवा भूमिहीन, नागरिकताविहीन तथा आधारभूत सेवाबाट वञ्चित रहेको बताए। जग्गा र बसोबासको प्रमाणपत्र नहुँदा उनीहरूले शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा र सरकारी सेवामा समान पहुँच प्राप्त गर्न सकेका छैनन्। असुरक्षित बसोबास, न्यून ज्याला, श्रम स्वतन्त्रताको अभाव, न्यायमा पहुँचको कमी तथा राजनीतिक प्रभावका कारण हुने शोषणले समुदाय ग्रसित छ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले २ साउन २०७९ मा हरवाचरवा मुक्तिको घोषणा गरेका थिए। भट्टराईले घोषणा मात्र मुक्ति नभएको र प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट मात्र समुदायले आफ्नो हकअधिकार पाउने भएकाले यसप्रति सरकारले ठोस नीति अङ्गीकार गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
