काठमाडौंको बल्खुमा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी निर्माण गरिएका संरचना हटाउने क्रममा बुद्ध जयन्तीको पवित्र दिन नै साङ्गे छोइलिङ्ग गुम्बा र पाथीभरा देबीको मन्दिर डोजर लगाएर भत्काइएको छ। काठमाडौं महानगरपालिकाले डोजर चलाउनुअघि स्थानीयले कम्तीमा बुद्ध जयन्तीका दिन नभत्काउन आग्रह गरेका थिए। यो घटनाले सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण र धार्मिक तथा सांस्कृतिक संवेदनशीलताबीचको द्वन्द्वलाई पुनः सतहमा ल्याएको छ। नेपालजस्तो बहुधार्मिक र बहुसांस्कृतिक मुलुकमा यस्ता कार्यहरूले थप बहसको आवश्यकता औंल्याएको छ, जहाँ प्रत्येक नागरिकको आस्था र परम्पराको सम्मान गरिनुपर्छ।
नेपालमा सार्वजनिक जग्गाको अतिक्रमण एउटा पुरानो र जटिल समस्या हो, जसको जरो धेरै गहिरो छ। विभिन्न कालखण्डमा भएका राजनीतिक अस्थिरता र कमजोर शासकीय संयन्त्रका कारण यसलाई नियन्त्रण गर्न कठिन भएको छ। विशेषगरी सहरी क्षेत्रमा, जहाँ जमिनको मूल्य आकाशिएको छ, त्यहाँ अतिक्रमणका घटनाहरू झनै बढेका छन्। यसले विकास निर्माणमा मात्र बाधा पुर्याउँदैन, बरु सुकुम्बासी तथा भूमिहीनहरूको समस्यालाई पनि जटिल बनाउँछ, जसको समाधानका लागि सरकारले प्रभावकारी नीति ल्याउनुपर्ने आवश्यकता छ।
बल्खुमा गुम्बा र मन्दिर भत्काइँदा स्थानीयको पीडा
- सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी निर्माण गरिएका संरचना हटाउने अभियानका क्रममा गुम्बा र मन्दिर भत्काइएको हो।
- २०७८ साल कात्तिक १३ गते दर्ता भएको साङ्गे छोइलिङ्ग गुम्बा वैशाख शुक्ल पूर्णिमाका दिन भत्काइएको छ।
- स्थानीयले बुद्ध जयन्तीका दिन भत्काइन नहुने आग्रह गर्दा पनि महानगरपालिकाले डोजर चलाएको थियो।
- करिब दुई सातादेखि देशभर चलिरहेको सरकारी डोजर आतंक बुद्ध जयन्तीका दिन पनि रोकिएन।
- सुकुम्बासी बस्तीभित्र रहेका यी संरचनाहरूले सार्वजनिक जग्गाको दुरुपयोग गरेको महानगरपालिकाको दाबी छ।
काठमाडौं महानगरपालिकाले सार्वजनिक जग्गाको खोजी र अतिक्रमण हटाउने अभियानलाई तीव्रता दिएको छ। यस क्रममा बल्खुस्थित साङ्गे छोइलिङ्ग गुम्बा र सोही सुकुम्बासी बस्तीभित्र रहेको पाथीभरा देबीको मन्दिर डोजर लगाएर भत्काइएको छ। यो घटनाले सार्वजनिक जग्गाको अतिक्रमण कतिसम्म गहिरो छ भन्ने प्रश्न उब्जाएको छ। यसअघि पनि काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा सार्वजनिक जग्गा खाली गराउने अभियान चलेका छन्, तर तिनीहरूको प्रभावकारिता र दिगोपनमा भने प्रश्न उठ्दै आएको छ।
२०७८ साल कात्तिक १३ गते दर्ता भएको साङ्गे छोइलिङ्ग गुम्बाले सार्वजनिक जग्गा ओगटेको निष्कर्षमा महानगरपालिका पुगेपछि डोजर चलाइएको हो। गुम्बाका साथै सोही क्षेत्रमा रहेको पाथीभरा देबीको मन्दिर पनि भत्काइएको छ। यस कार्यले धार्मिक तथा सांस्कृतिक संवेदनशीलतालाई समेत बेवास्ता गरेको आरोप लाग्न थालेको छ। नेपालको संविधानले धार्मिक स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गरेको छ, तर सार्वजनिक जग्गाको प्रयोगमा भने नियमन आवश्यक छ। यस घटनाले यी दुई पक्षबीचको सन्तुलन कसरी कायम गर्ने भन्ने प्रश्न खडा गरेको छ।
बुद्ध जयन्तीको पवित्र दिनमा डोजर: स्थानीयको मार्मिक आग्रह
स्थानीयवासीले बुद्ध जयन्तीजस्तो पवित्र दिनमा संरचना भत्काइन नहुने भन्दै महानगरपालिकालाई कम्तीमा एक दिन रोक्न आग्रह गरेका थिए। उनीहरूको आग्रहलाई महानगरपालिकाले सुनेन र डोजर चलाउने निर्णयमा अडिग रह्यो। यसबाट स्थानीयको भावनाको कदर नभएको टिप्पणी सुरु भएको छ। नेपालमा चाडपर्व र धार्मिक अवसरहरूमा विशेष संवेदनशीलता अपनाउने परम्परा छ, र यस्तो महत्वपूर्ण दिनमा डोजर चलाउनुले नागरिकको आस्थामाथि प्रहार भएको महसुस भएको छ।
देशभरका सुकुम्बासी बस्तीहरूमाथि डोजर चलाउने अभियानले बुद्ध जयन्तीको दिनमा समेत निरन्तरता पाएको छ। पानी परिरहेको अवस्थामा समेत सरकारले सुरक्षाकर्मीको बलमा बस्तीहरू ध्वस्त पारिरहेको छ। यसरी सरकारी निकायले बल प्रयोग गर्दा नागरिकको मौलिक हक र अधिकार हनन् भएको गुनासो छ। सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि सरकारले दीर्घकालीन योजना नल्याएसम्म यस्ता समस्याहरू दोहोरिइरहनेछन्, जसले समाजमा अशान्ति र असुरक्षाको भावना बढाउँछ।
सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणको जालो: कति गहिरो र जटिल?
काठमाडौं महानगरपालिकाले सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी निर्माण गरिएका संरचनाहरू हटाउने कार्यलाई निरन्तरता दिने बताएको छ। यो अभियानले कतिपयलाई राहत दिए पनि कतिपयले भने यसलाई राज्यको दमनको रूपमा हेरेका छन्। बल्खुको घटनाले सार्वजनिक जग्गाको अतिक्रमणको जालो कति गहिरो छ र यसको अन्त्य कसरी हुन्छ भन्ने प्रश्न खडा गरेको छ। नेपालमा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणमा राजनीतिक पहुँच, भ्रष्टाचार र नियमनकारी निकायको फितलोपन प्रमुख कारणहरू हुन्।
यस विषयमा थप छानबिन आवश्यक छ। यदि साँच्चै नै सार्वजनिक जग्गाको अतिक्रमण भएको हो भने त्यसको जिम्मा लिने व्यक्ति वा संस्थामाथि कारबाही हुनुपर्छ। तर, धार्मिक तथा सांस्कृतिक संरचनाहरू भत्काउँदा थप संवेदनशीलता अपनाउनुपर्ने आवाज उठेको छ। यस प्रकारका संरचनाहरूले समुदायको पहिचान र आस्थाको प्रतिनिधित्व गर्छन्, र तिनीहरूलाई भत्काउँदा सामाजिक सद्भावमा खलल पुग्न सक्छ।
अधिकारीहरूको अडान र नागरिकको गुनासो
यस विषयमा काठमाडौं महानगरपालिकाका अधिकारीहरूले सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्नु आफ्नो कर्तव्य भएको र त्यस क्रममा कुनै पनि अवैध संरचनालाई छुट नदिइने बताएका छन्। उनीहरूले डोजर चलाउनुअघि आवश्यक सूचना र समय दिइएको दाबी गरेका छन्। तर, स्थानीयको गुनासोलाई भने उनीहरूले सम्बोधन गरेका छैनन्। नेपालमा प्रायः यस्ता अभियानहरूमा सञ्चारको कमी र स्थानीय समुदायको सहभागिताको अभाव देखिन्छ, जसले समस्यालाई थप जटिल बनाउँछ।
जवाफदेही को हुने? सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणमा कसको भूमिका?
सार्वजनिक जग्गाको अतिक्रमण रोक्न र भत्काइएका संरचनाको उचित छानबिन गर्न अब कसले जवाफदेही लिने? यो प्रश्नले नेपालमा सुशासन र कानुनी राज्यको अवस्थालाई उजागर गर्छ। सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण केवल स्थानीय निकायको मात्र जिम्मेवारी नभई केन्द्र सरकार, नागरिक समाज र प्रत्येक नागरिकको पनि कर्तव्य हो। यस घटनाले भविष्यमा यस्ता विवादहरू कसरी समाधान गर्ने भन्ने बारेमा गम्भीर छलफलको आवश्यकता औंल्याएको छ।
बल्खु घटनाले देखाएको गम्भीर समस्या: आगामी साताहरूमा के होला?
बल्खुको यो घटनाले आगामी साताहरूमा काठमाडौं उपत्यका र देशैभर सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण विरुद्धको अभियानलाई थप गति दिन सक्नेछ। यसले स्थानीय सरकारहरूलाई थप सतर्क बनाउनेछ भने नागरिक समाज र सञ्चार माध्यमहरूले यस विषयमा थप आवाज उठाउनेछन्। यसका साथै, यसले धार्मिक र सांस्कृतिक संरचनाहरूको संरक्षण तथा व्यवस्थापनका लागि स्पष्ट नीति र कार्ययोजनाको आवश्यकतालाई पनि जोड दिनेछ।
यो घटनाले काठमाडौं महानगरपालिकाको कार्यशैलीमाथि प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ। आगामी दिनमा महानगरपालिकाले यस्ता अभियानहरू कसरी सञ्चालन गर्छ, नागरिकको गुनासो कसरी सम्बोधन गर्छ र धार्मिक तथा सांस्कृतिक संवेदनशीलतालाई कसरी ख्याल राख्छ भन्ने कुरा हेर्न बाँकी छ। यसको सफल कार्यान्वयनले सार्वजनिक जग्गाको अतिक्रमण नियन्त्रणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ भने असफल कार्यान्वयनले थप विवाद र अशान्ति निम्त्याउनेछ।
