नयाँ दिल्ली, जेठ १ । भारत सरकारले चीनको सहयोगमा नेपाली भूभाग लिपुलेकpass हुँदै कैलाश मानसरोवरको तीर्थयात्रा पुनः सुरु गरेको छ। भारतको विदेश मन्त्रालयले बिहीबार जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार, आगामी सन् २०२६ को जुनदेखि अगस्तसम्म सञ्चालन हुने यस तीर्थयात्रामा यस वर्ष २० समूह सहभागी हुनेछन्। यस निर्णयले नेपालको सार्वभौमसत्ता र सीमासम्बन्धी प्रश्नलाई पुनः ज्वलन्त बनाएको छ, जसले दुई छिमेकी राष्ट्रहरूबीचको ऐतिहासिक रूपमा संवेदनशील विषयलाई फेरि एकपटक अन्तर्राष्ट्रिय चासोको केन्द्रमा ल्याएको छ। यस कदमले नेपालका नागरिकहरूमाझ पनि आफ्नो राष्ट्रिय हित र सीमा सुरक्षाबारे चिन्ता र बहसलाई बढाएको छ।
लिपुलेकpass: सीमा विवादको ऐतिहासिक चिनो
लिपुलेकpass नेपालको दार्चुला जिल्लामा पर्ने एक महत्वपूर्ण भूभाग हो, जसलाई भारतले आफ्नो दाबीमा राख्दै आएको छ। यो क्षेत्र मात्र भौगोलिक रूपमा मात्र नभई ऐतिहासिक, सांस्कृतिक र सामरिक हिसाबले पनि अत्यन्तै महत्वपूर्ण छ। सन् १९६२ को भारत-चीन युद्धपछि भारतले यस क्षेत्रमा सडक निर्माण सुरु गरेको थियो र त्यसयता यो मार्ग धार्मिक पर्यटकहरूको लागि प्रयोग हुँदै आएको छ, जसले यस भूभागमाथि भारतको उपस्थिति र दाबीलाई थप बलियो बनाउने प्रयास गरेको छ। नेपालले पटकपटक यस भूभागमाथि आफ्नो दाबी प्रस्तुत गर्दै आए पनि भारतले यसलाई स्वीकार गरेको छैन, जसले गर्दा सीमा विवादको यो विषय लामो समयदेखि अनसुलझिएको छ। सन् २०१५ मा चीनसँगको व्यापार सम्झौतामा भारतले लिपुलेकpass लाई व्यापारिक मार्गको रूपमा उल्लेख गरेपछि नेपालमा यसको विरोध चुलिएको थियो, किनकि यसले नेपालको सार्वभौमिकताको उल्लंघन भएको महसुस गरिएको थियो। त्यसपछि सन् २०२० मा भारतले आफ्नो नयाँ राजनीतिक नक्सामा लिपुलेकलाई समेटेपछि सीमा विवाद झनै जटिल बनेको थियो, जसले नेपाल सरकार र जनतामाझ ठूलो असन्तुष्टि पैदा गरेको थियो।
नेपाल सरकारले यस विषयमा औपचारिक रूपमा भारत सरकारलाई आफ्नो असहमति जनाउँदै आएको छ र कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान खोज्ने प्रयास गरिरहेको छ। तर, भारतले यस मार्गमा तीर्थयात्रा पुनः सुरु गर्ने निर्णयले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमाझ नेपालको भूभागमाथिको भारतीय अतिक्रमणलाई थप बल पुग्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। यो निर्णयले नेपाली नागरिकहरूलाई आफ्नो राष्ट्रिय भूभागको रक्षाका लागि थप सचेत र सक्रिय हुन प्रेरित गरेको छ, किनकि उनीहरू आफ्नो देशको सार्वभौमिकतामा कुनै पनि प्रकारको सम्झौता स्वीकार गर्न तयार छैनन्।
धार्मिक पर्यटनको कूटनीतिक पाटो र नागरिक प्रभाव
कैलाश मानसरोवर हिन्दू, बौद्ध र जैन धर्मावलम्बीहरूका लागि एक पवित्र तीर्थस्थल हो, जसको आध्यात्मिक महत्व अतुलनीय छ। यसको धार्मिक महत्वका कारण यस क्षेत्रमा पर्यटनको ठूलो सम्भावना छ, जसले स्थानीय अर्थतन्त्रलाई पनि टेवा पुर्याउन सक्छ। भारतले यस मार्गलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउनुले धार्मिक पर्यटनलाई बढावा दिने अपेक्षा गरेको छ, जसबाट भारत र चीन दुवैलाई आर्थिक लाभ हुन सक्नेछ। तर, यो निर्णयले दुई देशबीचको कूटनीतिक सम्बन्धमा नयाँ चुनौती थपेको छ, किनकि यसले नेपालको भूभागलाई बेवास्ता गरेको छ। नेपालले आफ्नो भूभागको सार्वभौमसत्ता रक्षाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा आवाज उठाउँदै आएको छ, र यस निर्णयले उसको अडानलाई थप बलियो बनाउनुपर्ने आवश्यकता महसुस गराएको छ।
भारतीय विदेश मन्त्रालयका अनुसार, यस वर्षको तीर्थयात्राको लागि कुल २० समूह निर्धारण गरिएको छ, जसमध्ये १० समूह भारतीय नागरिकका लागि र बाँकी १० समूह अन्य मुलुकका तीर्थयात्रीहरूका लागि छुट्याइएको छ। यसको अर्थ भारतले यस मार्गलाई अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकहरूको लागि पनि खुला राखेको छ, जसले सीमा विवादको संवेदनशीलतालाई अझ बढाएको छ। यसले नेपाली नागरिकहरूमाझ यो प्रश्न उठाएको छ कि, जब भारतले आफ्नो भूभाग भन्दै यस मार्गमा तीर्थयात्रा सञ्चालन गरिरहेको छ भने, नेपालको सार्वभौमिकताको सम्मान कसरी सुनिश्चित हुनेछ? यसले सीमा क्षेत्रका बासिन्दाहरूको सुरक्षा र उनीहरूको दैनिक जीवनमा पनि असर पार्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।
नेपालको अडान, अन्तर्राष्ट्रिय दबाब र नागरिकको चिन्ता
नेपालले आफ्नो आधिकारिक नक्सामा लिपुलेकलाई आफ्नो भूभागको रूपमा समावेश गरेको छ र यस विषयमा भारतसँग कूटनीतिक वार्ताको लागि निरन्तर पहल गर्दै आएको छ। सन् २०२० मा नेपालले नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गरेपछि भारतले यसमा असहमति जनाएको थियो, जसले दुई देशबीचको सम्बन्धमा केही समयका लागि चिसोपन ल्याएको थियो। यस सन्दर्भमा, लिपुलेकpass मार्फत तीर्थयात्रा पुनः सुरु गर्ने भारतको निर्णयले नेपालको कूटनीतिक अडानलाई कमजोर पार्ने प्रयासको रूपमा हेरिएको छ। यसले नेपाली नागरिकहरूलाई यो महसुस गराएको छ कि उनीहरूको देशको भूभागमाथि बाह्य शक्तिहरूको प्रभाव बढ्दै गएको छ।
भारत र चीनबीचको यो सहकार्यले नेपालको भौगोलिक अखण्डतामाथि प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ। नेपाल सरकारले यस विषयमा आफ्नो धारणा स्पष्ट पार्नुपर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। यस तीर्थयात्राको सञ्चालनले दुई देशबीचको सीमा विवादलाई समाधान गर्नेभन्दा पनि थप जटिल बनाउने सम्भावना छ। नेपाली नागरिकहरूले सरकारसँग यो माग गरेका छन् कि, यस मामिलामा कडा अडान लिई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको सहारा लिई आफ्नो भूभागको रक्षा गर्नुपर्छ।
भविष्यको बाटो: कूटनीतिक पहल र नागरिकको अपेक्षा
क्याबिनेटले लिपुलेकpass लाई व्यापारिक मार्गको रूपमा स्वीकार गरेपछि नेपालमा यसको व्यापक विरोध भएको थियो, जसले यस मुद्दाको संवेदनशीलतालाई उजागर गरेको थियो। यस पटकको तीर्थयात्राको पुनः सञ्चालनले यो विवादलाई थप चर्काउने निश्चित छ। नेपालले यस विषयमा आफ्नो सार्वभौमसत्ता र क्षेत्रीय अखण्डताको रक्षाका लागि कूटनीतिक पहललाई अझ सुदृढ गर्नुपर्नेछ। भारतको यस एकपक्षीय निर्णयले दुई देशबीचको सम्बन्धमा अविश्वासको वातावरण सिर्जना गरेको छ, जसको समाधान वार्ता र आपसी समझदारीबाट मात्र सम्भव छ। यस निर्णयले नेपालको भूभागमाथिको भारतको दाबीलाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा स्थापित गर्ने प्रयासको रूपमा पनि हेरिएको छ। नेपालले यसमाथि कडा प्रतिक्रिया जनाउनुपर्ने र आफ्नो सीमाको रक्षाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको सहारा लिनुपर्ने देखिन्छ।
यस घटनाले नेपाली नागरिकहरूलाई आफ्नो राष्ट्रिय हितको रक्षाका लागि थप सचेत बनाएको छ। उनीहरूले सरकारसँग यो अपेक्षा राखेका छन् कि, यस संवेदनशील मुद्दामा कुनै पनि सम्झौता नगरी कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान खोजियोस् र आफ्नो भूभागको सार्वभौमिकतालाई अक्षुण्ण राखियोस्। यस तीर्थयात्राको सञ्चालनले भविष्यमा दुई देशबीचको सीमा विवादलाई कसरी प्रभावित गर्नेछ भन्ने कुरा हेर्न बाँकी छ, तर यसले नेपालको आन्तरिक राजनीति र नागरिक समाजमा पनि ठूलो बहसको विषय बनेको छ।
