काठमाडौँ । नेपाल ट्रेड युनियन काँग्रेसका अध्यक्ष योगेन्द्र कुँवरले सरकारले ट्रेड युनियन अधिकार खारेज गर्न नसक्ने अडान दोहोर्याएका छन्। १३७ औँ अन्तराष्ट्रिय मजदुर दिवसको अवसरमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले विश्वभरका श्रमिकहरूले लामो संघर्षपछि प्राप्त गरेको यस अधिकारलाई सरकारले निमोठ्न नसक्ने तर्क गरेका हुन्। यस अधिकारको जगमा नै वर्तमान श्रम कानुन र औद्योगिक सम्बन्धका आधारभूत सिद्धान्तहरु टिकेका छन्, जसलाई एकाएक हटाउनु भनेको मुलुकको सामाजिक र आर्थिक सन्तुलनलाई नै भत्काउनु सरह हुनेछ। नेपालको संविधानले समेत यस अधिकारलाई मौलिक हकको रुपमा प्रत्याभूत गरेको छ, त्यसैले यसलाई खारेज गर्ने कुनै पनि प्रयास संविधानको मर्म र भावना विपरीत हुनेछ।
ट्रेड युनियन अधिकारको ऐतिहासिक जग र संविधानको ग्यारेन्टी
अध्यक्ष कुँवरले सरकारले भ्रममा परेर वा जानाजान ट्रेड युनियन अधिकार खारेज गर्ने प्रयास गरे पनि त्यसको कार्यान्वयन सम्भव नहुने जिकिर गरे। उनले यदि सरकारले यस्तो प्रयास गरेमा त्यसको प्रतिवाद गरिने र सरकारलाई त्यसको परिणाम भोग्न बाध्य पारिने चेतावनी दिए। श्रमिकहरूको हकहित र अधिकारको रक्षाका लागि ट्रेड युनियनहरू सधैं अग्रसर रहने उनको भनाइ थियो। नेपालको संविधान, २०७२ को भाग ३, मौलिक हक र कर्तव्य अन्तर्गत धारा १७ मा संगठनको स्वतन्त्रताको हकमा स्पष्ट रुपमा पेशा वा व्यवसायको हकको अतिरिक्त ट्रेड युनियन खोल्ने, सामेल हुने र हडताल गर्ने अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ। यस संवैधानिक ग्यारेन्टीलाई कुनै पनि कानुन वा सरकारी निर्णयले मिच्न सक्दैन। विगतमा पनि विभिन्न समयमा श्रमिक अधिकार कटौती गर्ने प्रयासहरु भएका छन्, तर ती सबै ट्रेड युनियनहरुको दृढ अडान र जनदबाबका कारण असफल भएका छन्।
श्रमिकहरूको अधिकारका लागि विश्वव्यापी रूपमा भएको आन्दोलन र त्यसबाट प्राप्त उपलब्धीहरूलाई कुनै पनि सरकारले एकैचोटि खारेज गर्न नसक्ने कुँवरले प्रष्ट पारे। उनले ट्रेड युनियन अधिकारलाई खारेज गर्ने प्रयास गर्नु भनेको श्रमिक वर्गको भावनामाथि कुठाराघात गर्नु सरह हुने बताए। औद्योगिक क्रान्ति पश्चात मजदुरहरुले भोग्नुपरेको अमानवीय श्रम अवस्था, न्यून ज्याला र असुरक्षित कार्यस्थलको विरुद्धमा विश्वभरि नै ठूला आन्दोलनहरु भएका थिए। यी आन्दोलनहरुको बलमा नै अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (ILO) जस्ता संस्थाहरुको स्थापना भयो र विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरु पारित गरिए, जसले श्रमिकहरुको हक अधिकारलाई विश्वव्यापी रुपमा मान्यता दियो। नेपाल पनि यी महासन्धिहरुको पक्ष राष्ट्र हो, जसले गर्दा यहाँका श्रमिकहरुलाई पनि ती अधिकारहरु प्राप्त छन्।
श्रमिकहरूको माग र सरकारको भूमिका: एक गम्भीर संवादको आवश्यकता
- ट्रेड युनियन अधिकार विश्वभरका श्रमिकहरूको संघर्षको उपज हो, जसलाई नेपालको संविधानले पनि मौलिक हकको रुपमा स्वीकारेको छ।
- सरकारले यस अधिकारलाई खारेज गर्न सक्दैन, किनकि यो संवैधानिक रुपमा संरक्षित छ र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम कानुनको पनि अभिन्न अंग हो।
- सरकारले यस्तो प्रयास गरेमा नेपाल ट्रेड युनियन काँग्रेस लगायतका संगठनहरुले सशक्त प्रतिवाद गर्नेछन्, जसको परिणाम सरकारले नै भोग्नुपर्नेछ।
- श्रमिकहरूको हकहितको लागि ट्रेड युनियन सधैं प्रतिबद्ध रहनेछ, उनीहरूको आवाजलाई बुलन्द पार्नेछ र न्यायपूर्ण श्रम वातावरण निर्माणमा जोड दिनेछ।
उनले सरकारले श्रमिकहरूको समस्याप्रति गम्भीर हुनुपर्ने र उनीहरूको अधिकारको सम्मान गर्नुपर्नेमा जोड दिए। श्रमिकहरूको योगदान बिना कुनै पनि देशको आर्थिक विकास सम्भव नभएकोले उनीहरूको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नु सरकारको दायित्व भएको उनको भनाइ थियो। उदाहरणका लागि, देशको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड बनेका निर्माण क्षेत्रका मजदुरहरु, कलकारखानामा काम गर्ने श्रमिकहरु, यातायात क्षेत्रका चालक र सहचालकहरु, कृषि क्षेत्रका श्रमिकहरु लगायत सबैको योगदान अतुलनीय छ। उनीहरुको श्रम शोषण हुने वा उनीहरुको अधिकार कुण्ठित हुने हो भने त्यसको प्रत्यक्ष असर देशको उत्पादन, सेवा र समग्र आर्थिक विकासमा पर्ने निश्चित छ। त्यसैले, सरकारले श्रमिक मैत्री नीतिहरु ल्याउनुको साथै उनीहरुको सुरक्षा, स्वास्थ्य र उचित पारिश्रमिक सुनिश्चित गर्नुपर्छ।
१३७ औँ अन्तराष्ट्रिय मजदुर दिवस: एकता र संघर्षको सन्देश
१३७ औँ अन्तराष्ट्रिय मजदुर दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष कुँवरले यस दिवसले विश्वभरका श्रमिकहरूलाई एकताबद्ध हुन र आफ्ना अधिकारका लागि आवाज उठाउन प्रेरणा दिने बताए। उनले नेपालका श्रमिकहरू पनि विश्वव्यापी श्रमिक आन्दोलनको एक हिस्सा भएको र उनीहरूको अधिकारको रक्षाका लागि नेपाल ट्रेड युनियन काँग्रेस सदैव तत्पर रहने विश्वास दिलाए। यो दिवस केवल एक दिनको उत्सव नभई, विगतका संघर्षहरुलाई स्मरण गर्ने, वर्तमानका चुनौतीहरुको सामना गर्ने र भविष्यका लागि नयाँ लक्ष्य निर्धारण गर्ने अवसर हो। यसले श्रमिकहरुलाई संगठित हुन, आफ्नो शक्ति पहिचान गर्न र सामूहिक आवाज उठाउन प्रोत्साहित गर्दछ। नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा कार्यरत लाखौं श्रमिकहरुले यो दिवसलाई आफ्नो अधिकारको पुनर्मिलन र थप अधिकार प्राप्तिको लागि एक महत्वपूर्ण अवसरको रुपमा मनाएका छन्।
उनले सरकारले ट्रेड युनियन अधिकारलाई खारेज गर्ने प्रयास गरेमा त्यसको कडा प्रतिवाद गर्ने र श्रमिकहरूको अधिकारको रक्षाका लागि अन्तिमसम्म लड्ने बताए। यस सन्दर्भमा सरकारले कुनै पनि भ्रममा नपरी श्रमिकहरूको अधिकारलाई सम्मान गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। विगतमा नेपालमा भएका विभिन्न राजनीतिक परिवर्तनहरुमा पनि श्रमिक वर्गको ठूलो योगदान रहेको छ। उनीहरुको पसिना र रगतले नै आजको लोकतान्त्रिक व्यवस्था स्थापित भएको हो। त्यसैले, सरकारले श्रमिकहरुलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन ल्याउनुपर्छ र उनीहरुलाई विकासको साझेदारको रुपमा स्वीकार्नुपर्छ। ट्रेड युनियनहरुलाई कमजोर पार्ने वा उनीहरुको अधिकारलाई संकुचित गर्ने कुनै पनि कदमले मुलुकको लोकतान्त्रिक अभ्यास र आर्थिक समृद्धिलाई नै कमजोर बनाउनेछ।
आगामी साताहरुमा नेपालका लागि यसको अर्थ
योगेन्द्र कुँवरको यो अडानले आगामी साताहरुमा नेपालको श्रम क्षेत्रमा एक महत्वपूर्ण संवादको वातावरण सिर्जना गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। सरकारले यदि ट्रेड युनियन अधिकारलाई कमजोर पार्ने वा खारेज गर्ने कुनै पनि कदम चालेमा त्यसको कडा प्रतिरोध हुने निश्चित छ। यसले गर्दा औद्योगिक क्षेत्रमा अस्थिरता आउन सक्ने, श्रमिक आन्दोलनहरु चर्कन सक्ने र यसको प्रत्यक्ष असर देशको आर्थिक गतिविधिमा पर्न सक्ने सम्भावना छ। यसका साथै, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (ILO) लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरुले पनि यस विषयमा चासो देखाउन सक्नेछन्, जसले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छविलाई समेत प्रभावित गर्न सक्छ। यस अवस्थामा, सरकारले हतारमा कुनै निर्णय लिनुको सट्टा ट्रेड युनियनका प्रतिनिधिहरुसँग छलफल गरी उनीहरुको माग र चिन्तालाई सम्बोधन गर्ने बाटो अपनाउनु बुद्धिमानी हुनेछ। श्रमिकहरुको अधिकारको सम्मान र संरक्षण नै मुलुकको दीर्घकालीन हितमा हुनेछ।
