कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री गीता चौधरीले प्रमुख बालीहरूको न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) र न्यूनतम खरिद मूल्य निर्धारणसम्बन्धी निर्देशिका, २०८२ जारी गरेकी छन्। यो निर्देशिकाले किसानहरूलाई बाली लगाउनुअघि नै धान (बर्खे र चैते), मकै, गहुँ र कोदो जस्ता प्रमुख बालीहरूको समर्थन मूल्यबारे जानकारी प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरेको छ। यस ऐतिहासिक कदमले नेपाली कृषकहरूको लामो समयदेखिको मागलाई सम्बोधन गरेको छ, जसले गर्दा उनीहरूले आफ्नो मेहनतको उचित मूल्य पाउने सुनिश्चितता बढेको छ। विगतमा, किसानहरूले बाली लगाइसकेपछि वा पाक्ने बेलामा मात्र समर्थन मूल्य थाहा पाउने भएकाले बजारको अनिश्चितता र बिचौलियाहरूको शोषणको सिकार हुनुपरेको थियो। यो निर्देशिकाले त्यस्तो अवस्थालाई अन्त्य गर्ने अपेक्षा गरिएको छ, जसले गर्दा नेपाली कृषि क्षेत्रमा स्थायित्व र विश्वासको वातावरण सिर्जना हुनेछ।
प्रमुख बालीहरूको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्देशिका, २०८२: किसानको आय सुरक्षाको नयाँ आधार
नयाँ निर्देशिका कार्यान्वयनमा आएसँगै किसानहरूले अब बाली रोप्नुभन्दा पहिले नै आफ्नो उपजको न्यूनतम समर्थन मूल्य थाहा पाउनेछन्। यसले किसानहरूलाई खेती योजना बनाउन र बजारको अनिश्चितताबाट बच्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। कृषि मन्त्रालयले यो कदम किसानहरूको हितमा एक महत्वपूर्ण सुधारका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। यसको अर्थ हो कि अब किसानहरूले आफ्नो श्रम र लगानीको प्रतिफलको बारेमा पहिले नै स्पष्टता पाउनेछन्, जसले गर्दा उनीहरूले बढी आत्मविश्वासका साथ खेती गर्न सक्नेछन्। विगतका वर्षहरूमा, किसानहरूले बाली लगाइसकेपछि मात्र सरकारले समर्थन मूल्य तोक्ने गरेको देखेका छन्, जसले गर्दा बजारमा मूल्य घटेमा वा अन्य कारणले क्षति पुगेमा उनीहरू ठूलो आर्थिक संकटमा पर्थे। यो नयाँ निर्देशिकाले त्यस्तो जोखिमलाई धेरै हदसम्म कम गर्नेछ।
यस निर्देशिकाले विशेषगरी धान, मकै, गहुँ र कोदो जस्ता राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र खाद्य सुरक्षाका लागि महत्वपूर्ण बालीहरूलाई समेटेको छ। यसअघि बाली लगाइसकेपछि वा बाली पाक्ने बेला समर्थन मूल्य तोकिँदा किसानहरूले उचित मूल्य नपाएको गुनासो गर्दै आएका थिए। अब यो प्रक्रियामा सुधार आउने विश्वास गरिएको छ। यी बालीहरू नेपालको कृषि उत्पादनको मेरुदण्ड हुन् र लाखौं नेपालीहरूको जीविकोपार्जनसँग जोडिएका छन्। यस निर्देशिकाको कार्यान्वयनले यी बालीहरूको उत्पादनलाई थप प्रोत्साहन गर्नेछ र किसानहरूको आम्दानीमा स्थिरता ल्याउनेछ। यसले गर्दा ग्रामीण क्षेत्रको आर्थिक विकासमा पनि सकारात्मक प्रभाव पर्नेछ।
उखु किसानका लागि विशेष सर्वेक्षण र मूल्य निर्धारण प्रक्रिया
उखु किसानहरूको हकमा भने केही फरक प्रक्रिया अपनाइने भएको छ। निर्देशिकाअनुसार, उखुको हकमा भदौ ३० गतेसम्म ‘फिल्ड’ सर्वेक्षण तथा तथ्याङ्क सङ्कलन गरिनेछ। यसबाट उखुको उत्पादन लागत र बजार मूल्यको यथार्थपरक आँकलन गरी उचित समर्थन मूल्य निर्धारण गर्न सहज हुनेछ। यो व्यवस्थाले उखु खेतीमा आश्रित किसानहरूलाई राहत दिने अपेक्षा गरिएको छ। उखु किसानहरूले विगतमा चिनी मिलहरूबाट भुक्तानीमा ढिलाइ र उचित मूल्य नपाएको गुनासो गर्दै आएका छन्। यो नयाँ प्रक्रियाले उनीहरूको समस्या समाधानमा मद्दत पुग्नेछ, किनकि यसले उत्पादन लागतको आधारमा मूल्य निर्धारण गर्नेछ र सर्वेक्षणले यथार्थपरक तथ्याङ्क प्रदान गर्नेछ। यसले उखु उद्योगलाई थप पारदर्शी र किसानमैत्री बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
किसानको आय सुरक्षा र बजारको अनिश्चितता न्यूनीकरणमा जोड
समर्थन मूल्य निर्धारणको यो नयाँ प्रणालीले किसानको आयलाई बढी सुरक्षित गर्ने लक्ष्य राखेको छ। बाली लगाउनुअघि नै मूल्य निर्धारण भएपछि किसानहरूले कुन बालीमा कति आम्दानी हुनेछ भन्ने अनुमान गर्न सक्छन्। यसले गर्दा उनीहरूले बढी जोखिम लिन वा बढी लगानी गर्न प्रोत्साहित हुनेछन्। साथै, यसले बिचौलियाहरूको प्रभाव कम गर्न र किसानहरूलाई सिधै बजारसँग जोड्न पनि मद्दत गर्नेछ। यसको प्रत्यक्ष प्रभाव आम नेपाली उपभोक्तामा पनि पर्नेछ, किनकि किसानहरूको आम्दानीमा स्थिरता आउँदा खाद्यान्नको मूल्यमा पनि अपेक्षाकृत स्थिरता आउन सक्छ। यसले गर्दा महँगीको मारबाट नागरिकहरूलाई केही हदसम्म राहत मिल्नेछ। यसका अतिरिक्त, यो प्रणालीले कृषि क्षेत्रमा नयाँ प्रविधिको प्रयोग र उन्नत खेती पद्धतिको अवलम्बनलाई पनि प्रोत्साहन गर्नेछ, किनकि किसानहरूले आफ्नो लगानीको प्रतिफलको बारेमा निश्चित हुनेछन्।
निर्देशिकाको दूरगामी महत्व र नेपालको कृषि क्षेत्रमा प्रभाव
यो निर्देशिकाले नेपालको कृषि क्षेत्रमा एक नयाँ युगको सुरुवात गर्ने धेरैको विश्वास छ। यसले किसानहरूलाई आर्थिक रूपमा सबल बनाउनुका साथै कृषि उत्पादनमा वृद्धि गर्न पनि उत्प्रेरणा दिनेछ। यसको प्रभावकारिता भने यसको कार्यान्वयनको गति र प्रभावकारितामा निर्भर रहनेछ। मन्त्रालयले यसको सफल कार्यान्वयनका लागि आवश्यक सबै कदम चाल्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। नेपालको संविधानले नै कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको छ र यस निर्देशिकाले सोही भावनालाई थप बल पुर्याएको छ। यसको सफल कार्यान्वयनले नेपाललाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्यलाई नजिक ल्याउनेछ। यसको प्रभाव आगामी हप्ताहरूमा मात्र होइन, दीर्घकालीन रूपमा पनि देखिनेछ, जसले गर्दा नेपाली कृषकहरूको जीवनस्तरमा उल्लेख्य सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ। यसले युवा पुस्तालाई पनि कृषि पेशाप्रति आकर्षित गर्नेछ, जसले गर्दा परम्परागत पेशाको संरक्षण र आधुनिकीकरण दुवै सम्भव हुनेछ।
