आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को सुरुदेखि हालसम्म मेची भन्सार कार्यालयले १३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व संकलन गरेको छ। यो अवधिमा भन्सारबाट आयात र निर्यात दुवैतर्फबाट उल्लेख्य राजस्व संकलन भए पनि निर्धारित लक्ष्य भेट्टाउन भने थप चुनौती देखिएको छ। नेपालको अर्थतन्त्रमा भन्सार राजस्वको भूमिका अत्यन्तै महत्वपूर्ण छ, जसले देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (GDP) र सरकारी आम्दानीमा ठूलो योगदान पुर्याउँछ। मेची भन्सार, जुन नेपालको पूर्वी सीमामा भारतसँग जोडिएको एक प्रमुख व्यापारिक नाका हो, यसबाट हुने व्यापारिक गतिविधिले देशको आर्थिक स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ। यस वर्षको तथ्यांकले केही सकारात्मक संकेत दिए पनि, समग्र लक्ष्य हासिल गर्नका लागि थप प्रयासको आवश्यकता औंल्याएको छ।
मेची भन्सारमा राजस्व संकलनको वर्तमान अवस्था
मेची भन्सार कार्यालयको तथ्यांकअनुसार, चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म १३ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ। यसमा भन्सार महसुल, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट), अन्तःशुल्क, सडक निर्माण शुल्क लगायतका विभिन्न शीर्षकमा संकलित रकम समावेश छ। गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा यस वर्ष राजस्व संकलनमा केही वृद्धि देखिएको छ, जुन एक सकारात्मक संकेत हो। यो वृद्धिले नेपालको व्यापारिक गतिविधिमा केही सुधार आएको देखाउँछ, जसले राष्ट्रिय ढुकुटीलाई बलियो बनाउन मद्दत गर्छ। नेपालको संविधानले नै राजस्व संकलनलाई संघीय सरकारको एक प्रमुख जिम्मेवारी मानेको छ, र यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनले देशको आर्थिक सार्वभौमिकतालाई पनि सुदृढ पार्छ।
कार्यालयका अनुसार, विशेषगरी तयारी पोशाक, जुत्ताचप्पल, एमएस बिलेट, एमएस बिलेटका कच्चा माल, र स्वदेशी मदिराको आयातमा वृद्धि भएकाले राजस्व संकलनमा सकारात्मक प्रभाव परेको हो। यी वस्तुहरूको आयातमा वृद्धि हुनुले नेपालमा यी वस्तुहरूको माग बढेको वा उत्पादन क्षमता अपुग भएको संकेत गर्छ, जसले गर्दा सरकारले भन्सार र अन्य करहरूबाट बढी राजस्व आर्जन गर्न सकेको छ। त्यसैगरी, नेपालबाट भारततर्फ निर्यात हुने हस्तकलाका सामान, जुस, तयारी पोशाक र अन्य केही औद्योगिक उत्पादनले पनि राजस्व वृद्धिमा योगदान पुर्याएका छन्। निर्यातमा वृद्धि हुनु नेपाली उत्पादनहरूको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा स्वीकार्यता बढेको र देशको व्यापार घाटा कम गर्नमा पनि यसले मद्दत पुग्ने संकेत गर्छ।
- कुल राजस्व संकलन: रु १३ अर्ब ५ करोड
- गत वर्षको तुलनामा: केही वृद्धि
- मुख्य राजस्व स्रोत: तयारी पोशाक, जुत्ताचप्पल, एमएस बिलेट, मदिराको आयात र हस्तकलाको निर्यात
- निर्यात वृद्धि: हस्तकला, जुस, तयारी पोशाक
- आयात वृद्धि: तयारी पोशाक, जुत्ताचप्पल, एमएस बिलेट, कच्चा माल
निर्धारित लक्ष्य भेट्टाउन थप चुनौती
निर्धारित लक्ष्य अनुसारको राजस्व संकलन गर्नका लागि थप प्रयास आवश्यक रहेको मेची भन्सार कार्यालयले जनाएको छ। कार्यालयका प्रमुखले हालसम्मको संकलन सन्तोषजनक भए पनि आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा निर्धारित लक्ष्य पूरा गर्नका लागि आयात निर्यातलाई थप सहज र व्यवस्थित बनाउनुपर्ने बताए। नेपालको आर्थिक वर्षको अन्त्यमा राजस्व संकलनको लक्ष्य पूरा गर्न सधैं नै एक किसिमको दौडधुप हुने गरेको छ, र यस वर्ष पनि सोही अवस्था दोहोरिने संकेत देखिएको छ। यसका लागि व्यापारिक प्रक्रियालाई सरल बनाउने, अनावश्यक झन्झट हटाउने र व्यवसायीहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिगत पहल आवश्यक छ।
उनले अन्तर्राष्ट्रिय बजारको अस्थिरता, कच्चा पदार्थको मूल्यवृद्धि र केही वस्तुहरूको आयातमा लगाइएका प्रतिबन्ध जस्ता कारणले राजस्व संकलनमा अप्रत्याशित असर पर्न सक्ने बताए। विश्वव्यापी आर्थिक मन्दी, भू-राजनीतिक तनाव र आपूर्ति श्रृंखलामा अवरोध जस्ता कारणले नेपालको व्यापार र राजस्व संकलनमा पनि प्रभाव पार्ने गरेको छ। उदाहरणका लागि, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिले ढुवानी खर्च बढाउँछ, जसले आयातित वस्तुहरूको लागत बढाउँछ र अन्ततः उपभोक्ता मूल्यमा पनि असर पार्छ। यद्यपि, सरकारले लिएको नीति अनुसार व्यापार सहजीकरण र निर्यात प्रवर्द्धनमा जोड दिँदा आगामी दिनमा राजस्व संकलनको अवस्था सुध्रिने अपेक्षा गरिएको छ। नेपालले निर्यात बढाउनका लागि विभिन्न मुलुकहरूसँग व्यापार सन्धिहरू गर्ने र स्वदेशी उत्पादनलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पुर्याउनका लागि पहल गर्ने गरेको छ।
आर्थिक प्रभाव र आम नागरिकको जीवनमा असर
मेची भन्सारबाट संकलित राजस्व राष्ट्रिय ढुकुटीमा जम्मा हुने र यसले देशको विकास निर्माण तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने गर्छ। नेपालको संविधानले नै राजस्वलाई विकासको मेरुदण्ड मानेको छ, र यसको प्रभावकारी संकलनले शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, ऊर्जा जस्ता क्षेत्रमा लगानी गर्न सरकारलाई सक्षम बनाउँछ। राजस्व संकलनमा वृद्धि हुँदा सरकारको आम्दानी बढ्छ, जसले पूर्वाधार विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता क्षेत्रमा लगानी गर्न सहयोग पुग्छ। यसले गर्दा नागरिकले पाउने सार्वजनिक सेवाहरूको गुणस्तरमा सुधार आउने र देशको समग्र आर्थिक विकासमा टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिन्छ।
यद्यपि, आयातित वस्तुहरूमा लाग्ने करका कारण उपभोक्ता मूल्यमा पनि असर पर्न सक्छ। विशेषगरी, उपभोग्य वस्तुहरूको आयातमा लाग्ने भन्सार महसुलले ती वस्तुहरूको मूल्य बढाउन सक्छ, जसको प्रत्यक्ष मारमा उपभोक्ता पर्ने गर्छन्। यसले गर्दा मुद्रास्फीति बढ्ने र आम नागरिकको क्रयशक्तिमा कमी आउने सम्भावना रहन्छ। उदाहरणका लागि, यदि मोबाइल फोन वा गाडी जस्ता वस्तुहरूमा भन्सार महसुल बढ्यो भने, ती वस्तुहरूको मूल्य बढ्नेछ र यसको असर ती वस्तुहरू प्रयोग गर्ने आम नागरिकमा पर्नेछ। यसको अर्को पाटो के हो भने, केही निश्चित वस्तुहरूको आयातमा प्रतिबन्ध वा उच्च कर लगाउँदा स्वदेशी उद्योगहरूलाई संरक्षण मिल्ने र रोजगारी सिर्जना हुने सम्भावना पनि रहन्छ।
अर्थविद्हरूको विश्लेषण र सुझाव
अर्थविद्हरूका अनुसार, मेची भन्सार जस्ता सीमा नाकाबाट हुने राजस्व संकलन देशको अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण सूचक हो। उनीहरूले राजस्व संकलनको लक्ष्य भेट्टाउनका लागि आयातको मात्रै भर नपरी निर्यात प्रवर्द्धनमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिएका छन्। नेपालको व्यापार घाटा एक प्रमुख आर्थिक चुनौती हो, र यसलाई कम गर्नका लागि निर्यात बढाउनु अनिवार्य छ। स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने, निर्यातजन्य उद्योगहरूलाई आवश्यक सहयोग पुर्याउने र व्यापार सहजीकरणका लागि नीतिगत सुधारहरू लागू गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। यसमा उत्पादन लागत घटाउने, गुणस्तर सुधार गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पहुँच बढाउने जस्ता विषयहरू पर्छन्।
एक जना वरिष्ठ अर्थविद्ले भने, ‘राजस्व संकलनको लक्ष्य हासिल गर्नका लागि प्रभावकारी अनुगमन र नियमन आवश्यक छ। कालोबजारी र कर छली जस्ता गतिविधि नियन्त्रण गर्न सकेमा लक्ष्य हासिल गर्न सहज हुनेछ।’ नेपालमा कर छली र कालोबजारी जस्ता समस्याहरूले राजस्व संकलनमा बाधा पुर्याउने गरेको छ। यसलाई नियन्त्रण गर्नका लागि सरकारले कडा नियमहरू लागू गर्नुपर्ने, अनुगमन प्रणालीलाई सुदृढ बनाउनुपर्ने र दोषीहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने आवश्यकता छ। यसका साथै, व्यवसायीहरूलाई कर प्रणालीमा पारदर्शीता अपनाउन र इमान्दारीपूर्वक कर तिर्न प्रोत्साहन गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ।
आगामी दिनमा मेची भन्सारको भूमिका
आगामी दिनमा मेची भन्सार कार्यालयले राजस्व संकलनलाई थप प्रभावकारी बनाउनका लागि आवश्यक कदम चाल्ने अपेक्षा गरिएको छ। यसका लागि प्रविधिको प्रयोगलाई बढावा दिने, कर्मचारीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने र व्यापारिक प्रक्रियालाई डिजिटल बनाउने जस्ता उपायहरू अपनाउन सकिन्छ। व्यापार सहजीकरण, निर्यात प्रवर्द्धन र कर छली नियन्त्रणमा जोड दिँदै सरकारले निर्धारित राजस्व लक्ष्य पूरा गर्नका लागि निरन्तर प्रयास गर्नेछ। यसको प्रभाव आगामी महिनाहरूको तथ्यांकले देखाउनेछ, र यसले नेपालको समग्र आर्थिक स्थितिको बारेमा थप स्पष्टता ल्याउनेछ। मेची भन्सारले मात्र होइन, देशका अन्य प्रमुख भन्सार नाकाहरूले पनि आफ्नो भूमिकालाई प्रभावकारी ढंगले निर्वाह गर्नुपर्नेछ ताकि राष्ट्रिय अर्थतन्त्रले गति लिन सकोस्।
