अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले मुलुकको आर्थिक अवस्थालाई मजबुत बनाउने लक्ष्यसहित आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण भइरहेको बताएका छन्। बाह्रखरी मिडियाले शनिबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको आर्थिक परिसंवाद कार्यक्रममा अर्थमन्त्री वाग्लेले मुलुकको आर्थिक अवस्थालाई मजबुत स्थितिमा पुर्याउने लक्ष्यका साथ सरकार अघि बढिरहेको र बजेट लेखनमा त्यसको प्रयास भइरहेको बताएका हुन्। उनले आर्थिक क्षेत्रलाई चलायमान बनाउनका लागि बजेटले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गरे। नेपाल विगत केही वर्षयता आर्थिक सुस्तता, उच्च मुद्रास्फीति र व्यापार घाटा जस्ता चुनौतीहरूको सामना गरिरहेको छ, जसले आम नागरिकको दैनिक जीवनलाई प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित पारेको छ। यस परिप्रेक्ष्यमा, आगामी बजेटले यी समस्याहरूको समाधानका लागि ठोस र प्रभावकारी योजना ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ। विगतका बजेटहरूले पनि आर्थिक विकासका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू घोषणा गरे तापनि कार्यान्वयनको तहमा चुनौतीहरू देखिएकाले, यसपटकको बजेटले विशेषगरी कार्यान्वयनमा जोड दिने अपेक्षा गरिएको छ।
आगामी बजेटको दिशा: उत्पादन, रोजगारी र निर्यातमा जोड
अर्थमन्त्री वाग्लेले आगामी बजेटले उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माण, रोजगारी सिर्जना र निर्यात वृद्धिलाई प्राथमिकतामा राख्ने बताए। उनले हाल देशले भोगिरहेको आर्थिक चुनौतीलाई सम्बोधन गर्नका लागि बजेटले ठोस योजना समेट्ने जानकारी दिए। ‘हामीले विगतका कमीकमजोरीबाट पाठ सिक्दै अगाडि बढ्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘समग्र आर्थिक सूचकहरूलाई सकारात्मक दिशामा लैजानु नै हाम्रो मुख्य लक्ष्य हो।’ नेपाल जस्तो विकासशील मुलुकका लागि उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रको विकासले आत्मनिर्भरता बढाउनुका साथै आयातमाथिको निर्भरता घटाउन मद्दत गर्छ। यसका लागि कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रमा लगानी बढाउनु आवश्यक छ। रोजगारी सिर्जनाले युवा पलायन रोक्न र देशमै दक्ष जनशक्तिलाई टिकाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ, जुन नेपालको जनसांख्यिकीय लाभांशको सदुपयोगका लागि अपरिहार्य छ। निर्यात वृद्धिका लागि नेपाली उत्पादनहरूको गुणस्तर सुधार गरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धात्मक बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ।
आर्थिक परिसंवादमा उठेका प्रमुख चिन्ता र सुझाव
कार्यक्रममा सहभागी विज्ञहरूले अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्था, आगामी बजेटको सम्भावित दिशा र सरकारले चाल्नुपर्ने कदमबारे सुझाव दिएका थिए। उनीहरूले विशेषगरी मुद्रास्फीति नियन्त्रण, ब्याजदरको स्थिरता, लगानीमैत्री वातावरण निर्माण र सन्तुलित व्यापार घाटामा जोड दिएका थिए। एक सहभागीले भने, ‘बजेटले यी विषयहरूलाई सम्बोधन गर्न नसकेमा आर्थिक सुधारको अपेक्षा पूरा हुन गाह्रो हुन्छ।’ नेपालमा मुद्रास्फीति एक प्रमुख समस्याको रूपमा रहँदै आएको छ, जसले दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको मूल्य वृद्धि गरी आम नागरिकको क्रयशक्ति घटाउँछ। ब्याजदरमा हुने उतारचढावले लगानीकर्ताहरूलाई अनिश्चिततामा पार्छ, जसले गर्दा नयाँ व्यवसाय सुरु गर्न वा विद्यमान व्यवसाय विस्तार गर्न हिचकिचाउँछन्। लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका लागि कानुनी र नीतिगत सुधारका साथै प्रशासनिक झन्झटहरू हटाउनु आवश्यक छ। व्यापार घाटालाई कम गर्नका लागि स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने र निर्यातलाई बढावा दिने नीतिहरू प्रभावकारी रूपमा लागू गर्नुपर्छ।
अर्थमन्त्री वाग्लेको प्रतिबद्धता: सहकार्य र लगानी प्रोत्साहन
अर्थमन्त्री वाग्लेले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनका लागि सबै क्षेत्रको सहकार्य आवश्यक रहेको बताए। उनले निजी क्षेत्रको लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न र व्यवसायीहरूको समस्या समाधान गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको पनि उल्लेख गरे। ‘हामी सबै मिलेर काम गर्यौं भने अवश्य पनि हामी आर्थिक रूपमा सबल बन्न सक्छौं,’ उनले भने। नेपालको संविधानले पनि निजी क्षेत्रलाई आर्थिक विकासको महत्वपूर्ण साझेदारको रूपमा स्वीकार गरेको छ। विगतमा पनि सरकारले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै आएको छ, तर यसलाई थप सुदृढ बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ। व्यवसायीहरूको समस्याहरूमा समयमै सम्बोधन गर्ने र उनीहरूलाई व्यवसाय सञ्चालनका लागि सहज वातावरण प्रदान गर्ने हो भने, यसले मुलुकको आर्थिक वृद्धिमा ठूलो टेवा पुग्नेछ। यसका लागि आवश्यक नीतिगत स्पष्टता, कानुनी सरलीकरण र पारदर्शिता कायम गर्न जरुरी छ।
आगामी बजेटको सम्भावित क्षेत्र र सुधारका प्रयास
अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि विभिन्न क्षेत्रबाट सुझाव संकलन गरिरहेको छ। बजेटले विशेषगरी कृषि, पर्यटन, सूचना प्रविधि र ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा जोड दिने अपेक्षा गरिएको छ। साथै, सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउने र विपन्न वर्गलाई राहत दिने विषयमा पनि बजेटले सम्बोधन गर्ने बताइएको छ। कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरणले खाद्यान्न सुरक्षा सुनिश्चित गर्नुका साथै निर्यात सम्भावना बढाउँछ। पर्यटन क्षेत्र नेपालको अर्थतन्त्रको एक महत्वपूर्ण खम्बा हो, जसलाई थप विकास र विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकासले रोजगारीका नयाँ अवसर सिर्जना गर्ने र मुलुकलाई डिजिटल युगमा अगाडि बढाउन मद्दत गर्नेछ। ऊर्जा क्षेत्रको विकासले औद्योगिक विकासलाई गति दिनुका साथै ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित गर्छ। सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरूले समाजका कमजोर वर्गलाई सुरक्षा प्रदान गर्दछन् र उनीहरूको जीवनस्तर उकास्न मद्दत गर्दछन्।
आम नागरिकमा बजेटको प्रभाव: आशा र अपेक्षा
आगामी बजेटले मुलुकको आर्थिक अवस्थालाई मजबुत बनाउन सकेमा यसको प्रत्यक्ष लाभ आम नागरिकले पाउनेछन्। रोजगारीका अवसर बढ्ने, महँगी नियन्त्रण हुने र जीवनस्तर उकासिने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। यद्यपि, बजेटको कार्यान्वयन पक्ष कस्तो रहन्छ भन्ने कुराले यसको सफलता निर्धारण गर्नेछ। उदाहरणका लागि, यदि बजेटले साना तथा मझौला उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्यवस्था गर्यो भने, यसले धेरै युवाहरूलाई स्वरोजगार बन्न वा रोजगारी सिर्जना गर्न प्रेरित गर्नेछ। त्यसैगरी, यदि मुद्रास्फीति नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी कदम चालिए भने, दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको मूल्य स्थिर रहनेछ, जसले आम नागरिकको ढाडमा आइलाग्ने आर्थिक भार कम हुनेछ। यद्यपि, विगतका अनुभवहरूले देखाएअनुसार, बजेटको घोषणा मात्रै पर्याप्त हुँदैन, यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन नै आम नागरिकको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउनका लागि महत्वपूर्ण हुन्छ।
विज्ञको विश्लेषण: नीतिगत स्थायित्व र सुशासनको महत्व
अर्थविद् प्रा. डा. विश्वम्भर प्याकु¥यालले बजेट निर्माण गर्दा विगतका अनुभवलाई ध्यानमा राख्नुपर्ने बताए। ‘आगामी बजेटले मात्रै होइन, यसको कार्यान्वयन पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ,’ उनले भने, ‘नीतिगत स्थायित्व र सुशासन बजेटको सफलताका लागि अनिवार्य सर्त हुन्।’ नीतिगत स्थायित्वले लगानीकर्ताहरूलाई दीर्घकालीन योजना बनाउन र लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्छ। बारम्बारका नीतिगत परिवर्तनले अनिश्चितता सिर्जना गर्छ, जसले लगानीलाई निरुत्साहित गर्छ। सुशासनले स्रोतको दुरुपयोग रोक्छ र बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्छ। यसले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा पनि मद्दत गर्छ, जसले गर्दा विकास बजेटको ठूलो हिस्सा जनताको हितमा प्रयोग हुन सक्छ। नेपालको आर्थिक विकासको मार्गमा नीतिगत स्थायित्व र सुशासन कायम राख्नु एक चुनौतीपूर्ण तर अत्यन्तै महत्वपूर्ण कार्य हो।
आगामी साताहरूमा नेपालको आर्थिक परिदृश्य
आगामी साताहरूमा नेपालको आर्थिक परिदृश्य आगामी बजेटको घोषणा र त्यसको प्रारम्भिक प्रतिक्रियामा निर्भर रहनेछ। अर्थमन्त्री वाग्लेले व्यक्त गरेको प्रतिबद्धता अनुसार, यदि बजेटले उत्पादन, रोजगारी र निर्यातमा वास्तविक जोड दियो भने, यसले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक तरंग ल्याउन सक्नेछ। विज्ञहरूको सुझाव अनुसार, मुद्रास्फीति नियन्त्रण र ब्याजदरको स्थिरता कायम गर्न गरिने प्रयासहरूले आम नागरिकको दैनिक जीवनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्नेछ। लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका लागि गरिने नीतिगत सुधारहरूले निजी क्षेत्रलाई थप सक्रिय हुन प्रेरित गर्नेछ, जसको लाभ अन्ततः रोजगारी सिर्जना र आर्थिक वृद्धिमा देखिनेछ। यद्यपि, बजेटको घोषणापछिको कार्यान्वयनको गति र प्रभावकारिताले नै यसको दीर्घकालीन सफलतालाई निर्धारण गर्नेछ। नागरिक समाज, निजी क्षेत्र र सञ्चार माध्यमको सक्रिय सहभागिताले बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ।