राजनीतिक नियुक्ति पाएका १ हजार ५९४ जनालाई पदमुक्त गर्ने अध्यादेश जारी

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३’ जारी गरेका छन्। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले प्रशासनिक सुदृढीकरण र राज्यका निकायहरूलाई नयाँ गति दिने उद्देश्यले चालेको यो कदमसँगै विभिन्न ऐन र संरचनाअन्तर्गत राजनीतिक नियुक्ति पाएका कुल एक हजार ५९४ पदाधिकारी एकमुष्ट पदमुक्त हुने भएका छन्।

अध्यादेशको पृष्ठभूमि र उद्देश्य

यो अध्यादेशले विशेषगरी विगतमा विभिन्न सरकारहरूद्वारा गरिएका राजनीतिक नियुक्तिहरूलाई लक्षित गरेको छ। यसको मुख्य उद्देश्य राज्य संयन्त्रमा देखिएको अनावश्यक राजनीतिक हस्तक्षेपलाई कम गरी योग्यता र क्षमताका आधारमा पदाधिकारी चयन गर्ने प्रक्रियालाई सुदृढ तुल्याउनु रहेको सरकारी अधिकारीहरूले बताएका छन्। प्रधानमन्त्री बालेन शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहले सामाजिक सञ्जालमार्फत यो अध्यादेश जारी भएको र यसले राजनीतिक नियुक्तिको बाटो बन्द गर्ने बताएका थिए।

सञ्चार, हवाई सेवा र मुद्रण क्षेत्रका पदाधिकारीहरूको पदमुक्ति नेपाल वायुसेवा निगम ऐन, २०१९ लगायतका विभिन्न ऐनहरूमा भएको व्यवस्था बमोजिम हुनेछ। यसअघि विभिन्न निकायमा नियुक्त भएका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सञ्चालक लगायतका पदहरूमा रहेका व्यक्तिहरू अब यस अध्यादेशको परिधिमा पर्नेछन्।

पदमुक्त हुने पदाधिकारीहरूको संख्या र क्षेत्र

• कुल १ हजार ५९४ जना पदाधिकारी पदमुक्त हुनेछन्।
• यसमा विभिन्न मन्त्रालय, संवैधानिक निकाय, सार्वजनिक संस्थान र सरकारी स्वामित्वका कम्पनीहरूमा नियुक्त भएका व्यक्तिहरू समावेश छन्।
• सञ्चार, हवाई सेवा र मुद्रण क्षेत्रका महत्त्वपूर्ण पदहरूमा रहेका व्यक्तिहरू पनि यसबाट प्रभावित हुनेछन्।
• नेपाल वायुसेवा निगम ऐन, २०१९ जस्ता ऐनहरूमा भएका व्यवस्था अनुसारको पदमुक्ति प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।

प्रक्रिया र कार्यान्वयन

यस अध्यादेशको कार्यान्वयनसँगै सम्बन्धित निकायहरूले पदमुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाउनेछन्। मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट जारी भएको यो अध्यादेशले राजनीतिक नियुक्तिको आधारलाई फितलो बनाउने र संस्थागत सुशासन प्रवद्र्धन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। यसले विगतमा राजनीतिक दलहरूले भागवण्डाका आधारमा गर्ने गरेका नियुक्तिहरूमा अंकुश लाग्ने विश्वास गरिएको छ।

यद्यपि, यसको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ र यसले कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने कुरा हेर्न बाँकी छ। यसअघिका सरकारहरूले गरेका कतिपय नियुक्तिहरू कानुनी रूपमा समेत प्रश्नको घेरामा रहेको अवस्थामा यो अध्यादेशले त्यसलाई सम्बोधन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

नागरिकमा पर्ने प्रभाव

यस कदमले राज्यका निकायहरूमा राजनीतिक हस्तक्षेप कम भई व्यावसायिक र योग्यता प्रणालीको विकास हुने अपेक्षा गरिएको छ। यसले सार्वजनिक संस्थानहरूको कार्यसम्पादनमा सुधार ल्याउनुका साथै सेवा प्रवाहलाई अझ प्रभावकारी बनाउन सक्नेछ। यसबाट अन्ततः नागरिकले नै गुणस्तरीय सेवा पाउने सम्भावना बढेको छ।

भविष्यको बाटो

यो अध्यादेशको कार्यान्वयनपछि राजनीतिक नियुक्तिहरूको सट्टामा योग्यता प्रणालीमा आधारित नियुक्ति प्रक्रियाको विकास हुने अपेक्षा गरिएको छ। यसले नेपालको शासन प्रणालीलाई थप पारदर्शी र जवाफदेही बनाउन मद्दत गर्नेछ। आगामी दिनमा यसको प्रभावकारिता र यसले ल्याउने परिवर्तनहरू नियाल्नुपर्नेछ।