भत्किएका घर टहरामा कवाडी संकलनको थुप्रो: सुकुमवासी बस्तीको नयाँ नियति

सरकारले सुकुमवासी बस्ती खाली गराएपछि काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा भत्किएका घर टहरामा कवाडी संकलन गर्नेको भीड बढेको छ। अघिल्लो शनिबारदेखि सुरु भएको सुकुमवासी हटाउने अभियानले थापाथली, गैरीगाउँ, शंखमूल, मनोहरा, बालाजु, बल्खु, टेकु, धोवीखोला आसपासका क्षेत्र जस्ता स्थानमा भौतिक संरचना भत्काइएको छ। यसरी भत्किएका संरचना र जग्गामा अहिले कवाडी सामान जम्मा गर्नेको संख्या ह्वात्तै बढेको छ। यसले न त सुकुमवासीको समस्याको दीर्घकालीन समाधान देखाएको छ, न त सहरी व्यवस्थापनको स्पष्ट चित्र। बरु, यसले एक नयाँ प्रकारको अव्यवस्था र पर्यावरणीय चुनौतीलाई जन्म दिएको छ, जसले आम नागरिकको जनजीवनलाई प्रत्यक्ष असर गरिरहेको छ।

यो अभियानले सुकुमवासीलाई विस्थापित मात्र गरेको छैन, उनीहरूले प्रयोग गरेका वा छोडेर गएका सामानहरूलाई समेत बेवारिसे बनाएको छ। भत्किएका घरका इँटा, काठका टुक्राहरू, प्लास्टिकका भाँडाकुँडा, पुराना लुगाफाटा र अन्य फोहोरजन्य वस्तुहरू अहिले कवाडी संकलकहरूको मुख्य लक्षित वस्तु बनेका छन्। उनीहरू भत्किएका संरचनाहरूबाट काम लाग्ने र नलाग्ने सबै किसिमका सामानहरू बटुलेर जम्मा गरिरहेका छन्। यो दृश्यले नेपालको तीव्र सहरीकरण र अव्यवस्थित विकासको एउटा कुरुप पक्षलाई उजागर गरेको छ, जहाँ विकासका नाममा गरिने कार्यले सधैं कमजोर वर्गलाई बढी प्रभावित पार्ने गरेको छ।

थापाथलीदेखि धोवीखोलासम्म: भत्किएका संरचनामा कवाडीको थुप्रो

सरकारले उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा रहेका सुकुमवासीका घरटहरा भत्काएर सार्वजनिक जग्गा खाली गराउने अभियान चलाएको छ। यस क्रममा थापाथली, गैरीगाउँ, शंखमूल, मनोहरा, बालाजु, बल्खु, टेकु, धोवीखोला लगायतका क्षेत्रमा डोजर चलाइएको छ। यसरी भत्किएका भौतिक संरचनाहरूमा अहिले कवाडी संकलन गर्नेहरूको चहलपहल बढेको छ। उनीहरू दिनभरि भत्किएका घरका भग्नावशेषबाट फलाम, प्लास्टिक, कागज, काठ र अन्य सम्भावित कवाडीजन्य सामानहरू बटुल्छन्। यसले गर्दा ती क्षेत्रहरूमा फोहोरको थुप्रो लाग्ने गरेको छ, जसले गर्दा वातावरणीय समस्या थप जटिल बन्दै गएको छ। नेपालको इतिहासमा सार्वजनिक जग्गाको अतिक्रमण एक पुरानो समस्या हो, जसलाई विभिन्न सरकारले समाधान गर्ने प्रयास गर्दै आएका छन्, तर यसको प्रभावकारी समाधान अझै हुन सकेको छैन।

कवाडी संकलकहरूका लागि यो अभियान एक किसिमको अवसर बनेको छ। उनीहरूले भत्किएका घरहरूबाट निस्किएका पुराना र फालिएका सामानहरू बटुलेर बिक्री गर्ने गर्छन्। यसरी संकलित सामानहरूबाट उनीहरूले दैनिक गुजारा चलाउने गर्छन्। तर, यसले ती क्षेत्रहरूको सौन्दर्यमा मात्र ह्रास ल्याएको छैन, सार्वजनिक स्वास्थ्यका लागि समेत चुनौती खडा गरेको छ। कवाडीजन्य फोहोरको थुप्रोमा विभिन्न रोगका कीटाणुहरू हुर्कने सम्भावना रहन्छ। यसरी, एक व्यक्तिको जीविकोपार्जनको उपाय अर्को व्यक्तिको लागि स्वास्थ्य जोखिम बन्न पुगेको छ, जुन सहरी व्यवस्थापनको ठूलो चुनौती हो।

सुकुमवासीको विस्थापन र कवाडीको नयाँ नियति

सरकारले सुकुमवासीलाई हटाउने निर्णय गर्नुको मुख्य कारण सार्वजनिक जग्गाको अतिक्रमण रोक्नु र व्यवस्थित सहरीकरण गर्नु रहेको बताएको छ। तर, यसको कार्यान्वयनले सुकुमवासीहरूलाई अझै दयनीय अवस्थामा पुर्‍याएको छ। कतै बसोबासको उचित व्यवस्था नहुँदा उनीहरू सडकमा धकेलिएका छन् भने कतै उनीहरूले छोडेर गएका सामानहरू कवाडीको थुप्रोमा परिणत भएका छन्। यो अवस्थाले सुकुमवासी समस्याको समाधान कसरी गर्ने भन्ने प्रश्नलाई थप जटिल बनाएको छ। नेपालमा सुकुमवासी समस्याको जरो निकै गहिरो छ, जुन ग्रामीण क्षेत्रबाट सहरमा हुने बसाइँसराइ, रोजगारीको अभाव र गरिबीसँग जोडिएको छ।

विशेषगरी, भत्किएका घरटहरा र त्यसबाट निस्किएका फोहोरजन्य पदार्थहरूले ती क्षेत्रहरूमा दुर्गन्ध फैलाएको छ। स्थानीय बासिन्दाहरूले समेत यसबाट हैरानी खेप्नुपरेको गुनासो गरेका छन्। कवाडी संकलकहरूले जथाभावी फोहोर फाल्ने र जम्मा गर्ने प्रवृत्तिले गर्दा वातावरणीय प्रदूषण बढेको छ। यसमाथि सम्बन्धित निकायको ध्यान नपुगेको गुनासो छ। यसले गर्दा, भत्किएका बस्तीहरू केवल भौतिक संरचनाको भग्नावशेष मात्र नभई, अव्यवस्था र उपेक्षाको प्रतीक बन्न पुगेका छन्, जसले सहरको सुन्दरता र स्वास्थ्यलाई समेत नकारात्मक असर पारिरहेको छ।

सम्बन्धित निकायको भूमिका र अव्यवस्थाको व्यवस्थापन

सुकुमवासीको समस्यालाई समाधान गर्न सरकारले विभिन्न योजनाहरू अघि सारेको दाबी गरे पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। यसैबीच, भत्किएका बस्तीहरूमा कवाडी संकलनको यो नयाँ समस्या थपिएको छ। यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा सम्बन्धित निकायले तत्काल ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ। अव्यवस्थित कवाडी संकलनले सार्वजनिक स्वास्थ्य र वातावरणमा गम्भीर असर पार्न सक्ने भएकाले यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। यसका लागि, सरकारले कवाडी संकलकहरूको लागि सुरक्षित र व्यवस्थित स्थानको व्यवस्था गर्ने, उनीहरूलाई उचित तालिम दिने र उनीहरूले संकलन गर्ने सामानको उचित मूल्य निर्धारण गर्ने जस्ता कदम चाल्नुपर्ने हुन्छ।

यो अवस्थाले सुकुमवासी समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि थप सचेत हुनुपर्ने देखाएको छ। केवल बस्ती हटाउने कार्यले मात्र समस्याको समाधान नहुने र यसले नयाँ किसिमका सामाजिक र वातावरणीय चुनौतीहरू खडा गर्ने कुरालाई यस घटनाले पुष्टि गरेको छ। यस विषयमा सरकार, स्थानीय तह र सम्बन्धित सबै पक्षले समन्वय गरी समाधानको बाटो खोज्नुपर्ने देखिन्छ। यसका लागि, सुकुमवासीहरूको पुनर्स्थापनाको ठोस योजना, उनीहरूलाई रोजगारीका अवसर प्रदान गर्ने र उनीहरूको शिक्षा तथा स्वास्थ्यको सुनिश्चितता गर्ने जस्ता कार्यक्रमहरू आवश्यक छन्।

आगामी साताहरूमा काठमाडौंको चुनौती

आगामी साताहरूमा, काठमाडौं उपत्यकाले यस अव्यवस्थित कवाडी संकलनको समस्यालाई सम्बोधन गर्नुपर्नेछ। विशेषगरी, वर्षायाम नजिकिँदै गर्दा, फोहोरको थुप्रोबाट निस्कने दुर्गन्ध र रोगव्याधिको जोखिम झनै बढ्नेछ। यसले गर्दा, सरकार र स्थानीय निकायमाथि तत्काल कारबाहीको दबाब बढ्नेछ। यसका अतिरिक्त, सुकुमवासीहरूको दीर्घकालीन बसोबास र उनीहरूको जीविकोपार्जनको व्यवस्थापन पनि एक ठूलो चुनौतीका रूपमा खडा हुनेछ। यदि यसलाई प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गरिएन भने, यो समस्या थप बल्झिने र सहरको सामाजिक तथा पर्यावरणीय सन्तुलनलाई बिथोल्ने सम्भावना छ।

यसका साथै, यस घटनाले नेपालको शहरीकरणको नीति र कार्यान्वयनमाथि प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ। आगामी दिनमा, सरकारले केवल भौतिक संरचना हटाउने मात्र नभई, त्यसको सामाजिक र पर्यावरणीय प्रभावलाई समेत मध्यनजर राखेर योजना बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ। यसका लागि, नागरिक समाज, गैरसरकारी संस्थाहरू र सरोकारवालाहरूसँगको सहकार्य अपरिहार्य हुनेछ। यसरी मात्र, काठमाडौं जस्ता सहरहरूलाई साँच्चै व्यवस्थित, स्वस्थ र न्यायपूर्ण बनाउन सकिनेछ, जहाँ सबै नागरिकले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउनेछन्।