सीमा क्षेत्रमा तस्करी नियन्त्रण आवश्यक छ: सरकारको कडाइले निजी क्षेत्रको चिन्ता

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले सीमा क्षेत्रमा व्यापक बनेको तस्करी नियन्त्रण गर्न सरकारले कडाइका साथ प्रस्तुत हुनुपर्ने बताएका छन्। उनले तस्करी रोक्दा केही असन्तुष्टि देखिए पनि देशको अर्थतन्त्रका लागि यो कदम आवश्यक रहेको तर्क गरे। आइतबार निजी क्षेत्रसँगको संवाद कार्यक्रममा बोल्दै लामिछानेले सीमावर्ती क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकको जीवनशैली नै वारिपारि कारोबारमा आधारित रहेको स्वीकार्दै यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। नेपालको अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेको र सीमावर्ती क्षेत्रहरूमा यसको प्रभाव अझ बढी देखिने गरेको सन्दर्भमा यो भनाइले तस्करीको गम्भीरतालाई उजागर गरेको छ। यस प्रकारको कडाइले तत्काल केही आर्थिक गतिविधिमा सुस्तता ल्याउन सक्ने भएता पनि दीर्घकालीन रूपमा देशको आर्थिक स्वास्थ्यका लागि यो अपरिहार्य रहेको उनको भनाइले प्रष्ट पार्छ।

तस्करी नियन्त्रणको आवश्यकता र यसको प्रभाव

सीमा क्षेत्रमा हुने अनियन्त्रित तस्करीले देशको राजस्वमा ठूलो क्षति पुर्याउनुका साथै अवैध कारोबारलाई बढावा दिन्छ। यसले वैध व्यवसायलाई समेत प्रभावित पार्छ। लामिछानेले तस्करी नियन्त्रण गर्न सरकारले चालेको कदमले तत्काल केही असहजता ल्याए पनि दीर्घकालीन हितका लागि यो आवश्यक भएको बताए। यसले देशको आर्थिक सार्वभौमिकता र स्वदेशी उद्योगको संरक्षणमा सहयोग पुग्ने उनको भनाइ थियो। नेपालजस्तो विकासोन्मुख देशका लागि भन्सार राजस्व एक प्रमुख आयस्रोत हो, र तस्करीले यसमा प्रत्यक्ष असर पार्दछ। यसका अतिरिक्त, अवैध सामानको आयातले स्वदेशी उत्पादनहरूलाई प्रतिस्पर्धा गर्नबाट रोक्छ, जसले रोजगारी सिर्जना र औद्योगिक विकासमा बाधा पुर्याउँछ। यस प्रकारको कडाइले सीमावर्ती क्षेत्रका केही समुदायको परम्परागत जीविकोपार्जनमा चुनौती थप्न सक्ने भएता पनि राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि यो एक आवश्यक कदम हो।

निजी क्षेत्रको गुनासो र लगानीको वातावरण सुधारको माग

सोही कार्यक्रममा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले भने मुलुकमा लगानीको वातावरण सुधार गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्। व्यवसायीहरूले करको दर घटाउन र बहुदर भ्याट (VAT) प्रणाली लागू गर्नुपर्ने माग राखेका छन्। उनीहरूका अनुसार, हालको कर प्रणाली र नीतिगत अस्पष्टताले लगानीकर्ताहरू निरुत्साहित भएका छन्। सम्पत्ति सिर्जना र कानुनी सुधारमार्फत आर्थिक विकासलाई गति दिनुपर्ने उनीहरूको जोड थियो। नेपालमा लगानी आकर्षित गर्नका लागि नीतिगत स्थिरता, पारदर्शी कर प्रणाली र सरल प्रक्रियाहरू आवश्यक छन्। वर्तमान आर्थिक अवस्थामा, व्यवसायीहरूले सामना गरिरहेका चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ। बहुदर भ्याट प्रणालीले विभिन्न वस्तु तथा सेवाहरूको प्रकृतिअनुसार कर लगाउन सकिने हुँदा यसले थप न्यायोचित कर प्रणालीको विकासमा सहयोग पुर्याउन सक्छ।

अर्थतन्त्रमा तस्करीको बहुआयामिक प्रभाव

सीमा क्षेत्रमा हुने तस्करीले विशेषगरी भन्सार राजस्व गुमाउनुका साथै गुणस्तरीयताहीन र अवैध सामानको बजारलाई प्रश्रय दिन्छ। यसले स्वदेशी उद्योगहरू प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्छन्। यसका अतिरिक्त, तस्करीले मुद्रा अपचलन र कालोधनलाई समेत प्रोत्साहन गर्छ, जसको प्रत्यक्ष असर देशको समग्र आर्थिक स्थायित्वमा पर्दछ। लामिछानेले यस्ता समस्याहरूको समाधानका लागि सरकारले कडाइका साथ प्रस्तुत हुनुपर्ने बताएका हुन्। नेपालको अर्थतन्त्रमा अनौपचारिक क्षेत्रको ठूलो हिस्सा रहेको र यसले गर्दा सरकारको राजस्व संकलनमा कमी आउने गरेको छ। तस्करीले गुणस्तरीयताहीन सामानको आयातलाई बढावा दिई उपभोक्ताको स्वास्थ्य र सुरक्षामा समेत जोखिम निम्त्याउँछ। यसले देशको वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिमा समेत नकारात्मक असर पार्न सक्छ।

सरकारको कदम, निजी क्षेत्रको सरोकार र आगामी बाटो

रास्वपाले आयोजना गरेको यो संवाद कार्यक्रमले सरकार र निजी क्षेत्रबीचको दूरी कम गर्ने प्रयास गरेको छ। एकातर्फ सरकारले तस्करी नियन्त्रणमा जोड दिएको छ भने अर्कोतर्फ निजी क्षेत्रले लगानीमैत्री वातावरणको माग गरेको छ। यी दुवै पक्षको मागलाई सम्बोधन गर्दै देशको आर्थिक विकासलाई अगाडि बढाउनु चुनौतीपूर्ण हुनेछ। सरकारले तस्करी नियन्त्रणका साथै निजी क्षेत्रका जायज मागहरूलाई सम्बोधन गर्ने गरी नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ। नेपालको आर्थिक विकासका लागि सरकार र निजी क्षेत्रबीचको सहकार्य अपरिहार्य छ। तस्करी नियन्त्रण जस्ता कडा कदम चाल्दा त्यसको प्रभावलाई कम गर्न र निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिहरू ल्याउनु आवश्यक छ। यसका लागि, सरकारले स्पष्ट र दीर्घकालीन आर्थिक नीतिहरू तर्जुमा गर्नुपर्छ, जसले लगानीकर्ताहरूमा विश्वास जगाओस्।

नागरिक जीवनमा तस्करी नियन्त्रणको प्रभाव

सीमावर्ती क्षेत्रका बासिन्दाहरूका लागि, तस्करी नियन्त्रणको कडाइले उनीहरूको दैनिक जीवनमा प्रत्यक्ष असर पार्न सक्छ। धेरै परिवारको जीविकोपार्जन यसै कारोबारमा निर्भर हुने भएकाले, यसको अन्त्यले उनीहरूलाई वैकल्पिक आयस्रोत खोज्न बाध्य पार्नेछ। यसका लागि सरकारले विशेष राहत प्याकेज र रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। उदाहरणका लागि, सीमावर्ती क्षेत्रमा साना तथा मझौला उद्योगहरूको स्थापनालाई प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ, जसले स्थानीय बासिन्दाहरूलाई रोजगारी प्रदान गर्नेछ। साथै, तस्करी नियन्त्रणका क्रममा आम नागरिकलाई अनावश्यक सास्ती नहोस् भन्ने कुरामा पनि सरकार सचेत हुनुपर्छ। पारदर्शी र प्रभावकारी कार्यान्वयनले मात्र यस कदमको स्वीकार्यता बढाउनेछ।

निजी क्षेत्रको माग र आर्थिक विकासको मार्गचित्र

निजी क्षेत्रले लगानीको वातावरण सुधारका लागि उठाएका मागहरू, जस्तै करको दर घटाउने र बहुदर भ्याट प्रणाली लागू गर्ने, नेपालको आर्थिक विकासको लागि महत्वपूर्ण छन्। यी मागहरू सम्बोधन भएमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी बढ्ने, रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना हुने र समग्र आर्थिक गतिविधिले गति लिने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। नेपालको संविधानले पनि निजी क्षेत्रको भूमिकालाई आर्थिक विकासको एक महत्वपूर्ण आधार मानेको छ। यस सन्दर्भमा, सरकारले निजी क्षेत्रका जायज मागहरूलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ र नीतिगत सुधारहरूलाई द्रुत गतिमा अगाडि बढाउनुपर्छ। यसका लागि, नियामक निकायहरूलाई थप सबल बनाउन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कडाइ गर्न पनि आवश्यक छ।

तस्करी नियन्त्रणको दीर्घकालीन रणनीति

तस्करी नियन्त्रण केवल कडाइ गरेर मात्र सम्भव छैन, यसका लागि दीर्घकालीन र बहुआयामिक रणनीति आवश्यक छ। यसमा सीमा व्यवस्थापनलाई सुदृढ गर्ने, प्रविधिमा आधारित निगरानी प्रणालीको प्रयोग गर्ने, र सीमावर्ती क्षेत्रमा आर्थिक विकासका अवसरहरू सिर्जना गर्ने जस्ता उपायहरू समावेश हुन सक्छन्। यसका साथै, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र सूचना आदानप्रदान पनि तस्करी नियन्त्रणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। नेपालले भारत र चीन जस्ता छिमेकी राष्ट्रहरूसँग सहकार्य गरी सीमा सुरक्षालाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्छ। यसका लागि, दुई देशका सीमा सुरक्षा निकायहरूबीच नियमित संवाद र संयुक्त कारबाही आवश्यक छ।

आगामी हप्ताहरूमा नेपालको अर्थतन्त्रको दिशा

आगामी हप्ताहरूमा, सरकारले तस्करी नियन्त्रणका लागि चालेको कदमको प्रभाव थप स्पष्ट हुनेछ। यसले राजस्व संकलनमा कस्तो असर पार्छ र निजी क्षेत्रको प्रतिक्रिया कस्तो रहन्छ भन्ने कुराले देशको आर्थिक दिशा निर्धारण गर्नेछ। यदि सरकारले तस्करी नियन्त्रणका साथै निजी क्षेत्रका मागहरूलाई पनि सम्बोधन गर्न सक्यो भने, नेपालले आर्थिक विकासको नयाँ चरणमा प्रवेश गर्ने सम्भावना छ। यसका लागि, सरकारले नीतिगत स्पष्टता ल्याउनुका साथै कार्यान्वयनमा पनि जोड दिनुपर्छ। यसका अतिरिक्त, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (IMF) र विश्व बैंक जस्ता वित्तीय संस्थाहरूबाट प्राप्त हुने सहुलियतपूर्ण ऋण र प्राविधिक सहयोगलाई प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गर्नुपर्छ।