राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएकी छन्। आइतबार शीतल निवासमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णय गरेपछि राष्ट्रपतिले सोही दिन अध्यादेश पुनर्विचारका लागि भन्दै फिर्ता पठाइदिएकी हुन्। यो निर्णयले नेपालको संवैधानिक र राजनीतिक वृत्तमा नयाँ बहसको सुरुवात गरेको छ, जहाँ संवैधानिक निकायमा नियुक्ति प्रक्रियाको औचित्य र विधिको शासनमाथि प्रश्न उठेको छ। यस कदमले आगामी दिनमा संवैधानिक परिषद्को कार्यप्रणाली र राजनीतिक दलहरूको भूमिकामाथि थप स्पष्टता ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशको औचित्यमाथि प्रश्न
सरकारले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश गत कात्तिकमा जारी गरेको थियो। उक्त अध्यादेशले परिषद्को बैठकका लागि तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बहुमत पुर्याउनका लागि अध्यादेश ल्याएको आरोप लागेको थियो। यस अध्यादेशले संवैधानिक निकायमा गरिने नियुक्ति प्रक्रियालाई सहज बनाएको थियो, जसको मुख्य उद्देश्य रिक्त रहेका संवैधानिक पदहरूमा शीघ्र नियुक्ति गर्नु थियो। तर, यसको वैधता र संवैधानिक प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पनि दायर भएको थियो, जसले यस अध्यादेशको संवैधानिक आधारलाई नै चुनौती दिएको थियो। नेपालको संविधानले संवैधानिक निकायमा नियुक्ति प्रक्रियालाई पारदर्शी र सर्वसम्मत बनाउने प्रयास गरेको छ, तर विगतमा दलहरूबीचको असमझदारीका कारण यस्ता नियुक्तिहरूमा ढिलाइ हुने गरेको थियो।
आइतबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णय गरेलगत्तै राष्ट्रपतिले यसलाई पुनर्विचारका लागि भन्दै फिर्ता पठाएको राष्ट्रपति कार्यालयका एक अधिकारीले बताए। यसअघि पनि यस अध्यादेशको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्दै आएको थियो। संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको नियुक्ति प्रक्रियामा राजनीतिक दलहरूबीच सहमति नहुँदा अध्यादेशमार्फत नियुक्ति गर्ने प्रचलन बढेको थियो, जसले संवैधानिक निकायहरूको स्वतन्त्रता र निष्पक्षतामाथि शंका उत्पन्न गराएको थियो। विगतमा पनि यस्तै अध्यादेशहरू जारी भएका थिए र तिनीहरूको वैधतामाथि प्रश्न उठेको थियो, जसले नेपाली राजनीतिको एक संवेदनशील पक्षलाई उजागर गरेको थियो।
संवैधानिक परिषद्को भूमिका र यसको सवलीकरण
संवैधानिक परिषद्ले संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको नियुक्ति सिफारिस गर्ने महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ। यसमा प्रधानन्यायाधीश, प्रमुख निर्वाचन आयुक्त, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त र आयुक्त, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष र आयुक्त, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष, राष्ट्रिय महिला आयोगका अध्यक्ष र आयुक्त, राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष र आयुक्त, आदिवासी जनजाति आयोगका अध्यक्ष र आयुक्त, मधेसी आयोगका अध्यक्ष र आयुक्त, थारु आयोगका अध्यक्ष र आयुक्त, मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष र आयुक्त, समावेशी आयोगका अध्यक्ष र आयुक्त, प्राकृतिक स्रोत तथा वातावरण समितिका अध्यक्ष र सदस्य, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्का सदस्यको नियुक्ति सिफारिस गर्ने व्यवस्था छ। यी निकायहरू नेपालको लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको अभिन्न अंग हुन् र तिनको प्रभावकारी कार्यसम्पादन देशको सुशासन र विकासका लागि अपरिहार्य छ।
यसका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री रहने व्यवस्था छ भने सदस्यहरूमा प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, विपक्षी दलका नेता र प्रतिनिधिसभाको ज्येष्ठ सदस्य रहने व्यवस्था छ। परिषद्ले सिफारिस गरेका नाममा संसदीय सुनुवाइ समितिले अनुमोदन गरेपछि राष्ट्रपतिबाट नियुक्ति हुने संवैधानिक व्यवस्था छ। यो प्रक्रियाले नियुक्तिमा व्यापक सहभागिता र सहमति सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य राखेको छ। यद्यपि, राजनीतिक ध्रुवीकरण र दलहरूबीचको अविश्वासका कारण यस प्रक्रियामा बाधा उत्पन्न हुने गरेको छ, जसले गर्दा संवैधानिक निकायहरू लामो समयसम्म पदाधिकारीविहीन रहने अवस्था सिर्जना हुन्छ।
नागरिकको दैनिक जीवनमा संवैधानिक निकायको प्रभाव
संवैधानिक निकायहरूमा पदाधिकारी नियुक्तिमा ढिलाइ वा विवाद हुँदा ती निकायको कार्यसम्पादनमा असर पर्दछ। यसले सुशासन र कानुनी राज्यको अवधारणालाई कमजोर बनाउन सक्छ। उदाहरणका लागि, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पदाधिकारी नहुँदा भ्रष्टाचार नियन्त्रणको कार्य प्रभावित हुन सक्छ, जसको प्रत्यक्ष मारमा सर्वसाधारण नागरिक पर्दछन्। अध्यादेशमार्फत गरिने नियुक्ति प्रक्रियाले विधिको शासन र संवैधानिक प्रक्रियाको पालनामा प्रश्नचिह्न खडा गर्दछ। नागरिकले संवैधानिक निकायहरूबाट पाउने सेवा र न्यायमा यसको प्रभाव पर्न सक्छ, जसले गर्दा उनीहरूको लोकतन्त्रप्रतिको विश्वास कमजोर हुन सक्छ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा पदाधिकारी नहुँदा मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाहरूको अनुसन्धान र समाधानमा ढिलाइ हुन सक्छ। निर्वाचन आयोगमा पदाधिकारीको अभावले निर्वाचन प्रक्रियामा अनिश्चितता ल्याउन सक्छ, जुन लोकतन्त्रको आधारशिला हो। यसरी, संवैधानिक निकायहरूको प्रभावकारी कार्यसम्पादन नागरिकहरूको दैनिक जीवन र उनीहरूको अधिकारको सुरक्षासँग प्रत्यक्ष जोडिएको हुन्छ। अध्यादेशमार्फत गरिने नियुक्तिहरूले कहिलेकाहीँ राजनीतिक प्रतिशोध वा पक्षपातको आरोप लाग्न सक्छ, जसले ती निकायहरूको निष्पक्षतामाथि प्रश्नचिह्न खडा गर्छ।
सरकारको कदम र आगामी बाटो: संवैधानिक प्रक्रियाको पुनर्स्थापना
सरकारले अध्यादेश फिर्ता लिने र राष्ट्रपतिले पुनर्विचारका लागि पठाउने कदमले संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रियालाई थप जटिल बनाएको छ। यसले दलहरूबीचको सहमति र कानुनी प्रक्रियाको पालनाको महत्त्वलाई पुनः उजागर गरेको छ। अब सरकारले अध्यादेशविना नै संवैधानिक परिषद्को बैठक बसी सिफारिस गर्ने वा नयाँ अध्यादेश ल्याउने विषयमा निर्णय लिनुपर्नेछ। यस सन्दर्भमा प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीचको छलफल र सहमति महत्त्वपूर्ण हुनेछ। नेपालको संविधानले संवैधानिक निकायमा नियुक्ति प्रक्रियालाई सर्वसम्मत बनाउन जोड दिएको छ, र यसको पालना गर्नु सबै राजनीतिक दलहरूको दायित्व हो।
यो घटनाक्रमले आगामी दिनमा नेपालको राजनीतिक परिदृश्यमा केही महत्त्वपूर्ण प्रभाव पार्नेछ। पहिलो, यसले संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्ति प्रक्रियालाई थप पारदर्शी र सहमतिपूर्ण बनाउन दबाब सिर्जना गर्नेछ। दोस्रो, यसले राजनीतिक दलहरूलाई संवैधानिक प्रक्रियाको पालना गर्न र व्यक्तिगत वा पार्टीगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकता दिन प्रेरित गर्नेछ। तेस्रो, यसले नागरिक समाज र सञ्चार माध्यमलाई संवैधानिक निकायहरूको सुशासन र निष्पक्षतामाथि निगरानी राख्न थप अवसर प्रदान गर्नेछ। यसरी, यो कदमले नेपालको लोकतान्त्रिक यात्रामा एक महत्त्वपूर्ण मोडको रूपमा काम गर्न सक्नेछ, जहाँ संवैधानिक सर्वोच्चता र विधिको शासनलाई अझ सुदृढ बनाउन सकिनेछ।
