‘न्याय माग्दै कति करायौँ, भनी साध्य छैन।’ ‘बेपत्ता छोराको अवस्था सार्वजनिक नभई मरिने हो कि भन्ने चिन्ता छ।’ ‘बैठक बस्दा–बस्दै न्याय नपाएर वाक्क भइसक्यौँ।’ नेपालगञ्जमा शनिबार गुञ्जिएका यी शब्दहरूले दुई दशकदेखि आफ्ना प्रियजनको अवस्था थाहा पाउने आशामा बसेका सयौँ द्वन्द्वपीडित परिवारको व्यथा, निराशा र न्यायप्रतिको अपेक्षालाई उजागर गरेका छन्।
विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको करिब २० वर्ष पुग्न लाग्दा पनि बेपत्ता परिवारका सदस्यहरू सत्यको खोजीमा छन्। उनीहरूका लागि शान्ति प्रक्रिया अधुरो छ, किनकि प्रियजनको अवस्थाबारे सत्य जान्ने र न्याय प्राप्त गर्ने अधिकार अझै सुनिश्चित भएको छैन।
अन्तर्राष्ट्रिय बेपत्ता सप्ताहको अवसरमा एड्भोकेसी फोरम नेपाल, न्यायका लागि द्वन्द्वपीडित समाज तथा द्वन्द्वपीडित महिला राष्ट्रिय सञ्जालले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सहभागीहरूले राज्यले पटक–पटक आश्वासन दिए पनि न्याय दिन नसकेको गुनासो गरे। उनीहरूले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको अवस्था सार्वजनिक गर्न, संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई पीडितमैत्री बनाउन तथा स्थानीय तहदेखि संघीय सरकारसम्म पीडित लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्न माग गरेका छन्।
द्वन्द्व अन्त्य भएको लामो समय बितिसक्दा पनि धेरै परिवारका लागि पीडा समाप्त भएको छैन। कसैको श्रीमान् घर फर्किएनन्, कसैका बाबु बेपत्ता भए, त कसैका छोरा कहिल्यै फर्किएनन्। वर्षौँ बित्दा पनि उनीहरूले ‘हाम्रा मान्छे कहाँ छन्?’ भन्ने प्रश्नको उत्तर पाएका छैनन्।
कार्यक्रममा सहभागी पतिराम थारुले बेपत्ता छोराको अवस्था सार्वजनिक नभई जीवन समाप्त हुने चिन्ता व्यक्त गरे। उमेर ढल्किँदै जाँदा पनि आशा र प्रतीक्षाबाहेक केही बाँकी नरहेको सुनाउँदै उनले छोराको अवस्थाबारे सत्य थाहा पाएपछि मात्रै शान्ति पाउने बताए। सीमा थारुले बुवा बेपत्ता भएको २५ वर्ष बितिसक्दा पनि उनी जीवित छन् कि छैनन् भन्ने थाहा पाउन नसकेको पीडा सुनाइन्।
द्वन्द्वकालमा बेपत्ता पारिएका धनबहादुर विककी श्रीमती देबीसरा विकले वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिमा सत्य बाहिर ल्याउने अवसर रहेको बताइन्। उनले सरकारले चाहे सत्य बाहिर ल्याउन सक्ने तर त्यसका लागि पीडितको पीडा बुझ्ने इच्छाशक्ति चाहिने बताइन्।
कार्यक्रममा सहभागीहरूले द्वन्द्वको सबैभन्दा बढी असर महिलामाथि परेको बताए। श्रीमान् बेपत्ता भएपछि धेरै महिलाले परिवारको जिम्मेवारी एक्लै वहन गर्नुपरेको, आर्थिक अभाव, सामाजिक असुरक्षा र मानसिक तनावबीच जीवन बिताउनुपरेको तर राज्यबाट पर्याप्त सहयोग नपाएको गुनासो गरे। रेवती विकले आर्थिक अभावले सामान्य उपचारसमेत गराउन नसकेको र जीवनको अधिकांश समय संघर्षमै बितेको बताइन्। सीता कार्कीले बेपत्ता परिवारका सदस्यका लागि स्वास्थ्य बीमाको व्यवस्था गर्न माग गरिन्।
अधिकांश पीडितले न्याय प्रक्रिया अत्यन्तै ढिलो भएको बताए। वर्षौँदेखि बैठक, छलफल, आयोग र प्रतिबद्धताका कुरा दोहोरिए पनि परिणाम नआएको उनीहरूको गुनासो छ। जेनजी युवा मुकेश सिंह कुँवरले न्यायको प्रतीक्षाले थकित बनाएको र अब परिणाममुखी काम आवश्यक रहेको बताए। द्वन्द्वकालमा यातना भोगेका युवराज गिरीले अदालतदेखि संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकायसम्म पुग्दा पनि न्याय नपाएको र आर्थिक, मानसिक तथा सामाजिक रूपमा कमजोर भएको दुखेसो पोखे।
एड्भोकेसी फोरम नेपालका लुम्बिनी प्रदेश संयोजक अधिवक्ता वसन्त गौतमले बेपत्ता परिवारलाई सत्य, न्याय र परिपूरणको अधिकार रहेको बताए। उनले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाको अवस्था, सर्वोच्च अदालतका फैसला, बेपत्ता परिवारका श्रीमतीहरूको कानुनी अधिकार, सम्पत्ति हस्तान्तरण तथा सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी विषयमा जानकारी गराए।
द्वन्द्वपीडित महिला राष्ट्रिय सञ्जालकी उपाध्यक्ष चन्द्रकला उप्रेतीले नयाँ सरकारले पीडितको पीडा बुझ्नुपर्ने र विद्यालयको पाठ्यपुस्तकमा द्वन्द्व, शान्ति प्रक्रिया र पीडितको न्यायसम्बन्धी विषय समावेश गर्नुपर्ने धारणा राखिन्।
कार्यक्रमपछि पीडितहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्। ज्ञापनपत्रमा विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको दुई दशक पुग्न लाग्दासमेत द्वन्द्वपीडितले सत्य, न्याय, परिपूरण र गैरपुनरावृत्तिको अधिकार प्राप्त गर्न नसकेको उल्लेख छ। उनीहरूले स्वतन्त्र, निष्पक्ष र पीडितमैत्री आयोग गठन गर्न, सर्वोच्च अदालतका आदेश तथा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सिफारिस कार्यान्वयन गर्न र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको अवस्था तत्काल सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन्। स्थानीय तहमा स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, स्वरोजगार, सीप विकास, मनोसामाजिक परामर्श तथा सामाजिक पुनर्स्थापनासम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने माग पनि अघि सारिएको छ।
२०६३ सालमा विस्तृत शान्ति सम्झौता हुँदा हिंसात्मक द्वन्द्वको अन्त्यसँगै घाउहरू निको हुने अपेक्षा गरिएको थियो। तर बेपत्ता परिवारका लागि त्यो घाउ अझै ताजै छ। समय बित्दै जाँदा धेरै आमाबुवा वृद्ध भइसके, कतिपय परिवारका सदस्य संसारबाट बिदा भइसके, तर आफ्ना प्रियजनको अवस्थाबारे सत्य जान्ने प्रतीक्षा अझै सकिएको छैन। नेपालगञ्जमा गुञ्जिएका आवाजहरूले फेरि प्रश्न उठाएका छन्—शान्ति सम्झौताको दुई दशकपछि पनि यदि पीडितहरूले ‘हामीले न्याय पाएनौँ’ भन्नुपरेको छ भने संक्रमणकालीन न्यायको यात्रा अझै कति लामो छ?
