नेपालको तराई–मधेश क्षेत्रको जीवनरेखा मानिने चुरे पहाडी श्रृंखला संरक्षणको सवाल फेरि एकपटक चर्चाको शिखरमा आइपुगेको छ। यस क्षेत्रको दिगो विकास र वातावरणीय सन्तुलनका लागि चुरे संरक्षण अपरिहार्य भए तापनि यसको कार्यान्वयनमा देखिएका जटिलता र चुनौतीहरूले यसको भविष्यमाथि प्रश्नचिह्न खडा गरेका छन्। चुरेको संरक्षण केवल सरकारी दायित्व नभई सबै नागरिकको साझा जिम्मेवारी हो भन्ने बुझाइले मूर्त रूप लिन नसक्नु यसको प्रमुख समस्या हो।
किन बढ्दैछ चुरे संरक्षणको चुनौती ?
चुरे क्षेत्रको संरक्षणमा देखिएका चुनौतीहरू बहुआयामिक छन्। यसमा अनियन्त्रित उत्खनन, वन विनाश, भू-क्षय, जलवायु परिवर्तनको प्रभाव र स्थानीय समुदायको चेतनाको कमी प्रमुख छन्। विशेषगरी, चुरेको काखमा रहेका नदीनालाहरूबाट हुने ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाको अवैध उत्खननले यसको भौगोलिक संरचनालाई कमजोर बनाउँदै लगेको छ। यसले तराई–मधेशमा बाढी, पहिरो र कटानको जोखिम बढाएको छ, जसको प्रत्यक्ष मारमा स्थानीय बासिन्दा पर्ने गरेका छन्।
यसका साथै, चुरे क्षेत्रमाथिको बढ्दो मानवीय चाप, अव्यवस्थित बसोबास र विकास निर्माणका नाममा भइरहेका हस्तक्षेपले यसको जैविक विविधतामाथि गम्भीर असर पारेको छ। वनस्पति र वन्यजन्तुको वासस्थान संकुचित बन्दै गएको छ, जसले पारिस्थितिक प्रणालीलाई असन्तुलित बनाएको छ। सरकारी निकायहरूले विभिन्न समयमा चुरे संरक्षणका लागि नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था गरे पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्नु चिन्ताजनक छ।
- चुरे क्षेत्रमा अनियन्त्रित ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन।
- वन विनाश र भू-क्षयले बढाएको बाढी र कटानको जोखिम।
- जैविक विविधतामा ह्रास र पारिस्थितिक असन्तुलन।
- नीतिगत व्यवस्था भए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयनको अभाव।
- स्थानीय समुदायको चेतना र सहभागितामा कमी।
संरक्षणको साझा दायित्व: कसको के भूमिका ?
चुरे संरक्षणलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि यसलाई साझा दायित्वका रूपमा स्वीकार्नुपर्ने हुन्छ। यसमा सरकार, स्थानीय तह, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज र आम नागरिक सबैको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहन्छ। सरकारले चुरे संरक्षणका लागि बनेका कानुन र नीतिहरूको कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ। अवैध उत्खनन रोक्न र दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनका लागि अनुगमन र नियमनलाई सुदृढ बनाउनुपर्छ।
स्थानीय तहहरूले आफ्नो क्षेत्रभित्रका स्रोतसाधनको दिगो व्यवस्थापनमा जोड दिनुपर्छ र संरक्षणका कार्यक्रमहरूमा स्थानीय समुदायको सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ। निजी क्षेत्रले पनि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनलाई ध्यानमा राखेर मात्र विकास निर्माणका कार्यहरू अगाडि बढाउनुपर्छ। यसका साथै, नागरिक समाज र सञ्चार माध्यमहरूले चुरे संरक्षणको महत्त्वबारे जनचेतना फैलाउन र सरकारलाई जवाफदेही बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छन्।
जनचेतना र सहभागिताको खाँचो
चुरे संरक्षणको दिगोपनाका लागि स्थानीय समुदायको सक्रिय सहभागिता र चेतना स्तर अभिवृद्धि गर्नु अत्यन्तै आवश्यक छ। जबसम्म स्थानीय बासिन्दाहरूले चुरेलाई आफ्नो सम्पत्ति ठानी यसको संरक्षणमा अग्रसरता देखाउँदैनन्, तबसम्म कुनै पनि प्रयास पूर्ण रूपमा सफल हुन सक्दैन। यसका लागि शिक्षा, सञ्चार र जन परिचालनका माध्यमबाट चेतना फैलाउनुपर्छ। संरक्षणका कार्यक्रमहरूमा उनीहरूलाई अपनत्वको भावना दिलाउनुपर्छ र संरक्षणबाट हुने लाभबारे स्पष्ट पार्नुपर्छ।
अबको बाटो
चुरे संरक्षण केवल वातावरणीय मुद्दा मात्र नभई यो आर्थिक, सामाजिक र राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएको विषय हो। यसको संरक्षणमा ढिलाइ गर्दा भविष्यमा ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने हुन्छ। तसर्थ, चुरे संरक्षणलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राखेर एकीकृत र समन्वयात्मक प्रयासहरूलाई तीव्रता दिनुपर्ने आवश्यकता छ। यसका लागि सबै सरोकारवालाहरूको सहकार्य र प्रतिबद्धता अपरिहार्य छ।
