२०७७ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशैभर ३ सय ९२ स्थानीय तहमा एकै दिन ३ सय ९६ वटा आधारभूत अस्पतालको शिलान्यास गर्ने घोषणा गर्दा ठूलो उत्साह छाएको थियो। यो घोषणाले विशेषगरी ग्रामीण र दुर्गम क्षेत्रका जनतामा आशाको किरण जगाएको थियो, जहाँ स्वास्थ्य सेवाको पहुँच अत्यन्तै सीमित थियो। दुई वर्षभित्रै निर्माण सम्पन्न गरी जनतालाई स्वास्थ्य सेवा पुर्याउने लक्ष्य राखिएको थियो, जुन नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेको नागरिकको मौलिक हकलाई सम्बोधन गर्ने दिशामा एक महत्वपूर्ण कदम थियो। तर, चार वर्ष बितिसक्दा पनि ७८ वटा अस्पताल मात्रै निर्माण सम्पन्न भएका छन्, ती पनि अधिकांश सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन्। यो परियोजनाको अलपत्र अवस्थाले सरकारी योजना कार्यान्वयनको गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ, जसले विकास निर्माणमा देखिएको सुस्तता र प्रभावकारिताको अभावलाई उजागर गरेको छ। नेपालमा यसअघि पनि विभिन्न ठूला विकास परियोजनाहरू समयमै सम्पन्न नहुने र बजेटको दुरुपयोग हुने गरेका थुप्रै उदाहरण छन्, जसले आम नागरिकमा निराशा छाएको छ।
आधारभूत अस्पताल निर्माणको शिलान्यास: अपेक्षा र यथार्थ
- तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा २०७७ सालमा शिलान्यास गरिएका ३९६ आधारभूत अस्पतालमध्ये हालसम्म ७८ वटा मात्रै निर्माण सम्पन्न भएका छन्, जुन निर्धारित समयभन्दा धेरै पछि हो।
- निर्माण सम्पन्न भएका ७८ अस्पतालमध्ये पनि अधिकांश सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन्, जसले जनताले पाउने स्वास्थ्य सेवामा प्रत्यक्ष असर पारेको छ र लगानीको प्रतिफल शून्य जस्तै भएको छ।
- परियोजनाको ढिलाइको मुख्य कारणहरूमा ठेक्का व्यवस्थापनमा समस्या, बजेटको अभाव, आवश्यक जनशक्तिको कमी र कोभिड-१९ महामारीको प्रभाव देखिएको छ, जसले योजना कार्यान्वयनको जटिलतालाई दर्शाउँछ।
- स्थानीय तहमा अस्पताल निर्माणको आवश्यकता र महत्व हुँदाहुँदै पनि प्रभावकारी कार्यान्वयनको अभावले ठूलो रकम र समय खेर गएको छ, जसको प्रत्यक्ष मारमा आम नागरिक परेका छन्।
- यस परियोजनाको असफलताले सरकारी संयन्त्रको कार्यक्षमता, अनुगमन प्रणाली र जिम्मेवारी बोधको अभावमा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ, जसले भविष्यका परियोजनाहरूको लागि सबक सिक्नुपर्ने आवश्यकता देखाएको छ।
ठेक्का व्यवस्थापन र कार्यान्वयनमा देखिएको बेथितिले परियोजनालाई सुस्त बनायो
अस्पताल निर्माणको जिम्मा पाएका विभिन्न निर्माण कम्पनीहरूले समयमै काम सम्पन्न नगर्दा परियोजनाको गति सुस्त भएको हो। कतिपय स्थानमा ठेकेदारहरूले काम सुरु नै गरेनन् भने कतिपयले काम सुरु गरेर पनि बीचैमा छाडिदिए, जसले निर्माण कार्यमा ठूलो अवरोध खडा गर्यो। यसको मुख्य कारण प्रभावकारी अनुगमनको अभाव र ठेक्का प्रक्रियामा देखिएको कमजोरी हो, जसले गर्दा गुणस्तरीय काम नहुने र समयसीमा नाघ्ने प्रवृत्ति बढेको छ। कतिपय ठेकेदारहरू राजनीतिक पहुँचका आधारमा छनोट भएको र उनीहरूसँग आवश्यक प्राविधिक क्षमता नभएको आरोप पनि लाग्दै आएको छ, जसले गर्दा कामको गुणस्तर र गति दुवैमा सम्झौता भएको छ। नेपालमा सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा यस्ता समस्या बारम्बार दोहोरिने गरेका छन्।
यस सम्बन्धमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरूले ठेकेदारहरूको गैरजिम्मेवारीपन र कोभिड-१९ महामारीका कारण निर्माण कार्यमा बाधा पुगेको बताएका छन्। महामारीका बेला आवश्यक सामग्रीको अभाव र कामदारहरूलाई सुरक्षित राख्नुपर्नेजस्ता चुनौतीहरूले पनि परियोजना प्रभावित भएको उनीहरूको तर्क छ। तर, महामारी सकिएको लामो समय बितिसक्दा पनि अधिकांश अस्पताल निर्माण सम्पन्न नहुनुले यो तर्कलाई मात्रै पूर्ण मान्न सकिँदैन, जसले सरकारी निकायको ढिलासुस्ती र प्रभावकारी व्यवस्थापनको कमीलाई पनि औंल्याएको छ। यसले गर्दा जनताले पाउने स्वास्थ्य सेवामा अनिश्चितता बढेको छ।
बजेटको अभाव र जनशक्ति कमीले अस्पताल सञ्चालनमा बाधा
अस्पताल निर्माणका लागि विनियोजित बजेट समयमै उपलब्ध नहुनु पनि ढिलाइको अर्को प्रमुख कारण हो, जसले गर्दा निर्माण कार्यले गति लिन सकेको छैन। कतिपय स्थानीय तहमा बजेटको अभावले निर्माण कार्य अगाडि बढ्न सकेको छैन, जसले गर्दा योजनाहरू अलपत्र परेका छन्। यसका अतिरिक्त, अस्पताल सञ्चालनका लागि आवश्यक दक्ष चिकित्सक, नर्स र अन्य स्वास्थ्यकर्मीको व्यवस्थापन पनि चुनौतीपूर्ण देखिएको छ, जसले गर्दा तयार भएका पूर्वाधारहरू पनि प्रयोगविहीन बन्दै गएका छन्। कतिपय सम्पन्न भएका अस्पतालहरू जनशक्ति नहुँदा ‘शो-पिस’ बनेर बसेका छन्, जसले ठूलो लगानीको दुरुपयोगलाई देखाउँछ। नेपालमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा दक्ष जनशक्तिको अभाव एक पुरानो समस्या हो, जुन यस परियोजनामा पनि प्रत्यक्ष रूपमा देखिएको छ।
दुर्गमका नागरिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित, राष्ट्रिय ढुकुटीको दुरुपयोग
सरकारले ठूलो तामझामका साथ सुरु गरेको यो परियोजनाको असफलताले विशेषगरी दुर्गम र ग्रामीण क्षेत्रका जनतालाई प्रत्यक्ष असर पारेको छ, जहाँ स्वास्थ्य सेवाको पहुँच अत्यन्तै कम छ। आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको पहुँच नहुँदा उनीहरूले सामान्य रोगको उपचारका लागि पनि ठूलो सास्ती खेप्नुपरेको छ, जसले गर्दा उनीहरूको जीवनस्तरमा नकारात्मक प्रभाव परेको छ। यसले स्वास्थ्य सेवाको असमानतालाई थप बढाएको छ, जुन लोकतान्त्रिक मुलुकका लागि चिन्ताजनक विषय हो। जनताको करबाट उठेको अर्बौं रुपैयाँको लगानी खेर जानु राष्ट्रिय ढुकुटीको दुरुपयोग हो, जसको जवाफदेही सरकारले लिनुपर्छ। यस्ता परियोजनाहरूमा पारदर्शिता र प्रभावकारी अनुगमनको कमीले गर्दा भ्रष्टाचारको सम्भावना पनि बढ्ने गरेको छ।
सरकारी प्रतिक्रिया: आश्वासन मात्रै, ठोस कदमको अभाव
स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ताले यस विषयमा मन्त्रालय गम्भीर रहेको र बाँकी रहेका अस्पतालहरूको निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नका लागि सम्बन्धित निकायहरूसँग समन्वय गरिरहेको बताए। उनले ठेकेदारहरूलाई ताकेता गरिरहेको र केही समयभित्रै थप अस्पतालहरू सञ्चालनमा आउने दाबी गरे। तर, कहिलेसम्ममा सबै अस्पताल सञ्चालनमा आउनेछन् भन्ने प्रश्नमा भने उनले स्पष्ट जवाफ दिन सकेनन्, जसले सरकारी प्रतिबद्धतामाथि शंका उत्पन्न गरेको छ। यसले गर्दा जनतामा आशाभन्दा बढी निराशा छाएको छ।
यत्रो ठूलो रकम र समयको लगानी खेर गएको अवस्थामा यसको जिम्मेवारी कसले लिने? किन यति ठूलो परियोजना कार्यान्वयनमा असफल भयो? र, जनताले कहिलेसम्म आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पाउनेछन्? यी प्रश्नहरूको जवाफ खोज्नुपर्ने आवश्यकता छ। यस परियोजनाको असफलताले भविष्यमा यस्ता ठूला परियोजनाहरू कार्यान्वयन गर्दा अपनाउनुपर्ने सावधानी र सुधारका उपायहरूमाथि गम्भीर बहसको आवश्यकता देखाएको छ।
आगामी दिनमा परियोजनाको भविष्य र नागरिकमाथि प्रभाव
यस परियोजनाको वर्तमान अवस्थाले आगामी दिनमा नेपालको स्वास्थ्य पूर्वाधार विकासमा गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ। यदि बाँकी रहेका अस्पतालहरूको निर्माण कार्य र सञ्चालनमा तत्काल ठोस कदम नचालिएमा, यो परियोजना पूर्ण रूपमा असफल हुने र ठूलो मात्रामा राष्ट्रिय स्रोतको बर्बादी हुने निश्चित छ। यसको प्रत्यक्ष असर विशेषगरी ती क्षेत्रका नागरिकहरूमा पर्नेछ, जसलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको सबैभन्दा बढी आवश्यकता छ। उनीहरूले अझै लामो समयसम्म स्वास्थ्य सेवाका लागि अन्यत्र धाउनुपर्ने बाध्यता कायमै रहनेछ। यस्तो अवस्थामा, सरकारले यस परियोजनालाई प्राथमिकतामा राखी तत्काल आवश्यक बजेट विनियोजन, ठेकेदारहरूसँगको सम्झौताको पुनरावलोकन र प्रभावकारी अनुगमनको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ। साथै, अस्पताल सञ्चालनका लागि आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापनमा पनि विशेष ध्यान दिनुपर्नेछ, ताकि निर्माण सम्पन्न भएका अस्पतालहरू अलपत्र नपरुन्। यस परियोजनाको सफलता वा असफलताले आगामी दिनमा सरकारी योजनाहरूको कार्यान्वयन क्षमतामाथि जनताको विश्वासलाई पनि प्रभावित गर्नेछ।