- मुख्य कुराहरू:
- प्रधानमन्त्री कार्यालयले औषधिको अकासिँदो मूल्यवृद्धिबारे चासो देखाएको छ।
- औषधि व्यवस्था विभाग र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयसँग मूल्यवृद्धिको विस्तृत विवरण मागिएको छ।
- उपभोक्ताहरू लामो समयदेखि औषधिको चर्को मूल्यका कारण मारमा परिरहेका छन्।
- यस विषयमा सरोकारवाला निकायहरूले समयमै प्रभावकारी कदम नचालेको आरोप लाग्दै आएको छ।
देशभर औषधिको मूल्य अकासिँदै जाँदा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले चासो व्यक्त गरेको छ। सर्वसाधारण उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर पर्ने यो संवेदनशील विषयमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले हस्तक्षेप गरेको हो।
कार्यालयले औषधि व्यवस्था विभाग र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई औषधिको मूल्यवृद्धिबारे विस्तृत विवरण पेश गर्न निर्देशन दिएको छ। यस निर्देशनले मूल्य नियन्त्रणमा सरकारी निकायको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएको छ।
लामो समयदेखि उपभोक्ताहरू औषधिको चर्को मूल्यका कारण समस्यामा पर्दै आएका छन्। दैनिक जीवनयापनमा अत्यावश्यक मानिने औषधिको मूल्यवृद्धिले निम्न तथा मध्यम वर्गका नागरिकलाई थप आर्थिक भार थोपरेको छ।
यसअघि सरोकारवाला निकायहरूले मूल्य नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी कदम नचालेको भन्दै चौतर्फी आलोचना हुँदै आएको थियो। प्रधानमन्त्री कार्यालयको यो कदमले अब ती निकायहरूको जवाफदेहिता खोज्ने अपेक्षा गरिएको छ।
औषधि मूल्य निर्धारण तथा नियमनमा देखिएको फितलोपनका कारण बिचौलियाको मनोमानी बढेको आरोप छ। यसले गर्दा उत्पादकबाट उपभोक्तासम्म पुग्दा औषधिको मूल्य असामान्य रूपमा बढ्ने गरेको पाइएको छ।
के प्रधानमन्त्री कार्यालयको यो चासोले मात्र औषधिको मूल्य नियन्त्रणमा आउला? वा यो केवल तात्कालिक प्रतिक्रिया मात्र हो? प्रश्न उठ्छ, सरोकारवाला निकायहरू लामो समयदेखि किन मौन थिए र किन उनीहरूले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेनन्?