पश्चिम एसिया (मध्यपूर्व) मा अमेरिका, इजरायल र इरानबीच बढ्दो सैन्य तनाव र युद्धको बाछिटाले नेपालको अर्थतन्त्र र वैदेशिक रोजगारीमा गम्भीर संकट निम्त्याउने संकेत देखिएको छ। खाडी मुलुकहरू (कतार, साउदी अरब, बहराइन, कुवेत, यूएई र ओमान) मा हाल करिब १९ लाख नेपाली श्रमिक कार्यरत छन्। दिनहुँजसो भइरहेका मिसाइल आक्रमण र बिग्रँदो सुरक्षा अवस्थाका कारण एकातिर नेपाली कामदारहरू त्रासमा छन् भने अर्कोतिर नेपाल भित्रिने कुल रेमिट्यान्सको करिब ४० प्रतिशत हिस्सा जोखिममा परेको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार, चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ७ महिनामा १२ खर्ब ६१ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएकोमा खाडी मुलुकबाट मात्रै ४ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँ आएको छ। रेमिटर्स एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष सुमन पोखरेलका अनुसार, तत्कालै सरसापटी गरेर पैसा पठाउने क्रम चले पनि युद्ध लम्बिएमा ३–४ महिनापछि रेमिट्यान्स आप्रवाह ह्वात्तै घट्नेछ। यसले मासिक करिब ४० देखि ५० अर्ब रुपैयाँको रेमिट्यान्स प्रभावित हुने र देशको अर्थतन्त्रमै गहिरो असर पर्ने अनुमान गरिएको छ।
अर्थविद् गुणाकर भट्टका अनुसार, खाडी क्षेत्रको मुख्य आर्थिक गतिविधि प्रभावित हुनासाथ नेपालको रेमिट्यान्स र तेल आपूर्ति प्रणालीमा सिधा असर पर्छ। नेपालले खाडीबाट पेट्रोलियम पदार्थ मात्र नभई सुन, चाँदी, तामाको तार, रासायनिक मल र सिमेन्ट उद्योगका लागि आवश्यक जिप्सम जस्ता कच्चा पदार्थहरू पनि ठूलो मात्रामा आयात गर्छ। युद्धका कारण यी वस्तुहरूको आपूर्ति शृङ्खला टुट्दा नेपालमा औद्योगिक उत्पादन घट्ने र बजार भाउ अकासिने निश्चित छ। साथै, युद्ध लम्बिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएका लाखौं युवाहरू स्वदेश फर्किन बाध्य भएमा बेरोजगारीको अर्को ठूलो संकट सिर्जना हुनेछ।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने ठूलो हिस्सा मधेस प्रदेश र देशका अन्य ग्रामीण भेगका युवाहरूको छ। खाडीबाट आउने विप्रेषण (रेमिट्यान्स) कै भरमा चलेका लाखौं परिवारको चुल्हो बल्न र दैनिक गुजारा गर्न धौ–धौ पर्ने अवस्था आउन सक्छ। अर्थ मन्त्रालयका सचिव घनश्याम उपाध्यायले युद्धको सम्भावित असरबारे सरकारले सूक्ष्म अध्ययन गरिरहेको र इन्धन आपूर्ति, रेमिट्यान्स, पर्यटन र निर्माण सामग्रीको लागत बढ्ने जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै स्रोत व्यवस्थापनको तयारी थालेको बताएका छन्।
