२०४८ सालयता देशको राजकीय सत्तामा हालीमुहाली गर्दै आएका शीर्ष नेताहरू र उनीहरूका परिवारविरुद्ध सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण (Money Laundering) को गम्भीर अनुसन्धान सुरु गरेको छ। बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू शेरबहादुर देउवा, केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सहित उच्च पदस्थ राजनीतिक व्यक्तिहरूको अकुत सम्पत्तिमाथि छानबिन थालेको हो।
यसै क्रममा, पूर्वऊर्जा तथा सिँचाइमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका नेता दीपक खड्कालाई प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले आइतबार बिहान पक्राउ गरेको छ। जिल्ला अदालत काठमाडौंले उनीमाथि अनुसन्धान गर्न ७ दिनको म्याद थपिसकेको छ।
जेन-जी आन्दोलन र डढेको पैसाको रहस्य गत भदौ २३ र २४ गते भएको ‘जेन-जी’ (Gen-Z) आन्दोलनका क्रममा प्रदर्शनकारीले शीर्ष नेताहरूको घरमा तोडफोड गर्दा ठूलो परिमाणमा नगद डढेको अवस्थामा फेला परेको थियो। देउवा, प्रचण्ड र खड्काको घरमा जलेका नोटका टुक्राहरूको सीआईबीले फरेन्सिक जाँच गरिसकेको छ। सोही रिपोर्ट र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागको पत्राचारका आधारमा यो ‘हाइप्रोफाइल’ अपरेसन अघि बढाइएको हो।
तीन पुस्ते सम्पत्तिको खोजी, को-को छन् तानिए? अनुसन्धानको दायरामा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू मात्र नभई उनीहरूका परिवारका सदस्यहरू पनि तानिएका छन्। देउवापत्नी आरजु राणा, साला भूषण राणा र छोरा जयवीर देउवाको सम्पत्तिमाथि छानबिन भइरहेको छ।
त्यसैगरी, माओवादी लडाकुको भरणपोषण खर्च हिनामिनादेखि सत्ताको सम्पूर्ण सेटिङमा मुछिएकी प्रचण्डकी छोरी तथा स्वकीय सचिव गंगा दाहालमाथि पनि कडा अनुसन्धान भइरहेको छ। सुनाकोठीस्थित उनको घरमा आगलागी हुँदा पनि थुप्रै नगद भेटिएको थियो। सरकारले यी सबै आरोपित व्यक्ति र उनीहरूका तीन पुस्ताभित्रका नातागोताको सम्पत्ति, बैंक खाता, सेयर र कम्पनी विवरण रोक्का राख्न सम्बन्धित निकायहरूलाई पत्राचार गरिसकेको छ।
सुशासनको पक्षमा सरकारको कडा कदम दुईतिहाइ बहुमतसहित गठन भएको बालेन सरकारले शासनमा व्याप्त भ्रष्टाचार र दण्डहीनता अन्त्य गर्न १५ दिनभित्र अधिकारसम्पन्न सम्पत्ति छानबिन समिति गठन गर्ने घोषणा गरेको थियो। तर, समिति बन्नुअघि नै प्रमाण नष्ट नहोस् भनेर सरकारले सीआईबीमार्फत ‘एक्सन’ लिन सुरु गरेको हो।
०६२/६३ को आन्दोलनपछि निरन्तर आलोपालो सत्ता चलाएका देउवा, ओली र प्रचण्डमाथि बिचौलिया र माफियालाई संरक्षण गरेको गम्भीर आरोप लाग्दै आएको छ। ओलीसँग जोडिएको गिरिबन्धु टी-स्टेट काण्ड, देउवा पत्नी आरजु मुछिएको नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण र प्रचण्डको क्यान्टोन्मेन्ट भ्रष्टाचार जस्ता काण्डहरू अब नयाँ शिराबाट खुल्ने सम्भावना बढेको छ।
तराई-मधेसदेखि पहाडसम्मका आम नागरिकले वर्षौंदेखि भोग्दै आएको गरिबी र बेथितिको मुख्य कारण नै उच्च तहको भ्रष्टाचार हो। सरकारको यो कदमले अब ठूला माछाहरू पनि कानुनको दायरामा आउने र देशमा सुशासन कायम हुने आशा जनतामा पलाएको छ।