काठमाडौंको थापाथलीस्थित सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चल्दा भत्किएका टहराका थुप्रोमा १५ वर्षीया ईश्वरी राई आफ्ना किताब र सामान खोजिरहेकी थिइन्। प्रगति माध्यामिक विद्यालयबाट कक्षा ६ को परीक्षा दिएर बसेकी ईश्वरीलाई अब कहाँ बस्ने, कहाँ जाने भन्ने चिन्ताले सताएको छ। नयाँ ठाउँमा जान उनको मन छैन। यो घटनाले नेपालका हजारौं सुकुम्बासी परिवारले भोग्दै आएको भूमिहीनता र असुरक्षाको यथार्थलाई पुनः एक पटक उजागर गरेको छ। नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ, तर थापाथलीका बासिन्दाहरूले यो अधिकारबाट वञ्चित भएको महसुस गरेका छन्। यस प्रकारका सरकारी कारबाहीहरूले उनीहरूको दैनिक जीवनमा मात्र नभई उनीहरूको भविष्यमा समेत गहिरो प्रभाव पार्ने गरेको छ।
“अब सातमा पढ्ने हो, कहाँ गएर पढ्ने होला?” ईश्वरीले भत्केको घरको भग्नावशेषबाट एउटा पुरानो झोला निकाल्दै भनिन्, “मेरो किताबहरू सबै यहीँ छ।” उनको आवाजमा त्रास र भविष्यप्रतिको अनिश्चितता झल्किन्थ्यो। घर भत्किँदा उनका धेरैजसो किताब र शैक्षिक सामग्रीहरू माटो र ढुङ्गाले पुरिएका थिए। यो केवल ईश्वरीको कथा होइन, यो तिनै बालबालिकाहरूको कथा हो जसको भविष्य अनिश्चितताको बादलले ढाकिएको छ। नेपालमा शिक्षाको अधिकारलाई मौलिक हक मानिए पनि, यस्ता घटनाहरूले यस अधिकारको कार्यान्वयनमा कति चुनौती छ भन्ने देखाउँछ। बालबालिकाहरूले आफ्नो पढाइलाई निरन्तरता दिनका लागि सुरक्षित र स्थिर वातावरणको आवश्यकता पर्दछ, जुन उनीहरूले यसरी गुमाएका छन्।
थापाथली डोजर काण्ड: ईश्वरीको किताब हराउँदा भविष्यमाथि प्रश्नचिह्न
- १५ वर्षीया ईश्वरी राई थापाथली सुकुम्बासी बस्तीमा बस्दै आएकी छिन्, जहाँ उनले आफ्नो बाल्यकाल बिताएकी थिइन्।
- उनले भर्खरै प्रगति माध्यामिक विद्यालयबाट कक्षा ६ को परीक्षा दिएकी थिइन्, जसले उनको शैक्षिक यात्रामा एक महत्वपूर्ण कोसेढुङ्गा पार गरेको थियो।
- बस्तीमा डोजर चलाउँदा उनको घर भत्किएको छ, जसले उनको भौतिक सुरक्षा मात्र नभई भावनात्मक सुरक्षालाई पनि असर पारेको छ।
- उनको किताब तथा सामानहरू पुरिएका छन्, जसले उनको शिक्षा र भविष्यको लागि आवश्यक सामग्रीहरू गुमेको छ।
- उनी अब कहाँ बस्ने र कहाँ गएर पढ्ने भन्ने चिन्तामा छिन्, जसले उनको मानसिक स्वास्थ्यमा गहिरो असर पारेको छ।
- उनले मेयर बालेन शाहको सरकारप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेकी छिन्, जसले स्थानीय सरकारको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाएको छ।
ईश्वरी जस्तै, बस्तीका सयौं बासिन्दाहरू आफ्नो घर र सामान गुमाएर बिचल्लीमा परेका छन्। उनीहरूलाई कहाँ जाने, के गर्ने भन्ने कुनै टुंगो छैन। कतिपयले अस्थायी बासको व्यवस्था मिलाउन खोजेका छन् भने कतिपय सडकमै रात बिताउन बाध्य भएका छन्। यस घटनाले सुकुम्बासी समस्याको गहिराइ र यसको समाधानमा सरकारको भूमिकामाथि प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ। नेपालमा, भूमिसम्बन्धी समस्या एक जटिल र पुरानो मुद्दा हो, जसले विशेषगरी सहरी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने निम्न आय भएका वर्गलाई प्रत्यक्ष असर पार्दछ। यस प्रकारका बस्ती हटाउने कार्यहरूले उनीहरूको जीवनलाई थप असुरक्षित र अस्थिर बनाउँछ।
ईश्वरीका अनुसार, उनीहरूलाई कुनै पूर्व सूचना नदिई अचानक बस्ती खाली गर्न लगाइएको थियो। “अचानक आएर भत्काइदिए। हामीलाई केही भन्न पनि पाएनौं,” उनले भनिन्। यो अचानकको कारबाहीले उनीहरूलाई आफ्नो सामान सुरक्षित गर्ने वा सुरक्षित ठाउँमा सर्ने मौका दिएन। नेपालको कानुनले कुनै पनि व्यक्तिलाई उसको सम्पत्तिबाट यसरी एकाएक वञ्चित गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ, तर सुकुम्बासी बस्तीको हकमा भने अक्सर यो नियमको पालना नभएको देखिन्छ। यसले कानुनी प्रक्रिया र मानवीय संवेदनाको बीचको खाडललाई देखाउँछ।
स्थानीय सरकारको कारबाही: नागरिक अधिकारको चिन्ता
सुकुम्बासी बस्ती हटाउने अभियान काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहको सक्रियतामा सुरु भएको हो। तर, यसरी बस्ती हटाउँदा नागरिकको मौलिक हक र मानवीय संवेदनालाई ध्यान नदिएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ। ईश्वरी जस्ता बालबालिकाको शिक्षामा यसले प्रत्यक्ष असर पारेको छ। नेपालमा स्थानीय सरकारहरूलाई नागरिकको हितमा काम गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ, तर यस प्रकारका कार्यहरूले उनीहरूको जिम्मेवारीमाथि प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ। सुकुम्बासीहरूको व्यवस्थापनका लागि उचित योजना र विकल्प बिना गरिने कारबाहीले उनीहरूलाई थप समस्यामा पार्दछ।
“मलाई यो सरकार मन परेन। उनीहरूले हामीलाई सोधेर, सल्लाह गरेर हटाउनु पर्थ्यो,” ईश्वरीले भनिन्। उनको यो भनाइले स्थानीय सरकारको कार्यशैलीप्रति नागरिकमा रहेको असन्तुष्टिलाई उजागर गरेको छ। सुकुम्बासीहरूको व्यवस्थापनका लागि ठोस योजना बिना चलाइएको यो अभियानले उनीहरूको जीवनलाई थप कष्टकर बनाएको छ। नेपालको संविधानले नागरिकलाई आफ्नो विचार व्यक्त गर्ने स्वतन्त्रता दिएको छ, र ईश्वरीको यो भनाइ त्यसैको एक उदाहरण हो। यसले देखाउँछ कि कसरी सरकारी निर्णयहरूले आम नागरिकको जीवनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्दछ र उनीहरूलाई असन्तुष्ट बनाउँछ।
यस्ता समस्याहरूले नेपालमा सुकुम्बासीहरूको अवस्था र उनीहरूका लागि दीर्घकालीन समाधानको आवश्यकतालाई पुनः एक पटक सतहमा ल्याएको छ। ईश्वरीको जस्तो पीडा अरू कुनै बालबालिकाले भोग्न नपरोस् भन्ने कामना गर्नुबाहेक अहिले उनीहरूसँग अरू कुनै विकल्प छैन। नेपालमा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ र भूमिसुधार ऐन, २०६४ जस्ता कानुनहरू भए पनि, सुकुम्बासीहरूको समस्याको पूर्ण समाधान हुन सकेको छैन। यसका लागि सरकारले नीतिगत सुधारका साथै प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने देखिन्छ।
आगामी दिनमा सुकुम्बासी समस्याको सम्भावित असर
थापाथली बस्तीमा भएको यो डोजर कारबाहीले आगामी हप्ताहरूमा काठमाडौं उपत्यकामा सुकुम्बासीहरूको अवस्थालाई थप जटिल बनाउने सम्भावना छ। यसले अन्य सुकुम्बासी बस्तीहरूमा पनि यस्तै कारबाहीको डर सिर्जना गर्न सक्छ, जसले गर्दा उनीहरू थप असुरक्षित महसुस गर्नेछन्। यसका साथै, यस घटनाले मानवअधिकारवादी संघसंस्थाहरू र नागरिक समाजलाई यस मुद्दामा थप सक्रिय हुन प्रेरित गर्नेछ। यसले सरकारमाथि सुकुम्बासीहरूको व्यवस्थापनका लागि स्पष्ट र मानवीय नीति ल्याउन दबाब बढाउनेछ। यदि यसको उचित समाधान गरिएन भने, यसले सामाजिक अशान्ति र विरोध प्रदर्शनलाई पनि निम्त्याउन सक्छ, जसले समग्र राष्ट्रिय स्थितिलाई प्रभावित पार्न सक्छ।
