- मुख्य कुराहरू:
- नेकपा संयुक्तले गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदनलाई अपूर्ण र पूर्वाग्रही ठहर गरेको छ।
- पार्टीका कार्यवाहक अध्यक्ष घनश्याम भुसालले विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त प्रतिवेदनमाथि प्रश्न उठाएका हुन्।
- विज्ञप्तिमा विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विषयसहित ११ बुँदे निर्णय सार्वजनिक गरिएको छ।
- आयोगको प्रतिवेदनको निष्पक्षता र पूर्णतामाथि गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा भएको छ।
नेकपा संयुक्तले गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदनलाई गम्भीरतापूर्वक लिँदै त्यसलाई अपूर्ण र पूर्वाग्रही घोषणा गरेको छ। यो प्रतिवेदनको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठेको छ।
पार्टीका कार्यवाहक अध्यक्ष घनश्याम भुसालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा आयोगको काम र प्रतिवेदनको निष्कर्षमाथि कडा आलोचना गरिएको छ। सरोकारवाला निकायले यस्तो प्रतिवेदनलाई कसरी स्वीकार गर्न सक्छ?
विज्ञप्तिमा विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विषयसहित ११ बुँदे महत्वपूर्ण निर्णयहरू समावेश गरिएको छ। यी निर्णयहरूले देशको वर्तमान राजनीतिक अवस्थामाथि प्रकाश पारेका छन्।
नेकपा संयुक्तले आयोगको प्रतिवेदनले न्यायको मर्मलाई आत्मसात गर्न नसकेको ठहर गरेको छ। यसले भविष्यमा यस्ता आयोगहरूको विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्न खडा गरेको छ।
पार्टीले प्रतिवेदनको विस्तृत समीक्षा गरी थप कदम चाल्ने संकेत दिएको छ। यस सम्बन्धमा सरकार र सम्बन्धित निकायको स्पष्टीकरणको अपेक्षा गरिएको छ।