सर्वोच्च अदालतले एनसेल आजियाटा लिमिटेडको शेयर खरिद-बिक्रीसम्बन्धी सरकारी छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको एकल इजलासले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने…
सरकारले एनसेलको शेयर खरिद-बिक्रीमा भएको शंकास्पद कारोबारबारेको उच्चस्तरीय छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रतिवेदनले अर्बौंको कर छली, पुँजी पलायन र 'अन्डर इन्भोइसिङ' को…
मधेसी आयोगको आर्थिक वर्ष ०८०/८१ र ०८१/८२ को वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रियसभामा पेश भएको छ। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले प्रधानमन्त्री बालेन शाहको तर्फबाट…
संविधान संशोधन बहसपत्र तयार पार्ने कार्यदलले ३०८ मध्ये २४५ धारा संशोधनको सुझाव सरकारलाई बुझाएको छ। यसले संविधानको करिब ८० प्रतिशत धारामा संशोधनको प्रस्ताव गरेको छ,…
नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनले बैंक सिइओहरूले नियमविपरीत सेवा-सुविधा लिएको खुलासा गरेको छ। सिइओहरूले बैंककै खर्चमा घरका कामदार र सुरक्षा गार्ड राखेको भेटिएको छ। कर्जाको दुरुपयोग…
नेपाली कांग्रेसले गत भदौ २३–२४ को आन्दोलनसम्बन्धी राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदनमाथि धारणा सार्वजनिक गरेको छ। पार्टीले सरकारलाई घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न आग्रह…
सरकारले गठन गरेको सहकारी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ। प्रतिवेदनले सहकारी क्षेत्रमा वित्तीय अनियमितता र कमजोर नियमनलाई मुख्य समस्या औंल्याएको छ। संस्था दर्ता र…
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको क्षति रोक्न नसक्नुमा नेपाली सेनाको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएको छ। प्रतिवेदनले सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत र राष्ट्रपति भवन जस्ता संवेदनशील…
सरकारले सहकारी संस्थामा भएका बेथितिको जाँचबुझ गर्न गठित आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको छ। उक्त निर्णय सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेको हो। यसका अतिरिक्त,…
जेनेरेसन जेड (Gen Z) को पछिल्लो विरोध प्रदर्शनका क्रममा देखिएका सुरक्षा कमजोरीहरूको अध्ययन गर्न सरकारले एक समिति गठन गरेको छ। यो समितिले यसअघि गठित आयोगको…
