एनसेलको शेयर खरिद-बिक्री प्रक्रियामा अर्बौंको शंकास्पद कारोबार भएको भन्दै सरकारले उच्चस्तरीय छानबिन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको छ। मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्व महालेखापरीक्षक टंकमणि शर्मा दंगाल नेतृत्वको समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको हो।
दुई वर्षभन्दा बढी समयदेखि गोप्य राखिएको प्रतिवेदनले एनसेलको शेयर स्वामित्व हस्तान्तरणमा ठूलो वित्तीय अराजकता, कर छली र पुँजी पलायनको डरलाग्दो चित्र प्रस्तुत गरेको छ। मलेसियाली कम्पनी आजियाटाले एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर पाँच करोड अमेरिकी डलर (करिब ६ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ) मा बिक्री गर्ने निर्णय अवास्तविक र ‘अन्डर इन्भोइसिङ’ मा आधारित रहेको समितिको निष्कर्ष छ। वार्षिक अर्बौं नाफा कमाउने कम्पनीलाई यति न्यून मूल्यमा बिक्री देखाउनुको मुख्य उद्देश्य राज्यलाई तिर्नुपर्ने लाभकर छली गर्नु र लगानीको स्रोत लुकाउनु रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सन् २०१६ मा सोही शेयर एक खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँमा कारोबार भएको तथ्यले पछिल्लो बिक्री शंकास्पद रहेको औंल्याइएको छ।
प्रतिवेदनले खरिदकर्ता कम्पनी ‘स्पेक्ट्रलाइट यूके’ र सञ्चालक सतिसलाल आचार्यको प्राविधिक तथा वित्तीय क्षमतामाथि प्रश्न उठाएको छ। एनसेल खरिद गर्नुभन्दा केही महिनाअघि मात्र एक अमेरिकी डलर पुँजीमा दर्ता भएको उक्त कम्पनी विशाल दूरसञ्चार संरचना धान्न अक्षम रहेको समितिको ठहर छ।
८० प्रतिशत विदेशी शेयरधनी सतिसलाल आचार्य र २० प्रतिशत स्थानीय शेयरधनी सुनिभेरा क्यापिटलकी सञ्चालक भावना सिंह श्रेष्ठ श्रीमान्-श्रीमती हुन्। यसले एनसेलको शतप्रतिशत स्वामित्व घुमाउरो पाराले एउटै परिवारमा पुगेको र दूरसञ्चार नीति तथा ‘क्रस होल्डिङ’ सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाको उल्लंघन गरेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ। लगानीको वैधताका सम्बन्धमा प्रतिवेदनले ‘राउन्ड ट्रिपिङ’ को बलियो आशंका व्यक्त गरेको छ।
समितिका अनुसार एनसेलले स्थापनाकालदेखि हालसम्म आठ करोड रुपैयाँ मात्र वैदेशिक लगानी भित्र्याएकोमा लाभांशका रूपमा झण्डै ६७ अर्ब रुपैयाँ विदेश लगिसकेको छ। थोरै लगानीमा ठूलो नाफा बाहिर लैजाने र व्यवसाय विस्तारका लागि स्वदेशी बैंकबाट ऋण लिने रणनीतिका कारण कम्पनीको सम्पत्ति घट्दै र ऋण बढ्दै गएको छ। हाल एनसेलमाथि विभिन्न निकायको ८५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको कर र वित्तीय दायित्व विचाराधीन छ। कमजोर वित्तीय आधार भएको नयाँ खरिदकर्ताले सो रकम तिर्न नसक्ने र राज्यले ठूलो राजस्व गुमाउनुपर्ने जोखिम प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।
नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको भूमिकामाथि पनि प्रतिवेदनले कडा टिप्पणी गरेको छ। शेयर स्वामित्वको अस्वाभाविक हेरफेर र जटिल कर्पोरेट संरचनाका विषयमा प्राधिकरण मूकदर्शक बनेको र प्राविधिक क्षमताको अभावमा नियामकीय दायित्व पूरा गर्न नसकेको ठहर छ। आगामी ०८६ सालमा एनसेलको लाइसेन्स अवधि समाप्त भई स्वामित्व सरकारमा आउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। तर, हालको वित्तीय अवस्थाले गर्दा सरकारले भविष्यमा ऋण र दायित्वले थिचिएको कम्पनी मात्र प्राप्त गर्ने खतरा रहेको चेतावनी समितिले दिएको छ।
