राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले गत भदौ २३–२४ को आन्दोलनसम्बन्धी सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमाथि नेपाली कांग्रेसले धारणा सार्वजनिक गरेको छ। कांग्रेसले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गरी सरकारलाई घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन आग्रह गरेको छ।
कांग्रेसले तत्कालीन सरकारले गठन गरेको गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन ‘अधुरो, अपूर्ण र अस्पष्ट’ रहेको आफ्नो पुरानो धारणालाई राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदनले पुष्टि गरेको दाबी गरेको छ।
आयोगको प्रतिवेदनमा कार्की आयोगका अध्यक्षमाथि समेत प्रश्न उठाइएको भन्दै कांग्रेसले त्यसको निष्पक्षतामाथि थप आशंका व्यक्त गरेको छ। आम निर्वाचनअघि प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरिनुमा नियोजित उद्देश्य रहेको कांग्रेसको शंका छ।
कांग्रेसले आन्दोलनको प्रारम्भिक चरणमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, शान्तिपूर्ण विरोध र सुशासनको माग रहेको आयोगको निष्कर्षलाई महत्त्वपूर्ण मानेको छ। तर, आन्दोलनका नाममा योजनाबद्ध हिंसात्मक गतिविधि, आगजनी, तोडफोड, लुटपाट र हत्याजस्ता घटना भएको र त्यसमा संलग्न व्यक्तिहरूमाथि थप अनुसन्धान र कारबाही आवश्यक रहेको प्रतिवेदनको निष्कर्षलाई कांग्रेसले औंल्याएको छ।
राज्य संयन्त्रको असफलता र सुरक्षा निकायद्वारा भएको अत्यधिक बल प्रयोगलाई मानवअधिकार उल्लंघनका रूपमा आयोगले व्याख्या गरेको छ। कांग्रेसले दोषी देखिएका व्यक्तिलाई संवैधानिक तथा कानुनी दायरामा ल्याउन माग गरेको छ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग संवैधानिक निकाय भएकाले उसका सिफारिसहरू कार्यान्वयन गर्नु राज्यका निकायहरूको दायित्व हो। कांग्रेसले सरकारलाई आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्न, आयोगले किटान गरेका सांसद, व्यक्ति वा निकायमाथि विधिसम्मत कारबाही अघि बढाउन, पीडित परिवारलाई न्याय र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न तथा निजी क्षेत्रमा भएको क्षतिको उचित व्यवस्थापन गर्न माग गरेको छ।
सुरक्षा निकायलाई मानव अधिकारमैत्री बनाउन सुधार गर्नुपर्ने र गौरीबहादुर कार्की आयोगमाथि पनि तत्काल अनुसन्धान शुरू गर्नुपर्ने कांग्रेसको माग छ। लोकतन्त्रलाई भिडतन्त्रका रूपमा स्वीकार गर्न नसकिने स्पष्ट पार्दै कांग्रेसले अराजक हिंसा र राज्यद्वारा भएको असंयमित बल प्रयोग दुवै अस्वीकार्य रहेको जनाएको छ।
