राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको व्यापक क्षति रोक्न नसक्नुमा नेपाली सेनाको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। आयोगले बुधबार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत र राष्ट्रपति भवन जस्ता अति संवेदनशील क्षेत्रमा भएको तोडफोड र आगजनीलाई सेनाको संवेदनशीलता अभाव र सुरक्षा कमजोरीका रूपमा चित्रण गरेको छ।
प्रतिवेदनको बुँदा ३२ मा आयोगले सेनाको भूमिका र बयानमा एकरूपता नभएको निष्कर्ष निकालेको छ। २३ गते प्रदर्शन हिंसात्मक हुँदा काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सेनाको सहयोग मागे पनि कार्यान्वयन नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
२४ गते प्रदर्शनकारीबाट संसद् भवन, सिंहदरबार, राष्ट्रपति निवास र सर्वोच्च अदालतमा तोडफोड र आगजनी भइरहँदा सुरक्षा निकाय मुकदर्शक बनेको आयोगको ठहर छ। प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘नेपाली सेना ब्यारेक बाहिर मात्र निस्किएको भए राष्ट्रलाई यति धेरै नोक्सान पुग्ने गरी तोडफोड र आगजनीका घटनाहरू हुने थिएनन् ।’
आयोगले प्रधानसेनापतिसहित उच्च पदाधिकारीसँग स्पष्टीकरण सोधेको थियो। सेनाले सुरुमा असहयोग गरेपछि ‘बन्द सवाल’मार्फत लिखित बयान बुझाएको थियो।
सेनाले ‘सरकारबाट आदेश नआएकाले परिचालन हुन नसकेको’ तर्क दिएको थियो। तर, २४ गते राति १० बजे कुनै औपचारिक निर्णयबिना सेना परिचालन भएको देखिएपछि आयोगले सेनाको भनाइमा एकरूपता नभएको औंल्याएको हो।
सिंहदरबार र राष्ट्रपति निवासको सुरक्षामा खटिएको सेनाले समेत भवन जोगाउन सामान्य प्रयास नगरेको भन्दै आयोगले असन्तुष्टि जनाएको छ। ७६ जनाको ज्यान गएको र राज्यका मुख्य संरचनाहरू खरानी हुँदा समेत राज्य वा सरकारको आभास नहुनु गम्भीर सुरक्षा असफलता भएको आयोगको ठहर छ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक र सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई मानव अधिकार उल्लङ्घन गरेको ठहर गर्दै कानून बनाएर कारबाही गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ। आयोगले २०८२ भदौ २३ को जेन–जी प्रदर्शनको दमन र २४ गतेको विध्वंशबारे छानबिन गरी सो सिफारिससहित प्रतिवेदन बुझाएको हो।
आयोगका सहायक प्रवक्ता श्यामबाबु काफ्लेले राज्य संयन्त्रबाट गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घन भएको पुष्टि भएको बताए। नेपालमा मानव अधिकार उल्लङ्घनमा कारबाही गर्न कानून अभाव रहेको भन्दै कानून निर्माण गरी कारबाही गर्न भनिएको छ।
जेन–जी आन्दोलनमा दोषी देखिएकालाई कारबाही, पीडितलाई क्षतिपूर्ति र घाइतेको निःशुल्क उपचार गर्न सिफारिस गरिएको छ। प्रतिवेदनले नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका तत्कालीन प्रमुखमाथि संविधानको धारा २४९ को उपधारा २ (ग) बमोजिम कारबाही गर्न र भविष्यमा सरकारी सेवाको जिम्मेवारी नदिन सिफारिस गरेको छ।
सेनाका प्रधानसेनापतिलाई मानव अधिकार संरक्षणमा संवेदनशील रहन निर्देशन दिइएको छ। आयोगले सिंहदरबार र राष्ट्रपति कार्यालय क्षेत्रमा खटिएका सुरक्षाकर्मीलाई यस्ता गतिविधि दोहोरिन नदिन सचेत गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
सहायक प्रवक्ता काफ्लेले भने, ‘कानून बनाएर दोषीलाई कारबाही गर्नु, केही व्यक्तिमाथि मुद्दा चलाउनु, केहीलाई निर्देशन र सचेत गराउन सिफारिस गरिएको छ। क्षेत्राधिकारबाहिरका विषयमा सुक्ष्म अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न पनि भनिएको छ।’
जेन–जी आन्दोलनका क्रममा इटहरी र झापामा भएको हिंसात्मक घटनामा व्यक्तिको मृत्युबारे विस्तृत अनुसन्धान गर्न सरकारलाई सिफारिस गरिएको छ। घटनामा संलग्न व्यक्ति, आदेश दिने संरचना र सुरक्षाकर्मीको भूमिकाबारे सुक्ष्म अनुसन्धान गरी दोषीलाई कानूनी दायरामा ल्याउन भनिएको छ। आन्दोलनका लागि अनुमति माग्नेहरूको भूमिकामाथि शंका उत्पन्न भएकाले हिंसा भड्किनुमा आयोजकको संलग्नताबारे पनि सुक्ष्म अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरिएको छ।
आयोगले टीओबी ग्रुप लगायत घटनामा संलग्न ५१ जनामाथि कारबाही गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ।
नख्खु कारागारबाट कैदीबन्दी बाहिरिएको घटनामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेमाथि अनुसन्धान गरी फौजदारी कसुरमा कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको छ।
उनले भने, ‘नख्खु कारागारबाट कैदीबन्दीहरू निस्किएको सन्दर्भमा एउटा पार्टीको अध्यक्ष निस्किनुभएको घटनामा तीन जना व्यक्तिहरूमाथि अनुसन्धान गरी कारबाही गर्नु भनिएको छ। आन्दोलनको क्रममा क्षति भएका निजी क्षेत्रका व्यापारी लगायतलाई क्षतिपूर्ति दिन सिफारिस गरिएको छ।’
देशका विभिन्न बाल सुधार गृहमा आन्दोलन तथा अशान्तिका क्रममा बालबन्दीको मृत्यु भएको घटनामाथि थप अनुसन्धान गर्न पनि सिफारिस गरिएको छ।
आयोगले आन्दोलनका क्रममा निजी क्षेत्रका व्यवसायी, व्यापारी तथा सर्वसाधारणको सम्पत्तिमा भएको नोक्सानीको क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन सिफारिस गरेको छ।
आयोगले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदन तीन महिनाभित्र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ। कार्यान्वयन गर्न नसकेमा सरकारले दुई महिनाभित्र कारणसहित आयोगलाई जानकारी गराउनुपर्छ।
उनले भने, ‘सरकारले कार्यान्वयनमा समस्या भएको जानकारी पठाए आयोगले पुनर्विचार गर्न सक्छ। नयाँ तथ्य आएमा निर्णय हुनसक्छ। तर प्रतिक्रिया नपठाए आयोगले सिफारिस कार्यान्वयन प्रक्रियामा गएको ठान्छ।’
आयोगले बुधबार कारबाहीको सिफारिससहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको हो।
