पछिल्लो निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ केवल ७ सिटमा खुम्चिएपछि, दशकौँसम्म निर्णायक रहेका नेपाली वाम दलहरू संसद्मा कमजोर प्रतिपक्षमा सीमित भएका छन्।
पञ्चायतविरोधी आन्दोलनदेखि जनयुद्ध, गणतन्त्र स्थापना र संविधान निर्माणसम्म कम्युनिस्ट शक्तिहरूले निर्णायक भूमिका खेले। तर, तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र अन्य साना वाम घटकहरू मिलेर बनेको एकीकृत ‘नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी’ को प्रदर्शन कमजोर रह्यो। यसले जनमतमा गहिरो परिवर्तनको संकेत गर्छ।
यो पराजय आकस्मिक थिएन। पछिल्ला वर्षहरूमा वामपन्थी दलहरूले आफ्ना आदर्श र व्यवहारबीचको दूरी बढाए। जनताको जीवनस्तर, रोजगारी, सुशासन र आर्थिक स्थिरताका सवालभन्दा सत्ता समीकरण, गठबन्धन र मन्त्री भागबण्डामा केन्द्रित राजनीतिले उनीहरूको वैचारिक विश्वसनीयता कमजोर बनायो।
रास्वपा नेतृत्वको शक्तिशाली सरकारका सामु नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी नेतृत्वको प्रतिपक्ष प्रभावकारी देखिएन। यसले सरकारलाई उत्तरदायी बनाउने र राज्य शक्तिमा सन्तुलन कायम गर्ने प्रतिपक्षको भूमिकामा प्रश्न उठाएको छ।
सरकारले संसद्लाई छलेर ल्याएको विवादास्पद अध्यादेशदेखि आर्थिक नीति र दीर्घकालीन राष्ट्रिय निर्णयसम्म प्रतिपक्षले अपेक्षित दबाब सिर्जना गर्न सकेन। संसद्भित्र संख्यात्मक कमजोरी एक पक्ष हो, तर मुख्य समस्या प्रतिपक्षको राजनीतिक ऊर्जा र नैतिक विश्वसनीयतामा आएको ह्रास हो।
कुनै समय सरकार बनाउने–ढाल्ने शक्ति आफ्नो हातमा रहेको दाबी गर्ने वाम नेताहरूका लागि अहिलेको अवस्था राजनीतिक यथार्थको कठोर परीक्षा बनेको छ। सहरी मतदाता वैचारिक नाराभन्दा कार्यसम्पादन, सुशासन र नयाँ राजनीतिक संस्कृतितर्फ आकर्षित भएका छन्। यसले परम्परागत दलप्रतिको असन्तुष्टिले नयाँ शक्ति र स्वतन्त्र राजनीतिक धारलाई बलियो बनाएको छ।
वाम दलको वैचारिक विचलन र सत्ता मोह
वर्ग संघर्ष, समाजवाद र जनमुखी शासनको नारा दिने दलहरू स्वयं सत्ता केन्द्रित राजनीतिमा अल्झिए। कांग्रेससँग कहिले गठबन्धन गर्ने, कहिले एमालेसँग समीकरण बनाउने प्रवृत्तिले वाम राजनीति वैचारिक रूपमा अस्पष्ट बन्यो।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन र पारदर्शिताको कुरा गर्ने नेताहरू आफैँ सत्ता सौदाबाजी, मन्त्री परिवर्तन र शक्ति संघर्षमा केन्द्रित देखिए। यसले जनतामा ‘सबै उस्तै हुन्’ भन्ने धारणा बलियो बनायो, दलहरूको नैतिक धरातल कमजोर पार्यो।
वाम दलहरूमा नयाँ पुस्तालाई नेतृत्व हस्तान्तरण हुन सकेन। दशकौँदेखि एउटै अनुहार राजनीतिमा हावी रहँदा संगठनमा उत्साह घट्यो, युवापुस्ताको आकर्षण कम भयो।
निर्वाचनअघि दलहरू एकीकृत भए पनि नेताहरूबीचको मनोवैज्ञानिक दूरी घट्न सकेन। प्रचण्डको निर्णयशैली, माधव नेपालको असन्तुष्टि, घनश्याम भुसाल र जनार्दन शर्माजस्ता नेताहरूको फरक वैचारिक लाइनले पार्टीभित्र निरन्तर द्वन्द्व सिर्जना गर्यो।
कमजोर प्रतिपक्ष: लोकतन्त्रका लागि जोखिम
लोकतान्त्रिक प्रणालीमा सरकार जति बलियो भए पनि प्रतिपक्ष कमजोर हुनु दीर्घकालीन रूपमा जोखिमपूर्ण मानिन्छ। प्रतिपक्ष प्रभावहीन हुँदा संसद् बहस कमजोर हुन्छ, सरकारमाथिको निगरानी घट्छ र निर्णय प्रक्रियामा एकाधिकार बढ्न सक्छ।
अहिले नेपालमा देखिएको अवस्था ‘सत्ता केन्द्रित स्थायित्व’ हो, ‘लोकतान्त्रिक सन्तुलन’ होइन। यदि प्रतिपक्षले आफूलाई वैचारिक, संगठनात्मक र नैतिक रूपमा पुनर्निर्माण गर्न सकेन भने नेपाली राजनीति अझ बढी एकध्रुवीय बन्न सक्छ।
वाम राजनीतिका लागि अहिलेको संकट अन्त्य नभई पुनरावलोकनको अवसर हो। कम्युनिस्ट दलहरूले आत्मसमीक्षा गर्दै जनतासँग पुनः सम्बन्ध जोड्न सके, युवालाई नेतृत्वमा ल्याउन सके, भ्रष्टाचार र सत्ता केन्द्रित संस्कृतिबाट बाहिर निस्कन सके, उनीहरू पुनः राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रभावकारी शक्ति बन्न सक्छन्।
तर त्यसका लागि नाराभन्दा व्यवहार, गठबन्धनभन्दा स्पष्ट विचार र सत्ता स्वार्थभन्दा जनविश्वासलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने चुनौती वाम दलहरूसामु स्पष्ट छ।
