नवनियुक्त प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले पदभार ग्रहण गरेको तीन दिनमै सांसदहरूसँगको संवाद थाल्दै आफ्नो सरकारको मुख्य प्राथमिकता शासकीय सुधार र न्यायपूर्ण बजेट वितरण हुने स्पष्ट पारेका छन्। सोमबार (चैत १६ गते) प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा कोशी र कर्णाली प्रदेशका सांसदहरूसँगको छलफलमा उनले तत्कालीन समस्या समाधानका लागि सिधै प्रधानमन्त्री कार्यालयसँग समन्वय गर्न निर्देशन दिँदै मुख्य ३ सन्देश प्रवाह गरेका हुन्। यद्यपि, प्रमुख प्रतिपक्षी सांसदहरूले उठाएको नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको पक्राउ प्रकरण र सांसदका लागि स्वकीय सचिवको मागमा भने प्रधानमन्त्री शाहले कुनै जवाफ दिएनन्।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको पूर्वसन्ध्यामा प्रधानमन्त्रीले जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूसँग प्रत्यक्ष राय लिन सुरु गरेका हुन्। छलफलमा सांसदहरूले आ–आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका विकास आयोजना, बजेट अभाव, र सामाजिक सुरक्षाका मुद्दाहरू उठाएका थिए। राप्रपाका प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र शाही लगायतका कर्णालीका सांसदहरूले कर्णाली राजमार्गको स्तरोन्नति र ढिलासुस्ती गर्ने ठेकेदारलाई कडा कारबाही गर्न माग गरे। जवाफमा प्रधानमन्त्रीले कर्णालीको दिगो र समावेशी विकासका लागि आवश्यक नीतिगत र संरचनागत अवरोध हटाउने आश्वासन दिएका छन्।
सांसदहरूको सुझाव सुनेपछि प्रधानमन्त्री शाहले सरकारको ‘स्पिरिट’ स्पष्ट पार्दै मुख्य तीन बुँदे सन्देश दिएका थिए:
१. शासकीय सुधारमा जोड: सरकारको पहिलो वर्ष पूर्ण रूपमा सुशासन कायम गर्न र शासकीय सुधारमा केन्द्रित हुनेछ।
२. समान बजेट वितरण: आगामी बजेटमा विगतजस्तो पहुँचको आधारमा नभई आवश्यकताको आधारमा वितरण हुनेछ, कसैलाई अन्याय हुनेछैन।
३. प्रत्यक्ष समन्वय:जनताका तत्काल समाधान गर्नुपर्ने र अड्किएका समस्याहरू भए सिधै प्रधानमन्त्री कार्यालयसँग समन्वय गर्न सकिनेछ।
संसद्को अधिवेशन चैत १९ गतेदेखि सुरु हुँदैछ भने जेठ १५ मा बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। विगतमा राज्यको स्रोत र साधन वितरणमा मधेस, कर्णाली र सुदूरपश्चिम जस्ता सीमान्तकृत क्षेत्रहरू सधैं ठगिँदै आएका छन्। पहुँचवाला नेताहरूको क्षेत्रमा मात्र बजेट थुप्रिने प्रवृत्तिले मधेसको हुलाकी राजमार्गदेखि कृषि सिँचाइसम्मका आयोजनाहरू वर्षौंदेखि अलपत्र छन्। यस्तो पृष्ठभूमिमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्रले “बजेट वितरणमा अन्याय हुँदैन” भनी दिएको सन्देशले मधेस लगायतका उपेक्षित भूगोलमा विकासको नयाँ आशा जगाएको छ।
छलफलमा विकास र सुशासनका कुरा उठिरहँदा नेकपा एमालेका सांसदहरूले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई प्रतिशोधपूर्ण तरिकाले पक्राउ गरिएको भन्दै गम्भीर प्रश्न उठाएका थिए। तर, यस राजनीतिक र पेचिलो विषयमा प्रधानमन्त्रीले कुनै प्रतिक्रिया दिएनन्। त्यसैगरी, सांसदहरूले सबै विषयको विज्ञ आफूहरू हुन नसक्ने भन्दै स्वकीय सचिव (पीए) उपलब्ध गराउन गरेको मागलाई पनि प्रधानमन्त्रीले बेवास्ता गर्दै मौनता साधेका थिए। बाँकी प्रदेशका सांसदहरूसँग पनि छिट्टै प्रदेशगत रूपमै छलफल गरिने प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ।