काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा रहेका सुकुमबासी बस्तीहरूमा आज डोजर चलाउने तयारी भएको छ। यस कार्यले हजारौं नागरिकलाई विचल्लीमा पार्ने निश्चित छ। यस प्रकरणमा जनताको सम्पत्तिमाथि कसको रजगज चलिरहेको छ र यसको जवाफदेही को हुनुपर्छ भन्ने प्रश्नहरू गम्भीरतापूर्वक उठ्नुपर्छ। यो कारबाहीले नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको बासस्थानको अधिकार र सामाजिक न्यायको सिद्धान्तमाथि नै प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ। यस किसिमको बल प्रयोगले विद्यमान समस्याको समाधान नहुने बरु नयाँ समस्याहरू निम्त्याउने सम्भावना बलियो छ।
सुकुमबासी बस्तीमा डोजर: जनताको सम्पत्तिमाथि कसको रजगज?
- आज काठमाडौं उपत्यकाका आधा दर्जनभन्दा बढी सुकुमबासी बस्तीहरूमा डोजर चलाउने सरकारी तयारी छ।
- बस्ती खाली गराउन नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, र नगर प्रहरीसहितको ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ।
- यस कार्यले हजारौं सुकुमबासी परिवारलाई घरबारविहीन बनाउने निश्चित छ, जसको सामाजिक र आर्थिक असर भयावह हुनेछ।
- भूमिहीन तथा सुकुमबासी समस्या समाधानका लागि विगतमा भएका सरकारी प्रयासहरू असफल साबित भएका छन्।
- यस पटकको डोजर कारबाहीले समस्याको दीर्घकालीन समाधानभन्दा तत्कालको ‘व्यवस्थापन’मा जोड दिएको देखिन्छ।
- यस कार्यको वैधता र औचित्यतामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ, विशेषतः जबसम्म वैकल्पिक व्यवस्थापनको ठोस योजना अगाडि सारिएको छैन।
जनताको सम्पत्तिमाथि कसको रजगज?
भूमिहीन तथा सुकुमबासी समस्या नेपालको एउटा पुरानो र जटिल सामाजिक मुद्दा हो। लामो समयदेखि विभिन्न सरकारहरूले यस समस्यालाई समाधान गर्ने आश्वासन दिँदै आए पनि ठोस कदम चालेको पाइँदैन। बरु, पटकपटक डोजर चलाएर बस्तीहरू खाली गराउने कार्यले समस्या झन् बल्झिएको छ। यस पटकको कारबाहीले नागरिकको आवासको अधिकारमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। जनताको करबाट उठेको रकमबाट सञ्चालित सरकारी संयन्त्रहरूले नै जनतालाई सडकमा पुर्याउने कार्यले राज्यको मूल चरित्रमाथि नै प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ। नेपालको संविधानले नागरिकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार र सुरक्षित बसोबासको हक सुनिश्चित गरेको छ, तर यस्ता कारबाहीहरूले ती अधिकारहरूलाई कुण्ठित गरेको देखिन्छ।
यस प्रकरणमा, भूमिहीन तथा सुकुमबासीहरूलाई व्यवस्थित गर्ने भन्दा पनि उनीहरूलाई हटाउने कार्यले प्राथमिकता पाएको छ। यसको पछाडि केही निश्चित स्वार्थ समूहहरूको चलखेल रहेको आशंका गरिएको छ। शहरको मुहार फेर्ने नाममा वा विकासको बाटोमा अवरोध हटाउने बहानामा गरिने यस्ता कारबाहीहरूले वास्तविक समस्याको जरो उखेल्ने भन्दा पनि सतहमा भएका मानिसहरूलाई विस्थापित गर्ने काम मात्र गर्छ। यसले सुकुमबासीहरूलाई थप गरिबी र असुरक्षाको चक्रमा धकेल्छ। उदाहरणका लागि, काठमाडौंको अनधिकृत बस्तीहरूमा बसोबास गर्ने धेरैजसो व्यक्तिहरू दैनिक ज्याला मजदुरी गर्ने, सडकमा सामान बेच्ने वा अन्य निम्न आय भएका वर्गका हुन्, जसको लागि यो घरबार नै उनीहरूको एकमात्र सहारा हो।
पृष्ठभूमि: असफल प्रयास र बढ्दो पीडा
नेपालमा भूमिहीन तथा सुकुमबासी समस्या समाधानका लागि विभिन्न आयोगहरू गठन भएका छन्, नीति तथा कार्यक्रमहरू बनेका छन्। तर, ती प्रयासहरूले खासै सफलता पाएको देखिँदैन। आयोगहरू प्रतिवेदन बुझाएर निष्क्रिय भए, नीतिहरू कार्यान्वयनको चरणमा पुग्न सकेनन्। यस बीचमा, सुकुमबासीहरूको संख्या बढ्दै गयो र उनीहरूको पीडा पनि थपिँदै गयो। विगतमा, सुकुमबासी समस्या समाधानका लागि गठित विभिन्न आयोगहरूले दिएका सुझावहरू कार्यान्वयन नहुँदा समस्या ज्यूँका त्यूँ रह्यो। यसले गर्दा, हरेक पटक सरकार परिवर्तन हुँदा वा विकास निर्माणको योजना आउँदा यस्ता बस्तीहरूमाथि डोजर चल्ने त्रासले उनीहरूको जीवन थप कष्टकर बन्दै गएको छ।
यस पटकको डोजर कारबाहीको घोषणाले सुकुमबासीहरूमा त्रास फैलाएको छ। उनीहरूलाई कहाँ जाने, कसरी बस्ने भन्ने चिन्ताले सताएको छ। सरकारले कुनै वैकल्पिक व्यवस्थापनको ठोस योजना नल्याई यस्तो कारबाही गर्नु मानवीय हिसाबले पनि गलत हो। यसले राज्य र नागरिकबीचको विश्वासलाई पनि कमजोर बनाउँछ। नेपालको कानुनले पनि नागरिकलाई उचित प्रक्रिया बिना घरबारबाट हटाउन निषेध गरेको छ, तर यस पटकको कारबाहीले त्यो सिद्धान्तलाई समेत उपेक्षा गरेको देखिन्छ।
नागरिकमाथिको असर: सडकमा हजारौं
आजको डोजर कारबाहीले हजारौं सुकुमबासी परिवारलाई सडकमा पुर्याउने निश्चित छ। उनीहरूका बालबालिकाको शिक्षा, बिरामीको उपचार, र दैनिक गुजारामा गम्भीर असर पर्नेछ। यसले समाजमा अशान्ति र असुरक्षाको वातावरण पनि सिर्जना गर्न सक्छ। गरिब र विपन्न वर्गमाथि हुने यस्ता कारबाहीले उनीहरूलाई अझै पछाडि धकेल्ने काम गर्छ, जसको दीर्घकालीन सामाजिक र आर्थिक प्रभाव नेपालका लागि हितकर हुनेछैन। उदाहरणका लागि, एक सामान्य मजदुर परिवार जसले सानो झुपडीमा बसेर आफ्नो जीवन गुजारा गरिरहेको छ, उसलाई एकाएक घरबारविहीन बनाउँदा उसले आफ्नो काम गुमाउनुपर्ने, बालबालिकालाई विद्यालय पठाउन नसक्ने र आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्छ।
आधिकारिक प्रतिक्रिया
यस विषयमा सम्बन्धित निकायका अधिकारीहरूसँग प्रतिक्रिया लिन खोज्दा उनीहरूले ‘कानुन अनुसार नै कारबाही भइरहेको’ र ‘शहरलाई व्यवस्थित बनाउने अभियान अन्तर्गत यो आवश्यक रहेको’ जस्ता सामान्य भनाइहरू मात्र दोहोर्याए। कसैले पनि विस्थापित हुने नागरिकहरूको वैकल्पिक व्यवस्थापनबारे ठोस जवाफ दिन सकेनन्। यस विषयमा थप प्रतिक्रियाका लागि सम्बन्धित सरकारी निकायहरूले हालसम्म कुनै स्पष्ट जवाफ दिएका छैनन्। यसबाट के बुझ्न सकिन्छ भने, सरकार समस्याको समाधानभन्दा पनि तत्कालका लागि त्यसलाई हटाउनमा बढी केन्द्रित छ, जसले गर्दा समस्याको दीर्घकालीन समाधान ओझेलमा परेको छ।
अब प्रश्न यो छ कि, जनताको पक्षमा काम गर्ने भनिएको सरकारले किन जनतालाई नै सडकमा पुर्याउने कार्य गरिरहेको छ? जनताको सम्पत्तिमाथि कसको रजगज चलिरहेको छ र यसको अन्तिम जवाफदेही को हुनेछ? यो प्रश्नको जवाफ खोज्नु वर्तमान समयको आवश्यकता हो, किनकि यसले नेपालको सामाजिक न्याय र नागरिक अधिकारको भविष्यलाई निर्धारण गर्नेछ।
आगामी साताहरूमा नेपालका लागि यसको अर्थ
आगामी साताहरूमा, काठमाडौंको यो डोजर कारबाहीले सुकुमबासीहरूको जीवनमा ठूलो उथलपुथल ल्याउनेछ। हजारौं परिवारहरू विस्थापित हुनेछन्, जसले गर्दा उनीहरूका लागि बसोबास, रोजगारी र शिक्षाको व्यवस्थापन एक ठूलो चुनौती बन्नेछ। यसले सहरी गरिबीलाई थप बढाउने र समाजमा असमानतालाई फराकिलो पार्ने सम्भावना छ। यसका साथै, यस कारबाहीले सरकार र नागरिकबीचको सम्बन्धमा पनि दरार ल्याउन सक्छ, जसले गर्दा भविष्यमा नागरिकहरूको सरकारप्रतिको विश्वास कम हुन सक्छ।
अर्कोतर्फ, यस घटनाले भूमिहीन तथा सुकुमबासी समस्या समाधानका लागि नयाँ नीति र कार्यक्रमहरूको आवश्यकतालाई थप जोडदार बनाएको छ। आगामी दिनमा, सरकारले यस समस्यालाई केवल हटाउने वा व्यवस्थापन गर्ने भन्दा पनि यसको मूल कारण पहिचान गरी दीर्घकालीन र मानवीय समाधान खोज्नुपर्नेछ। यसका लागि नागरिक समाज, मानवअधिकारवादी संस्थाहरू र स्वयं सुकुमबासी समुदायको सहभागितामा नीति निर्माण गरिनुपर्छ। यसले गर्दा भविष्यमा यस्ता प्रकारका विस्थापनका घटनाहरूलाई रोक्न सकिनेछ र सबै नागरिकले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित हुनेछ।