काठमाडौं – प्रतिनिधि सभाको पूर्वाधार विकास समितिमा यातायात तथा ढुवानी क्षेत्रका समस्यामाथि गम्भीर छलफल भएको छ। बैठकमा चालक अभाव, भारतीय सवारी साधनले पूर्वाधारमा पुर्याएको क्षति, ट्राफिक जरिवाना वृद्धि लगायतका विषय उठान भएका छन्।
समितिका सभापति आशिष गजुरेलले डाकेको बैठकमा तालुकदार मन्त्री सुनिल लम्साल अनुपस्थित थिए। उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) सुरेशप्रसाद काफ्लेले सार्वजनिक सवारी र ढुवानी व्यवस्थापनमा तत्काल सुधार आवश्यक रहेको भन्दै ट्राफिक व्यवस्थापनमा कडाइ गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखे। उनले हालको ५ सय र १ हजार रुपैयाँको जरिवाना न्यून भएको र यसलाई बढाएर ५ हजार देखि ५० हजार रुपैयाँसम्म पुर्याउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिए। नेपालमा करिब ६५ लाख सवारी साधन दर्ता भएको तथ्याङ्क छ भने व्यवस्थापनका लागि २५-२६ सय ट्राफिक प्रहरी मात्र परिचालन छन्। काठमाडौं उपत्यकामा दैनिक २० लाख सवारी गुड्ने गर्छन्।
एसएसपी काफ्लेले परम्परागत ट्राफिक व्यवस्थापनलाई प्रविधिमा रुपान्तरण गर्न, ट्राफिक लाइटहरू सिङ्क्रोनाइज गर्न र एआई-जेनेरेटेड इन्टिग्रेटेड ट्राफिक लाइट प्रणाली लागू गर्न १५-२० अर्ब रुपैयाँ लगानी लाग्ने अनुमान व्यक्त गरे। दुर्घटनाको प्रमाण जुटाउन सवारीमा ड्यासबोर्ड क्यामेरा अनिवार्य गर्न, सीमा क्षेत्रमा डिजिटल इन्टिग्रेटेड चेकपोष्ट, सरकारी तवरबाट सवारी तौलने धर्मकाँटा व्यवस्था र पुराना गाडी हटाउन स्क्र्याप पोलिसी ल्याउनुपर्ने सुझाव दिए। विद्यालयको पाठ्यक्रममा ट्राफिक नियम समावेश गर्न र निगरानीका लागि ड्रोन तथा रोबोटको प्रयोग बढाउन पनि उनले आग्रह गरे।
उनले दैनिक २ देखि ३५ सय भारतीय सवारी साधन नेपाल भित्रिने गरेको र भारवहन क्षमताको उचित अनुगमन नभएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष पुण्यप्रसाद सिटौला सरोजलाई बोल्न दुई मिनेटको समय दिइएपछि सांसद सुनील केसी र नीता घतानीले विरोध जनाए। उनीहरूले यातायात क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि पर्याप्त समय दिएर छलफल गर्नुपर्ने माग गरे। सांसद घतानीले अघिल्लो बैठकका सुझाव मन्त्रीसम्म पुगे नपुगेको बारे प्रश्न गर्दा सभापति गजुरेलले सडक सुरक्षा विधेयक र सुरक्षा परिषद् गठनबारे मन्त्रालयलाई प्रस्ताव पठाइएको जानकारी दिए।
सभापति गजुरेलले यातायात क्षेत्र वर्षौँदेखि गिजोलिएको र यसको समाधान एक-दुई बैठकमा नआउने भन्दै यसलाई पटक-पटक छलफल गरेर निष्कर्षमा पुर्याइने बताए। यात्रुले कोचिएर यात्रा गर्नुपरेको, सूचनाको अभाव, तोकिएकोभन्दा बढी भाडा असुल्ने प्रवृत्ति, डिजिटल पेमेन्टको व्यवस्था नहुनु जस्ता समस्या औँल्याए। सडकमा अपाङ्गता भएका वा अशक्त व्यक्ति हिँड्दा पनि असुरक्षित महसुस गर्ने अवस्था रहेको र काठमाडौंमा खुला क्षेत्रको कमी रहेको उनले उल्लेख गरे।
महासंघका अध्यक्ष सिटौलाले यातायात क्षेत्रलाई सरकारले मन्त्रालयको बोर्डबाट समेत झिकेर विभेद गरेको भन्दै दुःख व्यक्त गरे। उनले कानुन निर्माण प्रक्रियामा व्यवसायीलाई सहभागी गराउनुपर्ने र सरकारको स्पिरिटमा हिँड्न चाहेको बताए। व्यवसायीले युरोपियन स्तरका लक्जरी सवारी ल्याए पनि राज्यले राजमार्गमा चालकका लागि सामान्य रेस्ट स्टेसन समेत नबनाएको गुनासो गरे।
सिटौलाले भारतीय गाडीले ७२ घण्टाको पुर्जीमा नेपालभर जहाँ पनि जान पाउने तर नेपाली गाडी भारत जानुपर्दा लाखौं रुपैयाँ डिपोजिट जुटाएर दूतावास धाउनुपर्ने नीतिगत विभेद अन्त्य गर्न आग्रह गरे। भारत, चीनबाट ओभरलोड मालवाहक सवारीले सडक पूर्वाधारमा क्षति पुर्याएको र यसले नेपाली व्यवसायीका करोडौं लगानीका गाडी ग्यारेजमा थन्किएको बताए। ५० टन भार बोकेर आउने भारतीय गाडीले नेपालका पुल र सडक भत्काइरहेको र त्यस्ता गाडी सीमाका सुख्खा बन्दरगाहमै रोक्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
उनले सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) सम्बन्धी त्रुटिपूर्ण नीतिले देशमा चालकको चरम अभाव रहेको आरोप लगाए। १५ वर्ष सहचालकको काम गरेका व्यक्तिले ठूलो गाडी चलाउन जाने पनि सुरुमा सानो गाडीको लाइसेन्स लिनुपर्ने र ठूलो गाडीको लाइसेन्सका लागि ७ वर्ष कुर्नुपर्ने अव्यावहारिक नीतिले समस्या निम्त्याएको बताए। १०० सिट क्षमताभन्दा कमका गाडीलाई सहरमा अनुमति नदिन र ठेलालाई पनि मान्छे बोक्ने अनुमति दिने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न उनले सुझाव दिए।
ढुवानी व्यवसायी महासंघ नेपालका केन्द्रीय उपाध्यक्ष अरुण कुमार श्रेष्ठले ‘एकीकृत ट्रान्सपोर्ट नीति’ को आवश्यकता औँल्याए। उनले नीति, पूर्वाधार र प्रविधिको त्रिकोणात्मक समन्वय आवश्यक रहेको र राजमार्गमा ४०-५० किलोमिटरको दूरीमा ‘रिफ्रेसमेन्ट सेन्टर/रोड मेन्टेनेन्स’ टोली हुनुपर्ने बताए। ढुवानीमा पारदर्शीता ल्याउन स्क्यानिङ तथा जाँच प्रणाली र सडकको भारवहन क्षमताअनुसार मात्र सवारी सञ्चालन गर्न कडाइ गरिनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
ट्रक व्यवसायी संघका अध्यक्ष राजेन्द्रविक्रम बानियाँले ओभरलोडकै कारण पूर्वाधार जीर्ण बनेको र बुटवल–नारायणगढ खण्डका पुल क्षतिग्रस्त भएको उल्लेख गरे। ओभरलोड बोक्नेमा भारतीय गाडी बढी रहेको र यसको सुधारका लागि ट्राफिक नियमको कडाइका साथ पालना गराउनुपर्ने उनको बुझाइ छ। बैठकमा नेपाली कांग्रेसकी सांसद बासना थापाले मन्त्रीलाई बैठकमा डाक्न आग्रह गरिन् भने सांसद धनेन्द्र कार्कीले सडक दुर्घटना र पूर्वाधारका क्षेत्रमा भइरहेका गम्भीर समस्यामा सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताए।
