जनकपुरधाम । मधेशको मुटु मानिने जनकपुरधाममा दशकौँदेखि हुँदै आएको गुठी र सार्वजनिक जग्गाको अवैध कब्जा हटाउन सरकारले विशेष सक्रियता देखाउने भएको छ। धनुषा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ३ का सांसद एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रवक्ता मनिष झाले सामाजिक सञ्जालमार्फत सरकारको नयाँ योजनाबारे जानकारी दिँदै अतिक्रमणकारी विरुद्ध कडा कदम चालिने स्पष्ट पार्नुभएको छ।
बालेन शाह नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले गत चैत १३ गते स्वीकृत गरेको ‘शासकीय सुधारका १०० कार्यसूची’ मा सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण र अतिक्रमण नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। सोही कार्यसूचीलाई उद्धृत गर्दै सांसद झाले जनकपुरधामका महत्वपूर्ण सार्वजनिक र गुठी जग्गाको संरक्षणका लागि अब ‘डिजिटल अभिलेख’ तयार पारिने बताउनुभएको हो।
डिजिटल निगरानी र अवैध कब्जा फिर्ता सांसद झाका अनुसार अबका दिनमा सार्वजनिक जग्गाको अवस्थाबारे जानकारी राख्न निगरानी प्रणालीलाई सुदृढ गरिनेछ। जग्गाको अवैध कब्जा हटाउने कार्य तत्काल प्रारम्भ गर्ने र नयाँ अतिक्रमण हुन नदिन कडाइका साथ रोक लगाउने सरकारको लक्ष्य छ। विशेषगरी जनकपुरधामका विभिन्न पोखरी, मठमन्दिरका जग्गा र सार्वजनिक ऐलेनी जमिनमाथि भू-माफियाको आँखा परिरहेका बेला यो कदमलाई निकै अर्थपूर्ण मानिएको छ।
गुठी जग्गाको व्यवस्थापन र संरक्षण जनकपुरधामको पहिचानसँग जोडिएको गुठीको जग्गा व्यवस्थापनमा लामो समयदेखि विवाद र बेथिति देखिँदै आएको छ। सांसद झाले गुठीको जग्गा सूचीकरण र संरक्षणलाई पनि कार्यसूचीमा समेटिएको उल्लेख गर्नुभएको छ। यसले गर्दा मठमन्दिरको नाममा रहेका तर व्यक्तिले भोगचलन गरिरहेका जग्गाहरू पुनः सार्वजनिक स्वामित्वमा आउने आशा जगाएको छ।
मधेशको अपेक्षा अतिक्रमण हटाउने यो अभियानले जनकपुरधामको सांस्कृतिक र वातावरणीय स्वरूप जोगाउन मद्दत पुग्ने विश्वास गरिएको छ। स्थानीय प्रशासन र संघीय सरकारको समन्वयमा हुने यो ‘विशेष अभियान’ ले जनकपुरका ऐतिहासिक सम्पदाहरूको पुनरुत्थान गर्ने मधेसवासीको अपेक्षा छ।
