नेपालको राजनीतिक इतिहासमै पहिलो पटक सरकारले अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्ने शीर्ष नेतृत्वमाथि निर्मम कदम चाल्ने तयारी गरेको छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) को ठाडो निर्देशनमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले ६ जना पूर्वप्रधानमन्त्रीसहित २३ जना उच्च पदस्थ अधिकारीहरूविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण (Money Laundering) को आरोपमा पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने अन्तिम गृहकार्य सुरु गरेको छ।
यो कदमले नेपालको सिङ्गो राजनीतिक वृत्तमा ठूलो भूकम्प ल्याउने निश्चित छ। २०४६ सालपछिका उच्च पदस्थ पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने सरकारी निर्णय अनुरूप यो प्रक्रिया अघि बढेको हो।
को–को तानिए छानबिनको दायरामा? सीआईबीको प्रारम्भिक सूचीमा देशको नेतृत्व सम्हालिसकेका सबै ६ जना जीवित पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू— शेरबहादुर देउवा, केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड), माधवकुमार नेपाल, डा. बाबुराम भट्टराई र झलनाथ खनाल परेका छन्।
त्यसैगरी, मधेसको राजनीतिमा लामो समयदेखि हावी रहेका पूर्वमन्त्री तथा नेताहरू उपेन्द्र यादव र शरतसिंह भण्डारीलगायतका मधेसवादी नेताहरूको सम्पत्तिमाथि पनि गम्भीर छानबिन सुरु गरिएको छ। सीआईबीले आइतबार बिहान मात्रै कांग्रेस नेता तथा पूर्वमन्त्री दीपक खड्कालाई पक्राउ गरी यस अभियानको औपचारिक सुरुवात गरिसकेको छ।
भदौ २४ को आगजनी र डढेको पैसाको रहस्य यो कठोर कदमको मुख्य आधार गत भदौ २४ गतेको विध्वंसकारी घटनालाई मानिएको छ। उक्त आन्दोलनका क्रममा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र उनकी छोरी गंगा दाहालको घरमा ठूलो परिमाणमा नगद पैसा जलेको भिडियोहरू सार्वजनिक भएका थिए।
प्रहरीका अनुसार, घरभित्रै बोराका बोरा पैसा डढेको प्रमाण फेला परेपछि उनीहरूको आम्दानीको स्रोत र अवैध आर्थिक कारोबारमाथि अनुसन्धान गर्न सीआईबी बाध्य भएको हो। गंगा दाहालमाथि पनि छुट्टै अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाइएको प्रहरी स्रोतले जनाएको छ।
देउवा दम्पतीलाई इन्टरपोलमार्फत ल्याइने तयारी हाल उपचारका लागि विदेशमा रहेका नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र उनकी पत्नी आरजु राणा देउवालाई अनुसन्धानका लागि स्वदेश फर्काउने तयारी सरकारले गरेको छ। उच्च स्रोतका अनुसार, उनीहरू स्वेच्छाले नेपाल नफर्किए अन्तर्राष्ट्रिय प्रहरी संगठन (इन्टरपोल) को सहयोग लिएर भए पनि पक्राउ गरी ल्याइने कानुनी विकल्पमा सरकार अघि बढेको छ।
जनताको अपेक्षा र सुशासनको आशा एकातिर मधेस र पहाडका दूरदराजमा सिटामोल र गतिलो अस्पताल नपाएर नागरिकले ज्यान गुमाइरहेका छन्, अर्कोतिर शक्तिको आडमा नेताहरूले अकुत सम्पत्ति थुपारेको तथ्य बाहिरिँदा जनआक्रोश चरम विन्दुमा छ। वर्षौंसम्म कानुनी घेराभन्दा माथि रहेका नेताहरूमाथि निष्पक्ष छानबिन भई कारबाही भएमा यसले नेपालमा राजनीतिक उत्तरदायित्व र पारदर्शिताको नयाँ अध्याय सुरु गर्ने कानुनी विज्ञहरू बताउँछन्। तर, यो कदम राजनीतिक प्रतिशोधबाट मुक्त हुनुपर्ने चुनौती भने सरकारसामु छ।