सरकारले सय बुँदे सुधार कार्ययोजनाको कार्यान्वयनलाई थप सहज बनाउन विनियोजन ऐन संशोधन गरेको छ। यसले महत्वपूर्ण सरकारी योजनाहरूलाई गति दिने अपेक्षा गरिएको छ।
ऐनको दफा ११ मा गरिएको संशोधनले कार्यान्वयन प्रक्रियामा आउन सक्ने कुनै पनि बाधालाई सम्बोधन गर्नेछ। यस संशोधनले योजनाहरूको सहज अगाडि बढाउन कानूनी आधार प्रदान गरेको छ।
नयाँ व्यवस्था अनुसार, यदि कार्यान्वयनमा कुनै अवरोध उत्पन्न भएमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले तत्काल आदेश जारी गर्न सक्नेछ। यसले निर्णय प्रक्रियालाई छिटो बनाउनेछ र कार्ययोजनालाई निर्धारित समयमै पूरा गर्न मद्दत गर्नेछ।
यस कदमले सरकारी संयन्त्रलाई थप लचिलो र प्रभावकारी बनाउने संकेत गर्छ। यसले विकास निर्माण र सुधारका एजेन्डाहरूलाई द्रुत गतिमा अगाडि बढाउने राजनीतिक इच्छाशक्ति प्रदर्शन गरेको छ।
तर, मन्त्रिपरिषद्लाई आदेश जारी गर्ने अधिकारले शक्ति केन्द्रीकरणको जोखिम पनि बढाउन सक्छ। यसको प्रयोग पारदर्शी र जवाफदेही हुनुपर्नेमा विश्लेषकहरूले जोड दिएका छन्।
- मुख्य कुराहरू:
- सय बुँदे सुधार कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि विनियोजन ऐन संशोधन गरियो।
- ऐनको दफा ११ मा संशोधन गरी कार्यान्वयनका बाधा फुकाइएको छ।
- कार्यान्वयनमा अवरोध आए नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले आदेश जारी गर्न सक्नेछ।
- यसले सरकारी योजनाहरूको द्रुत कार्यान्वयनमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा छ।
- शक्तिको दुरुपयोग हुन नदिन पारदर्शीता र जवाफदेहीता आवश्यक रहेको विश्लेषकहरूको भनाइ छ।
