सुशीला कार्कीको असन्तुष्टिको भित्री कथा: जब पारिवारिक सुविधा र नियुक्ति खोसियो
काठमाडौँ । सधैं सुशासन र नैतिकताको पाठ पढाउने पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री बालेन शाहप्रति पोखेको अस्वाभाविक आक्रोश र सार्वजनिक असन्तुष्टिले राजनीतिक वृत्तमा धेरैको ध्यान तानेको छ।
बाहिरबाट हेर्दा यो आक्रोश प्रधानमन्त्री शाहले ‘वरियता मिचेर’ डा. मनोज शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेको झोक जस्तो मात्र देखिन्छ। तर, घटनाक्रम र भित्री तथ्यहरूले भने अर्कै कथा बोलिरहेका छन्। राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार, यसको पछाडि कथित ‘आदर्शवादी’ हरूको पारिवारिक स्वार्थ र सुविधा जोडिएको छ।
किन उठ्यो त यति विघ्न रिस?
सम्बद्ध स्रोतहरूका अनुसार पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीको बालुवाटारसँगको असन्तुष्टिका पछाडि मुख्यतया तीनवटा कारणहरू छन्:
पहिलो, राज्यको दोहन गरेर लिइरहेको ‘दोहरो गाडी सुविधा’ लाई बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले खोसिदिनु। दोस्रो, उहाँका छोरालाई प्रकृति कोषको अध्यक्ष पदबाट हटाइनु। तेस्रो र महत्त्वपूर्ण कारण, अर्को छोरालाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनयन गर्न रचिएको भित्री सेटिङ बालेनकै कारण भताभुङ्ग हुनु।
मुकुण्डो खसेको टिप्पणी
राज्यको ढुकुटी र पदमा रजाईं गरिरहेको ‘पारिवारिक सिन्डिकेट’ भत्किएपछि र राज्यबाट पाउने दोहनको मुहान सुकेपछि यो आक्रोश सतहमा आएको धेरैको बुझाइ छ।
हिजोसम्म सुशासन र न्यायका ठुला आदर्श पढाउनेहरू, जब आफ्नै सुविधा र परिवारको असीमित स्वार्थमा धक्का लाग्छ, तब सार्वजनिक रूपमै असन्तुलित अभिव्यक्ति दिन थाल्छन् भन्ने यो गतिलो उदाहरण बनेको छ। प्रधानमन्त्रीको ‘सिस्टम क्लिनिङ’ को यो कदमले प्रणालीमा मात्र सुधार ल्याएको छैन, वर्षौंदेखि आदर्शको बर्को ओढेर बसेका धेरैको मुकुण्डो समेत उतारिदिएको आम बुझाइ छ।
