काठमाडौं महानगरपालिकाले सुकुमबासी बस्ती हटाउने र मापदण्डविपरीतका भवनमाथि डोजर चलाउने अभियानलाई तीव्र बनाएको छ। यसैक्रममा काठमाडौं-१०, अनामनगरस्थित चर्चित साततले भवन भत्काउने क्रममा वडाध्यक्ष रामबहादुर केसीले आफूलाई सुटर (पेस्तोल) देखाएर धम्क्याइएको रहस्योद्घाटन गरेका छन्। यो घटनाले काठमाडौंको अव्यवस्थित सहरीकरण र अवैध निर्माणमा संलग्न शक्तिको जालोलाई थप उजागर गरेको छ, जसले आम नागरिकको दैनिक जीवनमा समेत प्रत्यक्ष असर पार्ने गरेको छ। नेपालको संविधानले नै सम्पत्तिको हकको प्रत्याभूति गरेको भए पनि, विकास र सार्वजनिक हितका लागि नियमनकारी निकायले चाल्ने कदमहरूमाथि यसरी व्यक्तिगत स्वार्थ र धम्की हावी हुनुले कानुनी शासनको खिल्ली उडाएको छ।
साततले घर भत्काउने अभियानमा वडाध्यक्षलाई पेस्तोल देखाएर धम्की
- काठमाडौं-१०, अनामनगरस्थित साततले भवन भत्काउने क्रममा वडाध्यक्ष रामबहादुर केसीलाई पेस्तोल देखाएर धम्की दिइएको छ, जसले स्थानीय प्रशासन र जनताबीचको विश्वासमाथि प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ।
- सोही घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा प्रहरीले एक व्यक्तिलाई पक्राउ गरेको छ, तर यस घटनाको गहिराइ र यसमा संलग्न अन्य शक्तिको खोजी जारी छ।
- वडाध्यक्ष केसीले यो डोजर कारबाही व्यक्तिगत स्वार्थ र राजनीतिक प्रतिशोधबाट प्रेरित भएको आरोप लगाएका छन्, जसले काठमाडौंको विकास निर्माणमा देखिएको विकृतिलाई थप उजागर गरेको छ।
- सुकुमबासी बस्ती व्यवस्थापनको नाममा हुने गरेका गतिविधिमाथि प्रश्न उठेको छ, जसले हजारौं सुकुमबासीको भविष्यलाई अनिश्चित बनाएको छ।
- मापदण्डविपरीतका संरचना भत्काउने अभियानमाथि नै यस घटनाले शंका उत्पन्न गरेको छ, जसले यस अभियानको निष्पक्षता र प्रभावकारितामाथि प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ।
निर्माण रोक्दाको धम्की: ज्यानको बाजीमा वडाध्यक्षको अडान
वडाध्यक्ष केसीका अनुसार, अनामनगरको उक्त साततले घर निर्माण सुरु भएको लामो समय भइसकेको थियो, जसले स्थानीय भू-उपयोग नीति र भवन निर्माण मापदण्डको उल्लंघन गरेको थियो। महानगरपालिकाले पछिल्लो समयमा यसलाई मापदण्डविपरीतको संरचना भन्दै भत्काउने निर्णय गर्यो, जुन सहरी अव्यवस्थापन नियन्त्रणको सरकारी नीतिको एक हिस्सा थियो। डोजर चलाउन पुगेका वडाध्यक्ष केसीलाई घरको तला थप्न खोज्ने व्यक्तिले पेस्तोल देखाएर ‘तँलाई सिध्याइदिन्छु’ भन्दै धम्की दिएका थिए, जसले सामान्य नागरिकको सुरक्षामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। ‘मेरो ज्यानको सुरक्षाका लागि मैले केहीबेर पछि हटेँ,’ केसीले Nmkhabar सँग भने, ‘तर, मैले यो अवैध निर्माण रोक्ने प्रयास जारी राख्छु।’ यो भनाइले स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरूले पनि कसरी चुनौती र खतराको सामना गरिरहेका छन् भन्ने देखाउँछ।
त्यसपछि प्रहरीले तत्परता देखाउँदै धम्की दिने व्यक्तिलाई पक्राउ गरेको थियो, जसले कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया सुरु भएको संकेत गर्छ। पक्राउ परेका व्यक्तिमाथि थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ, जसबाट यस घटनाको थप पाटो खुल्ने अपेक्षा गरिएको छ। तर, वडाध्यक्ष केसीको दाबी छ कि यो घटना केवल एउटा भवन भत्काउने कारबाही नभई यसमा ठूलो राजनीतिक र आर्थिक चलखेल लुकेको छ, जसले यसलाई सामान्य घटनाभन्दा बढी गम्भीर बनाएको छ। यो दाबीले काठमाडौंको विकास निर्माणमा देखिएको नीतिगत र कार्यान्वयन तहको समस्यालाई थप जटिल बनाएको छ।
राजनीतिक प्रतिशोध र आर्थिक चलखेलको आरोप: सुकुमबासी व्यवस्थापनको आडमा शक्तिको खेल
वडाध्यक्ष केसीले आफूमाथि लागेको आरोपको खण्डन गर्दै यस घटनालाई राजनीतिक प्रतिशोधका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्, जसले काठमाडौंको राजनीतिमा देखिएको गुटबन्दी र व्यक्तिगत स्वार्थलाई उजागर गरेको छ। उनले आफू निर्वाचित भएदेखि नै केही व्यक्तिहरूले आफ्नो काममा बाधा पुर्याउने प्रयास गरेको र यसको अन्तिम रूप नै यो डोजर कारबाही भएको बताए, जसले स्थानीय तहमा पनि राजनीतिक हस्तक्षेप कत्तिको छ भन्ने देखाउँछ। ‘मलाई थाहा छ, यो मेरो राजनीतिक करिअर सिध्याउने षड्यन्त्र हो,’ केसीले आरोप लगाए, ‘तर म डराउने छैन।’ यो भनाइले उहाँको दृढ संकल्प र चुनौती सामना गर्ने साहसलाई दर्शाउँछ।
उनले विशेषगरी काठमाडौंको सुकुमबासी बस्ती व्यवस्थापनका नाममा हुने गरेका व्यापक भ्रष्टाचार र अनियमितताप्रति औंला ठड्याए, जुन नेपालमा लामो समयदेखि बहसको विषय बनेको छ। ‘सुकुमबासी बस्ती हटाउने भन्दै वर्षौंदेखि केही मानिसहरूले जग्गा हडप्ने र पैसा कमाउने धन्दा चलाएका छन्,’ केसीले भने, ‘त्यही धन्दामा मेरो विरोध भयो।’ यो आरोपले सुकुमबासी समस्याको समाधानभन्दा पनि यसलाई आर्थिक लाभको माध्यम बनाउने गिरोहको सक्रियतालाई इंगित गर्छ, जसले हजारौं वास्तविक सुकुमबासीको जीवनलाई थप कष्टकर बनाएको छ। उनले यस्ता गतिविधिमाथि छानबिन हुनुपर्ने र दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने माग गरे, जसले सुशासन र कानुनी राज्यको स्थापनामा जोड दिएको छ।
सरकारी अभियानमाथि प्रश्नचिह्न: निष्पक्षता र पारदर्शिताको अभाव?
सरकारले पछिल्लो समय काठमाडौं उपत्यकामा अव्यवस्थित सहरीकरण नियन्त्रण गर्न र मापदण्डविपरीतका संरचना भत्काउन अभियान चलाएको छ, जुन सहरी विकासको लागि आवश्यक कदम हो। यस अभियानको आलोचना पनि भइरहेको छ, जसले यसको कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याहरूलाई औंल्याएको छ। कतिपयले यसलाई पूर्वाग्रहपूर्ण र निश्चित व्यक्तिलाई लक्षित गरेर गरिएको कारबाहीका रूपमा हेरेका छन्, जसले अभियानको वैधतामाथि प्रश्न उठाएको छ। अनामनगरको साततले घर प्रकरणले यस अभियानको निष्पक्षता र पारदर्शितामाथि गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ, जसले यसको प्रभावकारितालाई कमजोर पार्न सक्छ।
यस घटनाले देखाउँछ कि काठमाडौंको विकास र अव्यवस्थित सहरीकरणको समस्या केवल प्राविधिक वा कानुनी मात्र होइन, यसमा गहिरो राजनीतिक र आर्थिक स्वार्थ जोडिएको छ, जसले समाधानलाई जटिल बनाएको छ। वडाध्यक्ष केसीजस्ता व्यक्तिहरूले सत्य बोल्दा ज्यानको बाजी लगाउनुपर्ने अवस्थाले राज्य संयन्त्रभित्र कस्ता शक्तिको प्रभाव छ भन्ने स्पष्ट पार्छ, जसले नागरिकको सुरक्षा र कानुनी शासनमाथि गम्भीर चुनौती खडा गरेको छ। यसले नेपाली समाजमा व्याप्त भ्रष्टाचार र शक्तिको दुरुपयोगको गम्भीरतालाई पनि दर्शाउँछ।
अन्त्यमा जवाफदेही को? अवैध निर्माण र धम्कीको चक्र तोड्ने कसको जिम्मेवारी?
साततले घर निर्माण रोक्न खोज्दा वडाध्यक्ष केसीलाई ज्यान मार्ने धम्की दिनु र त्यसलाई राजनीतिक प्रतिशोध भन्नुले काठमाडौंको अव्यवस्थित सहरीकरणको जरो कति गहिरो छ भन्ने देखाउँछ, जसले विकासका प्रयासहरूलाई अवरुद्ध गरिरहेको छ। अब प्रश्न यो उठ्छ कि, यस्ता अवैध निर्माण र त्यसलाई संरक्षण दिने शक्तिको आडमा हुने धम्कीपूर्ण कार्यविरुद्ध कसले र कहिले एक्सन लिने? जनताको सुरक्षा र सुशासनको ग्यारेन्टी गर्ने राज्य संयन्त्रले यस्ता घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कारबाहीको दायरामा कहिले ल्याउने? यो घटनाले नेपालमा कानुनी शासनको कार्यान्वयन र नागरिकको सुरक्षामाथि ठूलो प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ, जसको जवाफ खोज्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन।