संविधान संशोधनमा सीमान्तकृत र अपाङ्गता भएकाको अधिकारलाई प्राथमिकता दिन सांसदहरूको माग

संविधान संशोधनको बहसले प्राथमिकता पाइरहेका बेला विभिन्न राजनीतिक दलका सांसदहरूले सीमान्तकृत, दलित, महिला र विशेषगरी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारलाई नयाँ प्रक्रियाको केन्द्रबिन्दुमा राख्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उनीहरूले केवल राजनीतिक सहभागिता मात्र पर्याप्त नहुने भन्दै क्षमता अभिवृद्धि, पहुँचको सुनिश्चितता र विद्यमान कानूनहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्ने माग गरेका हुन्।

संविधानमा मौलिक हकका रूपमा समावेश गरिएका अधिकारहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि संशोधन आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ छ। विशेषगरी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा समान अवसर सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा सांसदहरूले जोड दिएका छन्।

कानून बने पनि त्यसको कार्यान्वयनमा देखिएका चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्नका लागि पनि संविधान संशोधनको आवश्यकता औंल्याइएको छ। यसले गर्दा सीमान्तकृत समुदायले भोग्दै आएका विभेद र असमानता अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको छ।

संशोधनले सीमान्तकृत र अपाङ्गता भएकाको अधिकार सुदृढ गर्छ?

सांसदहरूले संविधान संशोधनमार्फत सीमान्तकृत र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारलाई थप सुदृढ गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनीहरूले संविधानमा उल्लेखित मौलिक हकहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा यी समुदायले भोग्नुपरेको समस्या समाधानका लागि संशोधन अपरिहार्य रहेको औंल्याए। विशेषगरी, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षाजस्ता क्षेत्रमा समान अवसर सुनिश्चित गरिनुपर्ने उनीहरूको मुख्य माग छ। यसका साथै, विद्यमान कानुनहरूको कार्यान्वयनमा देखिएका जटिलताहरूलाई फुकाल्न र सीमान्तकृत समुदायमाथि हुने विभेद तथा असमानताको अन्त्य गर्न संविधान संशोधनले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ।

राजनीतिक सहभागिता पर्याप्त छैन: सांसद

विभिन्न राजनीतिक दलका सांसदहरूले संविधान संशोधनको प्रक्रियामा सीमान्तकृत, दलित, महिला र विशेषगरी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उनीहरूले केवल राजनीतिक सहभागिता मात्र पर्याप्त नहुने भन्दै क्षमता अभिवृद्धि, पहुँचको सुनिश्चितता र विद्यमान कानूनहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिएका हुन्।