अमेरिकी नागरिकता तथा आप्रवासन सेवा (युएससीआईएस) ले मे २२, २०२६ मा गैरआप्रवासीलाई ग्रिनकार्ड आवेदनका लागि स्वदेश फर्किनुपर्ने कठोर नीति सार्वजनिक गरेको छ।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनले आप्रवासन प्रणालीमा शृङ्खलाबद्ध कडाइ गर्दै ग्रिनकार्ड प्राप्त गर्ने प्रक्रियालाई निकै जटिल बनाएको छ। युएससीआईएसले सार्वजनिक गरेको नयाँ नीतिमेमोअनुसार, विद्यार्थी, पर्यटक वा अस्थायी कामदारका रूपमा अमेरिकामा रहेका गैरआप्रवासीहरूले ‘असाधारण परिस्थिति’ बाहेक अमेरिकाभित्रैबाट ग्रिनकार्ड (एडजस्टमेन्ट अफ स्टाटस) का लागि आवेदन दिन पाउने छैनन्। उनीहरूले आफ्नो देश फर्केर त्यहाँस्थित अमेरिकी दूतावासमार्फत कन्सुलर प्रक्रिया अपनाउनुपर्नेछ।
मेमोमा आप्रवासन ऐनको धारा २४५ अन्तर्गत ‘स्थिति समायोजन’ पाउनु स्वचालित अधिकार नभई ‘विवेकाधीन तथा प्रशासनिक कृपा’ र ‘असाधारण राहत’ मात्र भएको स्पष्ट पारिएको छ। युएससीआईएसले अस्थायी भिसामा आएका व्यक्तिहरू उद्देश्य पूरा भएपछि स्वदेश फर्किने अपेक्षा गरिने भएकाले, अमेरिका नछोडी स्टाटस परिवर्तन गर्न खोज्नुलाई ‘नकारात्मक कारक’ का रूपमा हेर्न सक्नेछ।
अधिकारीहरूले आवेदनको मूल्याङ्कन गर्दा सकारात्मक र नकारात्मक पक्ष सन्तुलनमा राखेर निर्णय गर्नेछन्। पारिवारिक सम्बन्ध र राम्रो नैतिक चरित्र सकारात्मक पक्ष हुन्। भिसा सर्तको उल्लङ्घन, ओभरस्टे वा झूटो बयान नकारात्मक पक्ष मानिनेछन्। यदि नकारात्मक पक्षहरू छन् भने आवेदकले त्यसलाई काट्न ‘असामान्य वा उत्कृष्ट सकारात्मक पक्ष’ प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ।
यद्यपि, ‘डुअल इन्टेन्ट’ भएका एच-१बी र एल-१ भिसा धारकहरूका साथै शरणार्थी र ‘भावा’ अन्तर्गतका विशेष मानवीय श्रेणीका आवेदकहरूलाई भने यो विवेकाधीन परीक्षणबाट केही हदसम्म कानुनी सुरक्षा प्रदान गरिएको छ। नयाँ व्यवस्थासँगै रोजगारमा आधारित (ईबी-१, ईबी-२, ईबी-३) र परिवारमा आधारित आवेदकहरूले अब आफूलाई प्रमाणित गर्न थप प्रमाणहरू जुटाउनुपर्नेछ।
युएससीआईएसका प्रवक्ता जाच काह्लरले यो नयाँ नीतिले अवैध रूपमा अमेरिकामा बसिरहनेहरूलाई निरुत्साहित गर्ने र कानुनको मूल उद्देश्यलाई पुनर्स्थापित गर्ने दाबी गरेका छन्।
गैरकानुनी अध्यागमनविरुद्धको कारबाही सशक्त बनाउन र देशनिकालासम्बन्धी मुद्दाहरू छिटो टुङ्ग्याउन ट्रम्प प्रशासनले यो साता ८० भन्दा बढी (७७ स्थायी र ५ अस्थायी) नयाँ अध्यागमन न्यायाधीशहरू नियुक्त गरेको छ। डिपार्टमेन्ट अफ जस्टिसको इतिहासमै यो एकैपटक गरिएको सबैभन्दा ठूलो नियुक्ति हो।
विगत एक वर्षमा बाइडेन प्रशासनका पालामा नियुक्त भएकासहित १०० भन्दा बढी न्यायाधीशहरूलाई बर्खास्त गरेपछि प्रशासनले यी नयाँ नियुक्तिहरू गरेको हो। यसअघि ७०० भन्दा बढी रहेको न्यायाधीशको सङ्ख्या घटेर ६०० तल पुगेकोमा अब पुनः ७०० को हाराहारीमा पुगेको छ।
बुधबार शपथ लिएका अधिकांश नयाँ न्यायाधीशहरू यसअघि आईसका वकिल वा सेनामा अभियोजकका रूपमा काम गरेका व्यक्तिहरू हुन्। ट्रम्प प्रशासनले सरकारी विज्ञापनमै यी पदहरूलाई ‘देशनिकाला न्यायाधीश’ भनेर उल्लेख गरेको थियो।
कार्यवाहक एटोर्नी जनरल टोड ब्लान्चले यो कदम कानुनी शासन पुनर्स्थापित गर्न चालिएको बताएका छन्। तर, अमेरिकन इमिग्रेसन लयर्स एसोसिएसनका ग्रेग चेनले भने ट्रम्प प्रशासनले न्यायाधीशहरूलाई निष्पक्ष नभई प्रवर्तनको औजार बनाएको आरोप लगाएका छन्। यी प्रयासहरूकै बीच जनवरी २०२५ देखि हालसम्म अध्यागमन अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरूको सङ्ख्या ४० लाखबाट ३५ लाखमा झरेको अधिकारीहरूले बताएका छन्।
अर्कोतर्फ, आप्रवासन र सीमा सुरक्षाका लागि अर्बौँ डलर उपलब्ध गराउने ट्रम्प प्रशासनको प्रमुख विधेयक सिनेटमा रिपब्लिकन पार्टीकै सांसदहरूको विरोधका कारण सङ्कटमा परेको छ। न्याय मन्त्रालयले अचानक १ अर्ब ८० करोड डलरको ‘राजनीतिक प्रतिशोध विरुद्ध कोष’ प्रस्ताव गरेपछि रिपब्लिकन सांसदहरू आश्चर्यचकित बनेका छन्।
यो विवादका कारण विधेयक पारित गर्न आवश्यक ५० मत जुटाउन मुस्किल परेको छ। ट्रम्पले यो विधेयक जुन १ भित्र आफ्नो टेबुलमा आइपुग्नुपर्ने माग राखे पनि त्यो समयसीमा पूरा नहुने लगभग निश्चित छ। सिनेटर सुसन कोलिन्स र थोम टिलिसले उक्त कोषको खुलेर विरोध गरे। उनीहरूले अदालतबाट दोषी ठहरिएका, विशेषगरी जनवरी ६ का घटनाका व्यक्तिहरूलाई कानुनी खर्च वा क्षतिपूर्ति दिन नसकिने बताए। टिलिसले त यो कोष नहटाए सिङ्गो आप्रवासन विधेयककै विरुद्धमा मतदान गर्ने चेतावनी दिएका छन्।
ट्रम्पले आफ्नै पार्टीका सिनेटरहरू बिल क्यासिडी र जोन कोर्निनविरुद्ध आलोचनात्मक अभिव्यक्ति दिएपछि पार्टीभित्रको आन्तरिक तनाव अझ चर्किएको छ। ट्रम्पले सिक्रेट सर्भिस र ह्वाइट हाउसको सुरक्षाका लागि छुट्टै मागेको १ अर्ब डलर पनि पार्टीभित्रको विरोधका कारण हटाइने सम्भावना छ।
