सीमाबारे प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’ सँग सम्बन्धित: परराष्ट्र

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संसदमा सीमाबारे दिएको अभिव्यक्तिबारे परराष्ट्र मन्त्रालयले स्पष्टीकरण दिएको छ। मन्त्रालयले आइतबार साँझ एक विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रधानमन्त्रीको भनाइ मूलतः दशगजा क्षेत्रको अतिक्रमण र ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’ अर्थात् ‘सीमा वारपारको जग्गा भोगाधिकार’ सँग सम्बन्धित रहेको जनाएको छ।

‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’ को प्राविधिक व्याख्या

परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता लोक बहादुर पौडेल क्षेत्रीले जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार नेपाल र भारतबीच नदी सिमाना भएका क्षेत्रमा ‘फिक्स्ड बाउन्ड्री प्रिन्सिपल’ अवलम्बन गरिएका कारण कतिपय स्थानमा एक देशका नागरिकले अर्को देशको भूभागभित्र पर्ने जग्गामा खेतीपाती वा बसोबास गरिरहेको अवस्था छ। यसलाई प्राविधिक भाषामा ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’ भनिएको मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ।

सीमा प्राविधिक समितिको सक्रियता

मन्त्रालयका अनुसार दुई देशका सीमासम्बन्धी संयन्त्र र प्राविधिक टोलीहरू हाल सीमा क्षेत्रमा क्रियाशील छन्। लामो समयदेखि अवरुद्ध रहेको प्राविधिक समितिको काम पुनः सुरु भई संयुक्त रूपमा लगत सङ्कलन भइरहेको छ।

प्रधानमन्त्रीको भनाइको सन्दर्भ

‘प्राविधिक समितिको अध्ययनले कतिपय स्थानमा हाल नेपालले उपभोग गरिरहेको जग्गा भारततर्फ पर्न सक्ने र भारतले उपभोग गरिरहेको जग्गा नेपालतर्फ पर्न सक्ने देखाएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले संसद्‌मा राख्नुभएको कतिपय स्थानमा भारतको जग्गा नेपालतिर रहेको हुन सक्ने भन्ने भनाइको सन्दर्भ यही प्राविधिक यथार्थ र भोगाधिकारसँग जोडिएको हो ।’

लिपुलेक मार्ग र कूटनीतिक प्रक्रिया

नेपाली भूमि लिपुलेक क्षेत्र हुँदै भारतले मानसरोवर मार्ग सञ्चालनमा ल्याएको विषयमा नेपाल सरकारले यसअघि नै आफ्नो आधिकारिक धारणा स्पष्ट पारिसकेको मन्त्रालयले स्मरण गराएको छ। उक्त विषयमा नेपालले पठाएको कूटनीतिक नोटको जवाफ भारतबाट प्राप्त भइसकेको र दुवै देश सीमा विवादलाई कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न प्रतिबद्ध रहेको मन्त्रालयको भनाइ छ।

सीमाङ्कनको वर्तमान अवस्था

नेपालको वर्तमान अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सन् १८१६ को सुगौली सन्धिद्वारा निर्देशित रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्रालयले सुस्ता, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रमा नक्साङ्कन हुन बाँकी रहेको जनाएको छ। यी क्षेत्र बाहेक अन्य स्थानमा भने दशगजा अतिक्रमण र क्रस बोर्डर अकुपेसनका समस्याहरू विद्यमान रहेको मन्त्रालयको भनाइ छ।

सीमा समस्या समाधानमा नेपालको प्रतिबद्धता

मन्त्रालयले नेपाल र भारतबिचको घनिष्ठ सम्बन्धको मर्म अनुरूप ऐतिहासिक सन्धि, सम्झौता र नक्साका आधारमा सीमा समस्याहरूको समाधान गर्न नेपाल सरकार सधैँ प्रतिबद्ध रहेको पुनः दोहोर्‍याएको छ।