सरकारले इन्टरनेट सेवासहित २५ अत्यावश्यक क्षेत्रमा हड्ताल गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ। गृह मन्त्रालयको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै यी क्षेत्रमा अब बन्द हड्ताल गर्न पाइने छैन।
आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन २०१४ को दफा ३ को उपदफा १ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सरकारले यो निर्णय गरेको हो। यसअन्तर्गत सञ्चार, इन्टरनेट सेवा, बैंकिङ, बीमा, विद्युत्, भेटेरिनरी, राहदानी विभाग र कन्सुलर सेवा विभाग जस्ता क्षेत्रहरू परेका छन्।
डाँक, तार वा टेलिफोन सेवामा पनि हड्ताल गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ। जल, स्थल वा हवाईमार्गबाट यात्रु वा मालसामान ओसारपसार गर्ने सेवाहरू पनि यस निषेध सूचीमा समावेश छन्।
