काठमाडौंको राहदानी विभागअगाडि गणेश नेपालीले शरीरमा आगो लगाएको असार २५ गतेको घटना सेलाउन नपाउँदै सर्लाहीका विवेक मण्डल र काठमाडौंको बुद्धनगरका आश्विन राउतले पनि त्यही बाटो रोजे। तीन दिनभित्र तीन आत्मदाहका घटनाले नेपाली समाजमा गहिरिँदै गएको निराशाको आगो झस्काएको छ।
कुनै व्यक्ति आफ्नै शरीरमा आगो लगाउने निर्णयसम्म पुग्नु भनेको उसले आफ्ना सबै ढोका बन्द भएको महसुस गर्नु हो। यो व्यक्तिको हार मात्र होइन, उसको परिवार, समाज र राज्यसँगको सम्बन्धमा आएको चरम विघटनको संकेत हो। गणेश नेपालीको घटनापछि राज्यप्रतिको विरोध वा मानसिक स्वास्थ्यसँग जोडेर बहस चले पनि मूल प्रश्न ओझेलमा पर्यो।
विवेक मण्डल र आश्विन राउतका घटनाले समस्या एउटै व्यक्ति वा कारणमा सीमित नभई समाजभित्र गहिरिँदै गएको निराशाको संकेत दिए। नागरिकले आफूलाई नसुनिएको, बेवास्ता गरिएको वा न्यायबाट वञ्चित भएको महसुस गर्दा मानसिक संकट गहिरिन सक्ने तथ्य यसले उजागर गर्यो।
चिकित्सक र मानसिक स्वास्थ्य विज्ञहरूले आत्महत्यालाई व्यक्तिगत कमजोरी नभई सार्वजनिक स्वास्थ्यको गम्भीर चुनौतीका रूपमा हेर्न आग्रह गर्छन्। नागरिक दैनिकमा प्रकाशित एक लेखले पनि यही प्रश्न उठाएको छ। आत्महत्या वा आत्मदाहका पछाडि मानसिक स्वास्थ्य समस्या, आर्थिक अभाव, बेरोजगारी, सामाजिक एक्लोपन, पारिवारिक तनाव, अन्यायको अनुभूति, भविष्यप्रतिको निराशा र सहयोग खोज्न नसक्ने अवस्था जस्ता धेरै कारण एकआपसमा गाँसिन्छन्।
समाजशास्त्री इमाइल दुर्खाइमले आत्महत्यालाई सामाजिक संरचनासँग जोडेका थिए। समाजसँग व्यक्तिको सम्बन्ध कमजोर बन्दै जाँदा, अन्याय र असमानताको अनुभूति बढ्दा तथा राज्यप्रतिको भरोसा घट्दा आत्महत्याको जोखिम बढ्छ। नेपालमा बढ्दो बेरोजगारी, वैदेशिक रोजगारीको बाध्यता, ऋणको दबाब, सामाजिक एक्लोपन, सेवाप्रतिको नागरिकको निराशा र मानसिक स्वास्थ्यप्रतिको बेवास्ताले जोखिम बढाएको छ।
आत्महत्यालाई रोकथाम गर्न सकिने जनस्वास्थ्य समस्या मानिए पनि नेपालमा मानसिक स्वास्थ्यमा लगानी न्यून छ। विशेषज्ञ जनशक्ति सीमित छन्, मनोपरामर्श सेवा सबै स्थानीय तहसम्म पुगेको छैन र मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी सेवा खोज्न मानिसहरू हिच्किचाउँछन्। राज्यले मानसिक स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राख्ने नीति, राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य रणनीति, अस्पतालमा मनोसामाजिक परामर्श सेवा विस्तार र हेल्पलाइन सञ्चालनजस्ता प्रयास गरे पनि ती नागरिकले अनुभूति गर्ने तहसम्म पुग्न सकेका छैनन्।
अब राज्यले प्रतिक्रियात्मक होइन, रोकथाममुखी नीति लिनुपर्छ। मानसिक स्वास्थ्य सेवालाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको अनिवार्य हिस्सा बनाउँदै स्थानीय तहसम्म मनोसामाजिक परामर्श विस्तार गरिनुपर्छ। विद्यालय, कलेज र कार्यस्थलमा नियमित परामर्श सेवा अनिवार्य गरिनुपर्छ। आर्थिक तथा प्रशासनिक समस्यामा परेका नागरिकले छिटो न्याय र सेवा पाउने संयन्त्र बलियो बनाउनुपर्छ। परिवार र समुदायले पनि आफ्ना सदस्यको व्यवहारमा देखिने असामान्य परिवर्तनलाई बेवास्ता गर्नु हुँदैन।
गणेश नेपाली, विवेक मण्डल र आश्विन राउतको मृत्युबाट पाठ सिक्दै राज्यले उत्तरदायी सेवा प्रवाह, समाजले मानसिक स्वास्थ्यप्रतिको कलंक हटाउने र परिवारले आफ्ना सदस्यको पीडा समयमै सुन्ने संस्कार विकास गर्नुपर्ने चुनौती छ। यी घटनाबाट पाठ नसिकिए भविष्यमा यस्ता दुःखद घटनाको पुनरावृत्ति रोक्न सकिने छैन। निराशा, असहायता र बेवास्ताको आगो निभाउन राज्य, समाज र प्रत्येक नागरिकले इमानदारीपूर्वक जिम्मेवारी निर्वाह गर्नैपर्छ।
