मलेसियास्थित नेपाली दूतावासले नेपाली कामदारको मागपत्र प्रमाणीकरणमा कडाइ गरेको छ। श्रमिकको सेवा–सुविधा सुनिश्चित गर्न रोजगारदाताले आवश्यक कागजात पेस गरेपछि मात्र मागपत्र प्रमाणीकरण गरिनेछ।
दूतावासका काउन्सिलर (श्रम) कृष्णप्रसाद भुसालका अनुसार रोजगारदाताले राहदानीको अवस्था, बैंकमार्फत तलब भुक्तानीको पे–स्लिप, साप्ताहिक बिदा, आवासको प्रमाणीकरण र नेपालस्थित म्यानपावर कम्पनीलाई सेवा शुल्क तिरेको प्रमाण पेस गर्नुपर्नेछ। यी मापदण्ड पूरा भएपछि मात्र मागपत्र प्रमाणीकरण गरिनेछ।
दूतावासले रोजगारदाता कम्पनीलाई पे–स्लिप लगायतका विवरण माग गर्दै इमेल पठाएको छ। नयाँ रोजगारदाताका लागि सेवा शुल्क र हवाई टिकटको विवरण पनि माग गरिएको छ।
मलेसियामा करिब ७५ हजार नेपाली सुरक्षा गार्ड कार्यरत छन्। उनीहरू श्रम शोषणको शिकार बन्दै आएका छन्। सुरक्षा गार्ड र सरसफाईकर्मीले तोकिएको तलब नपाउने, बढी काम लगाउने र पासपोर्ट कम्पनीले राख्ने जस्ता समस्या दूतावासमा नियमित आइरहेका छन्।
भुसालले सुरक्षा गार्ड र क्लिनरको हकमा समस्या बढी देखिएको बताए। नेपालबाट ठूलो रकम खर्च गरी मलेसिया पुगेका धेरै सुरक्षा गार्डले दैनिक १२ घण्टा काम गर्दा पनि पर्याप्त पारिश्रमिक नपाएको गुनासो गर्छन्। यसले गर्दा दूतावासमाथि समस्या समाधानको दबाब बढेको छ।
मागपत्र प्रमाणीकरणका लागि आउने धेरै रोजगारदाताले कमजोरी सुधार्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। उनीहरू नेपाली कामदारलाई शून्य लागतमा ल्याउने बताएका छन्।
पे–स्लिपलगायत कागजात पेस गर्न नसकेका केही कम्पनीको मागपत्र प्रमाणीकरण रोकिएको छ। ओभरटाइम पारिश्रमिक सुनिश्चित गर्ने विषयमा पनि छलफल भइरहेको छ।
मलेसिया सरकारले सन् २०२५ को फेब्रुअरीदेखि सबै श्रमिकका लागि न्यूनतम मासिक तलब १ हजार ७ सय रिंगेट कायम गरेको छ। कागजी रूपमा नेपाली सुरक्षा गार्डको तलब यसभन्दा कम छैन। तर, व्यवहारमा १ हजार ५ सय रिंगेट समेत नपाउने गुनासो छ। अधिकांश नेपाली सुरक्षा गार्ड दैनिक १२ घण्टा र महिनाको ३० दिन काम गर्छन्।
मलेसिया सरकारले आप्रवासी श्रमिकलाई राहदानी आफैं राख्न पाउने व्यवस्था गरेको छ। सोही आधारमा दूतावासले रोजगारदातालाई श्रमिकको राहदानी नियन्त्रणमा नराख्न अनुरोध गरेको छ।
रोजगारदाताले राहदानी नियन्त्रणमा राखेमा दूतावासको ह्वाट्सएप वा इमेलमार्फत सम्पर्क गर्न श्रमिकलाई सूचित गरिएको छ। केही कम्पनीले पासपोर्ट नदिएको जानकारी श्रमिकले गराइरहेका छन्।
यस्तो जानकारी आएपछि दूतावासले सम्बन्धित कम्पनीसँग छलफल गरी पासपोर्ट दिन अनुरोध गर्छ। तर, केही कम्पनीले पासपोर्ट दिन आनाकानी गरिरहेका छन्।
