कृषिमा १३% भ्याट: कुलमान घिसिङको प्रश्नले सरकारमाथि तरंग
पूर्वऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले कृषि सिँचाइ र खानेपानीमा प्रयोग हुने विद्युतमा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने सरकारी निर्णयमाथि प्रश्न उठाएका छन्। उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत उक्त निर्णय फिर्ता लिन माग गर्दै अत्यावश्यक क्षेत्रमा विद्युत् सहुलियत हुनुपर्नेमा उल्टै भ्याट लगाउनु गलत भएको बताएका छन्।
घिसिङले कृषि सिँचाइमा विद्युत् निःशुल्क गर्नसमेत सकिने धारणा राखेका छन्। ऊर्जा प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक हुँदा आफूले सिँचाइको डिमाण्ड शुल्क छुट गरेको स्मरण गर्दै उनले कृषिको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन विद्युत् प्रयोगमा सहुलियत दिनुपर्नेमा जोड दिए।
सरकारी निर्णयले किसानलाई भार
विद्युतमा १३ प्रतिशत भ्याट लगाउने सरकारी निर्णयले किसानहरूलाई प्रत्यक्ष असर पार्नेछ। सिँचाइका लागि विद्युत प्रयोग गर्ने किसानहरूले अब बढी शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ। यसले खेतीको लागत बढाउनेछ। कृषि उत्पादनमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने सम्भावना छ।
सरकारको प्रतिक्रिया पर्खाइ
कुलमान घिसिङले उठाएको प्रश्न र मागप्रति सरकारको प्रतिक्रिया आउन बाँकी छ। यो निर्णयमा पुनर्विचार हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषयलाई नजिकबाट हेरिएको छ। सरकारले यस सम्बन्धमा आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ।
