गृहसचिव राजकुमार श्रेष्ठले कारागारलाई दण्ड गृहभन्दा सुधार गृहका रूपमा विकास गर्ने सरकारको योजना रहेको बताएका छन्। शुक्रबार संघीय संसद्को कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा उनले कारागार व्यवस्थापन र कैदीबन्दीको अधिकारबारे धारणा राखेका हुन्।
श्रेष्ठले कारागार नियमावलीले कैदीबन्दीलाई प्रजनन अधिकार उपयोगको अवसर दिए पनि भौतिक पूर्वाधार अभावले कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको स्वीकार गरे। ‘आवश्यक पूर्वाधार र सुविधा कारागारमा पर्याप्त छैनन्। यसतर्फ काम भइरहेको छ,’ उनले भने।
उनले कारागारलाई सुधार गृहमा लैजान पूर्वाधार र व्यवस्थापनमा जोड दिनुपर्ने उल्लेख गरे। यसै सन्दर्भमा उनले जटिल तथा दीर्घरोगी कैदीबन्दीको व्यवस्थापनका लागि वैकल्पिक बाटो अपनाउन सकिने प्रस्ताव गरे।
निश्चित मापदण्ड र कानूनी प्रक्रिया पूरा गरी गम्भीर दीर्घरोगीलाई परिवारको निगरानीमा राख्ने वा छुट्टै उपचार तथा व्यवस्थापनको विकल्पमाथि सोच्नुपर्ने उनको भनाइ छ। ‘अपराधको प्रकृतिअनुसार कैदीबन्दीको व्यवस्थापन र सुविधाको वर्गीकरण आवश्यक छ,’ श्रेष्ठले भने।
