NM Khabar 16 August 2026
NM Khabar

हामीलाई पछ्याउनुहोस्

म्यानपावर बन्द: १५ दिनमा ५ हजार श्रमिकको उडान ठप्प, हजारौं प्रभावित

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घले आफ्ना १५ बुँदे माग सम्बोधन नभएको भन्दै भोलि (१ भदौ) देखि देशभरका म्यानपावर कार्यालय बन्द गर्ने र श्रमिक पठाउन बन्द गर्ने घोषणा गरेको छ। श्रम मन्त्रालयसँगको प्रारम्भिक छलफलमा ठोस सहमति नभएको र सरकारले मागलाई प्राथमिकता नदिएको व्यवसायीहरूको आरोप छ। व्यवसायीहरूको मुख्य माग सेवा शुल्क परिमार्जन हो, जसमा एक महिनाको तलब बराबर शुल्क कायम गरिनुपर्ने उनीहरूको माग छ।
Sunita Rai
Sunita Rai
16 August 2026, 6:32 pm १ मिनेट पढाइ
आकार:
म्यानपावर बन्द
Share:

भोलि (१ भदौ) देखि देशभरका सम्पूर्ण म्यानपावर कार्यालय बन्द हुने भएका छन्। नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घले आफ्ना १५ बुँदे माग सम्बोधन नभएको भन्दै यो घोषणा गरेको हो। यसबाट कम्तीमा १५ दिनमा ५ हजार श्रमिकको वैदेशिक उडान ठप्प हुनेछ। हजारौं श्रमिक प्रभावित हुने देखिएको छ।

सङ्घले यसअघि नै चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रमअन्तर्गत पूर्व–अन्तिम श्रम स्वीकृति, नयाँ विज्ञापन तथा भिसा स्ट्याम्पिङ रोक्का गरिसकेको थियो। जारी श्रम स्वीकृति प्राप्त भइसकेका श्रमिकहरूको उडानका लागि दिइएको समयसीमा समेत समाप्त भएपछि अब भोलिदेखि पूर्ण रूपमा काम–कारोबार ठप्प गर्ने जनाएको छ।

सङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष महेशकुमार बस्नेतका अनुसार आज बेलुका १२ बजेसम्म प्रक्रिया पूरा भएका उडानहरू हुनेछन्। त्यसपछि भने कुनै पनि उडान नहुने उनले बताए। शुक्रबार श्रम मन्त्रालयको टोलीसँग भएको प्रारम्भिक छलफलमा व्यवसायीका मागहरूबारे कुनै ठोस सहमति नभएको सङ्घको आरोप छ। मन्त्रालयले व्यवसायीका समस्यालाई प्राथमिकतामा नराखेको आरोप छ।

सङ्घका महासचिव हीराबहादुर डाँगीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा यो आन्दोलन समग्र व्यवसायीको पेसागत अस्तित्व, सम्मान, अधिकार र दीर्घकालीन भविष्यसँग जोडिएको निर्णायक अभियान भएको उल्लेख छ। ‘हाम्रा जायज मागहरूको ठोस सम्बोधन, निर्णय र कार्यान्वयनको विश्वसनीय आधार नआएसम्म सङ्घर्ष फिर्ता वा स्थगित गरिने छैन,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

यसैबीच, श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता पिताम्बर घिमिरेले व्यवसायीहरूसँगको प्रारम्भिक छलफल सकारात्मक रहेको बताए। भोलि (सोमबार) सम्म ठोस निष्कर्ष निस्कने सम्भावना रहेको उनले बताए। संवाद जारी रहेकाले व्यवसायीहरूले कडा कदम नचाल्ने विश्वास व्यक्त गरे। मन्त्रालयले व्यवसायी र राज्य दुवैको जिम्मेवारी रहने भन्दै समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ।

व्यवसायीहरूको मुख्य माग सेवा शुल्क परिमार्जन हो। २०७२ सालमा तोकिएको १० हजार रुपैयाँ सेवा शुल्कमा श्रमिक पठाउन नसकिने बताउँदै उनीहरूले एक महिनाको तलब बराबर सेवा शुल्क हुनुपर्ने माग राख्दै आएका छन्। यस विषयमा अध्ययन गर्न गठित कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाउन ढिलाइ गर्दा व्यवसायी थप सशंकित भएका छन्।

Sunita Rai

Sunita Rai

संवाददाता · NM Khabar

सुनिता राई NM खबरकी अर्थ संवाददाता हुन्। नेपाल राष्ट्र बैंकका नीतिहरू, शेयर बजार, विदेशी मुद्रा सटही दर र व्यापार सन्तुलनका विषयमा उनको गहिरो बुझाइ छ। पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयबाट अर्थशास्त्रमा स्नातक गरेकी उनी वित्तीय नीति र बैंकिङ क्षेत्रको विश्लेषणमा सक्रिय छिन्।

सम्बन्धित समाचार