उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दीपककुमार साहले खाना पकाउने ग्यासको समस्या सम्बोधनका लागि तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन समाधानको ढाँचा तयार भएको बताएका छन्।
बिहीबार राष्ट्रियसभा बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री साहले समग्र आपूर्ति प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न यो ढाँचा तयार भएको जानकारी दिए।
उनले भन्सार क्लियरेन्सको समय छोट्याउन अर्थ मन्त्रालय, बाटोको जाम व्यवस्थापनका लागि गृह मन्त्रालय र नियमित आउने १०० बुलेट ग्यासलाई हप्ताको १६० बुलेटसम्म पुर्याउन परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत कूटनीतिक पहल भइरहेको बताए।
मन्त्री साहले मुलुकमा पेट्रोल, डिजेल र हवाई इन्धनको कुनै अभाव नरहेको स्पष्ट पारे। उनले ढुवानी, भण्डारण, वितरण र प्रशासनिक खर्चमा मितव्ययिता अपनाई अनावश्यक खर्च कटौती गरिने र मौज्दात व्यवस्थापनलाई वैज्ञानिक बनाइने उल्लेख गरे।
उनले पेट्रोलियम पदार्थ तथा ग्यासको मूल्य स्थिरीकरणका लागि मूल्य स्थिरीकरण कोष सञ्चालन नियमावली, २०७१ (संशोधित) बमोजिम स्रोतको परिचालन गरिएको जानकारी दिए। मूल्य निर्धारणमा लागत संरचना, अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्य, विनिमय दर तथा कर र शुल्कको प्रभावलाई पारदर्शी रूपमा विश्लेषण गरिने उनको भनाइ छ।
