संघीय निजामती सेवा विधेयक: अनिवार्य अवकाश ६० वर्ष, ‘कुलिङ अफ’ विवाद

अपडेट (14:34, 2026-10-01)

संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०८३ ले कर्मचारीको आन्दोलन र सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा थप कडाइ गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। विधेयकको दफा ८३ अनुसार, निजामती कर्मचारीले सरकारी कामकाजमा बाधा पुग्ने गरी प्रदर्शन गर्न, बन्द वा हड्तालमा सहभागी हुन, थुनछेक गर्न, अवरोध सिर्जना गर्न वा घेराउ गर्न पाउने छैनन्। यसअघि सामान्य रूपमा हड्ताल गर्न नपाइने भनिएकोमा, अब पेन डाउन, तालाबन्दी वा अन्य कुनै माध्यमबाट सरकारी कामकाजमा अवरोध पुर्‍याउन वा अरूलाई यस्ता गतिविधिमा उक्साउन समेत निषेध गरिएको छ।

विधेयकले आन्दोलन वा हड्तालका क्रममा हुने भौतिक तथा मानसिक क्षतिको जिम्मेवारी सम्बन्धित कर्मचारीमै रहने व्यवस्था गरेको छ। दफा विपरीतका कार्यबाट सार्वजनिक, सरकारी वा निजी सम्पत्तिमा क्षति पुगेमा वा कुनै पदाधिकारीलाई शारीरिक वा मानसिक क्षति पुर्‍याएमा संलग्न कर्मचारीमाथि विभागीय कारबाही गरिनेछ। साथै, आन्दोलनका क्रममा भएको क्षतिको क्षतिपूर्ति समेत सम्बन्धित कर्मचारीबाटै असुलउपर गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

यसैगरी, विधेयकको दफा ८८ ले निजामती कर्मचारीलाई सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमा पनि कडा नियम लगाएको छ। अब कर्मचारीले फेसबुक, टिकटक, एक्स जस्ता विद्युतीय माध्यम वा सामाजिक सञ्जालमा कुनै पनि राजनीतिक दल वा राजनीतिक दलको पदाधिकारीको पक्ष वा विपक्षमा टिप्पणी गर्न पाउने छैनन्। सामाजिक द्वेष वा कलह बढ्ने र हिंसा भड्किने खालका कुनै पनि अभिव्यक्ति दिन पूर्ण रूपमा रोक लगाइएको छ।

सरकारी कामको जस लिने उद्देश्यले व्यक्तिगत सामाजिक सञ्जाल खाताबाट पदीय जिम्मेवारी निर्वाहका क्रममा गरेका सरकारी कामकारबाहीको प्रचारप्रसार गर्नसमेत स्पष्ट रूपमा बन्देज लगाइएको छ।

अपडेट (14:32, 2026-10-01)

संघीय निजामती सेवा विधेयकमा सरकारी मनोनयनमा तालिम, अध्ययन वा अध्ययन भ्रमणमा जाने निजामती कर्मचारीले अनिवार्य रूपमा कबुलियत गर्नुपर्ने नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। कबुलियतअनुसारको सेवा अवधि पूरा नगरेमा त्यस्ता कर्मचारीबाट तालिम, अध्ययन वा अध्ययन भ्रमणका क्रममा प्राप्त गरेको तलब तथा भत्ता रकमको दोब्बर रकम असुलउपर गरिनेछ।

विधेयकअनुसार, अध्ययनमा जाने कर्मचारीले प्रत्येक वर्ष वा सेमेस्टरको नतिजा प्रकाशन भएको ३० दिनभित्र आफू कार्यरत निकाय, राष्ट्रिय किताबखाना र सम्बन्धित मन्त्रालयमा नतिजाको विवरण पठाउनुपर्नेछ। विद्युतीय अभिलेख प्रणाली भएमा उक्त प्रणालीमा समेत विवरण अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ। निजी प्रयासबाट अध्ययनमा गएको कर्मचारीले कबुलियतअनुसारको अवधि सेवा नगरी अलग हुन चाहेमा अध्ययन बिदा अवधिभर निजको समान पदले प्राप्त गर्ने तलब, भत्ता तथा सेवा सुविधाको रकम एकमुष्ट रूपमा फिर्ता गर्नुपर्नेछ। यसरी अध्ययन बिदामा रहेको अवधिलाई निजको सेवा अवधिमा गणना गरिने छैन।

नयाँ प्रावधानअनुसार, निजामती कर्मचारीले हड्ताल गर्न नपाउने र प्रचार–प्रसारमा कडाइ गरिनेछ। साथै, गम्भीर कसुरमा संलग्न तथा विदेशी मुलुकको स्थायी आवासीय अनुमति लिएका व्यक्तिलाई निजामती सेवा प्रवेशमा कडा रोक लगाउने व्यवस्था पनि विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ।

विधेयकमा सचिव पदको पदावधि पाँच वर्षबाट घटाएर तीन वर्ष कायम गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। यसले उच्च कर्मचारीहरूलाई राजनीतिक नेतृत्वको दबाबमा पार्न सक्ने र प्रशासनको तटस्थता समाप्त गरी ‘हजुरिया संस्कृति’ ब्युँताउन सक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।

अपडेट (14:17, 2026-10-01)

संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०८३ संघीय संसद सचिवालयमा दर्ता हुनुअघि २०८३ असोज १३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संसदसमक्ष पेस गर्न स्वीकृति दिएको थियो। विधेयकको दर्ता नम्बर ३५ रहेको छ।

विधेयकमा अनिवार्य अवकाशको उमेर हद ६० वर्ष तोकिए पनि, ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत ५५ वर्ष उमेर पूरा भएका वा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारीहरूको हकमा भने साबिककै व्यवस्था आकर्षित हुनेछ। यस्ता कर्मचारीलाई निवृत्तिभरण प्रयोजनका लागि ५८ वर्ष पुग्न बाँकी रहेको अधिकतम तीन वर्षसम्मको सेवा अवधि थप गणना गरिने सुविधा राखिएको छ। राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीको हकमा भने पदावधि वा ६० वर्षको उमेर हदमध्ये जुन पहिले आउँछ, सोही आधारमा अवकाश हुने व्यवस्था गरिएको छ।

यसअघि ‘कुलिङ अफ पिरियड’ संवैधानिक, कूटनीतिक वा अन्य सरकारी पदमा नियुक्त हुन नपाउने भनिएकोमा, विधेयकले अवकाश पाएको दुई वर्षसम्म अन्तरसरकारी निकाय, अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदार निकाय वा गैरसरकारी क्षेत्रमा काम गर्न नपाउने गरी यसको दायरा फराकिलो पारेको छ। साथै, निजामती सेवाअन्तर्गत ११ वटा सेवा र यसअघि १४औं तहसम्म भनिएकोमा अहिले तेह्रौँ तहसम्म सेवा विशिष्टीकरणका लागि छ वटा समूह रहने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

विधेयकले ५० वर्ष उमेर पुगेका र १५ वर्ष एउटै श्रेणीमा सेवा गरेका कर्मचारीलाई स्वेच्छिक अवकाश लिँदा एक तह माथिको पदमा बढुवा गरी अवकाश दिने नयाँ प्रावधान ल्याएको छ। यस्तै, राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी वा सोभन्दा मुनिका कर्मचारीले १५ वर्ष एउटै श्रेणीमा सेवा गरेका छन् भने अवकाश हुनुभन्दा एक महिनाअगावै माथिल्लो श्रेणीको पदमा बढुवा गरी अवकाश दिइने विशेष बढुवाको व्यवस्था पनि विधेयकमा छ।