श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष एवं सांसद हर्क साम्पाङले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेलाई सुकुम्बासी बस्ती हटाउने सरकारी कदमबारे कडा प्रश्न उठाएका छन्। सरकारले काठमाडौं उपत्यकाका सुकुम्बासी बस्तीहरूमाथि डोजर चलाउने तयारी गरिरहेका बेला, साम्पाङले यो निर्णय रास्वपाकै हो भन्दै लामिछानेलाई प्रश्न गरेका हुन्। नेपालमा सुकुम्बासी समस्या एक दशकौंदेखिको जटिल मुद्दा हो, जसको समाधानका लागि विभिन्न सरकारहरूले प्रयास गरे पनि पूर्ण सफलता मिलेको छैन। यसपटकको सरकारी कदमले यस संवेदनशील विषयमा थप बहस छेडिएको छ।

सुकुम्बासी बस्ती भत्काउने निर्णयमा रास्वपाको भूमिकाबारे साम्पाङको प्रश्न

• सांसद हर्क साम्पाङले रवि लामिछानेलाई सुकुम्बासी बस्ती हटाउने सरकारी निर्णयमा रास्वपाको संलग्नताबारे प्रश्न गरेका छन्।
• साम्पाङले निर्वाचनताका सुकुम्बासीलाई धनीपूर्जा दिने वाचा गरेर ‘घण्टीमा छाप’ लगाउन आग्रह गरेको स्मरण गराएका छन्।
• उनले सरकारले धनीको नभई निमुखाको लागि बन्नुपर्ने आफ्नो धारणा स्पष्ट पारेका छन्।
• साम्पाङले गरीबको आत्मा रुवाएर सत्ता टिकाए पनि सफलता नपाउने चेतावनी दिएका छन्, जसले वर्तमान सरकारको नीतिमाथि प्रश्न उठाएको छ।

निर्वाचनको वाचा र वर्तमान वास्तविकता: सुकुम्बासीको प्रश्न

सरकारले सुकुम्बासी बस्तीहरूमाथि डोजर चलाउने तयारी गरेपछि सांसद साम्पाङले सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन्। उनले निर्वाचनको समयमा सुकुम्बासीलाई धनीपूर्जा दिने आश्वासन दिएर ‘घण्टीमा छाप’ लगाउन आग्रह गरेको स्मरण गराए। यो भनाइले रास्वपाले आफ्नो चुनावी वाचा बिर्सिएको वा बेवास्ता गरेको आरोप लगाएको छ, जुन नेपाली राजनीतिमा सामान्य देखिएको छ जहाँ दलहरूले निर्वाचनअघि अनेकौं वाचा गर्ने र सत्तामा पुगेपछि ती बिर्सिने प्रवृत्ति रहेको छ।

साम्पाङले सरकारले धनी र ठालुहरूको मात्र नभई गरिब र निमुखा जनताको समस्या बुझ्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले गरिबको पीडालाई संगीत नठान्न र उनीहरूको आँसुले सत्ता नटिक्ने चेतावनी दिए। उनको भनाइले वर्तमान सरकार सुकुम्बासीहरूको पक्षमा नभएको र उनीहरूको समस्यालाई बेवास्ता गरेको आरोप लगाएको छ। नेपालको संविधानले नै नागरिकको आवासको अधिकारलाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेको छ, तर व्यवहारमा यसको कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण देखिएको छ।

नेपालमा सुकुम्बासीको समस्या मूलतः भूमिहीनता, अव्यवस्थित बसोबास र सहरीकरणको दबाबका कारण उत्पन्न भएको हो। विभिन्न तथ्यांकअनुसार, देशभर लाखौं परिवार भूमिहीन वा अव्यवस्थित बसोबासीको सूचीमा छन्। यसअघिका सरकारहरूले पनि सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि आयोग गठन गर्ने, जग्गा वितरण गर्ने जस्ता प्रयासहरू गरेका छन्, तर ती प्रयासहरू प्रायः राजनीतिक स्वार्थ र कार्यान्वयनको फितलोपनका कारण असफल भएका छन्। यस सन्दर्भमा, साम्पाङको प्रश्नले यो समस्याको राजनीतिकरण र दलहरूको दोहोरो चरित्रलाई उजागर गरेको छ।

सुकुम्बासी बस्ती हटाउने निर्णयको नागरिकमाथि गहिरो असर

सुकुम्बासी बस्ती हटाउने सरकारी कदमले हजारौं घरपरिवारलाई विचल्लीमा पार्ने सम्भावना छ। जसलाई उनीहरूको बसोबासको एकमात्र सहारा छ, त्यो पनि खोसिँदा उनीहरूको जीवनयापन झनै कठिन हुनेछ। यसले सामाजिक असमानतालाई थप बढाउने र गरिबहरूलाई झन् पछाडि धकेल्ने खतरा छ। काठमाडौं जस्तो सहरी क्षेत्रमा, जहाँ बसोबासको विकल्प खोज्नु अत्यन्त महँगो र कठिन छ, त्यस्ता परिवारहरू सडकमा आउन बाध्य हुनेछन्। यसको प्रत्यक्ष असर बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य र समग्र पारिवारिक सुरक्षामा पर्ने निश्चित छ।

यस्ता बस्तीहरूमा बसोबास गर्ने अधिकांश नागरिक दैनिक ज्याला मजदुरी गर्ने, विपन्न वर्गका व्यक्तिहरू हुन् जसको आयस्रोत अनिश्चित हुन्छ। उनीहरूलाई तत्काल बसोबासको व्यवस्था नभएमा उनीहरूले आपराधिक गतिविधिमा लाग्न वा झनै असुरक्षित जीवन बिताउन बाध्य हुनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। यसले समाजमा थप अशान्ति र असुरक्षाको वातावरण सिर्जना गर्न सक्नेछ। यसको दीर्घकालीन समाधानका लागि सरकारले केवल डोजर चलाउने नभई वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था, रोजगारीका अवसर र सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्नुपर्ने आवश्यकता छ, जुन हालसम्म प्रभावकारी रूपमा हुन सकेको छैन।

नेपालमा भू-सुधार ऐन र भूमि ऐनजस्ता कानुनहरूले भूमिहीन तथा सुकुम्बासीको समस्यालाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेका छन्। तर, यी कानुनहरूको कार्यान्वयनमा अनेकौं जटिलताहरू छन्। जग्गा वितरणमा हुने ढिलासुस्ती, भ्रष्टाचार र राजनीतिक हस्तक्षेपले वास्तविक सुकुम्बासीहरूले लाभ पाउन सकेका छैनन्। यसको विपरीत, पहुँच भएका व्यक्तिहरूले नक्कली कागजात बनाएर जग्गा हडप्ने गरेको आरोप पनि लाग्दै आएको छ। यस परिप्रेक्ष्यमा, साम्पाङको प्रश्नले यो प्रणालीगत समस्यालाई औंल्याएको छ, जहाँ नीतिगत तहमा समस्याको समाधान खोज्नुको सट्टा केवल भौतिक संरचना हटाउने कार्यलाई प्राथमिकता दिइँदैछ।

आधिकारिक प्रतिक्रियाको अभाव: रास्वपाको मौन

यस विषयमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने वा पार्टीका कुनै पनि अधिकारीको आधिकारिक प्रतिक्रिया भने सार्वजनिक भएको छैन। यद्यपि, रास्वपाले निर्वाचनताका सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो। यस सन्दर्भमा, उनीहरूको मौनले उनीहरूमाथि थप प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ। यस विषयमा उनीहरूको स्पष्ट धारणा आउनु आवश्यक छ, ताकि जनताले उनीहरूको वास्तविक अडान बुझ्न सकून्।

यस विषयमा रास्वपाको मौनलाई कतिपयले सत्ता गठबन्धनमा आफ्नो स्थान जोगाउनका लागि सरकारको निर्णयमा मौन सहमति जनाएको रूपमा पनि हेरेका छन्। तर, यदि उनीहरूले निर्वाचनताका सुकुम्बासीका पक्षमा बोलेका थिए भने, अहिलेको अवस्थामा उनीहरूले आफ्नो अडान स्पष्ट पार्नुपर्ने हो। यसको अभावमा, उनीहरूमाथि ‘बोली र व्यवहारमा भिन्नता’ रहेको आरोप लाग्न सक्छ।

आगामी दिनमा सुकुम्बासी समस्याको सम्भावित दिशा

अब जवाफदेही कसले लिने? यो प्रश्नको जवाफ खोज्नुपर्ने बेला आएको छ। यदि सरकारले सुकुम्बासी बस्ती भत्काउने निर्णयलाई निरन्तरता दिन्छ भने, यसको सामाजिक र राजनीतिक परिणामहरू गम्भीर हुन सक्छन्। सडक आन्दोलन, राजनीतिक दबाब र कानुनी चुनौतीहरू थपिन सक्ने सम्भावना छ। यसले वर्तमान सरकारको स्थिरतामा समेत प्रश्नचिन्ह खडा गर्न सक्छ।

आगामी दिनहरूमा, यो मुद्दाले थप राजनीतिक उचाइ लिने सम्भावना छ। विभिन्न मानवअधिकारवादी संगठनहरू, नागरिक समाज र राजनीतिक दलहरूले यस विषयमा आवाज उठाउन सक्नेछन्। सरकारले यसलाई कसरी सम्बोधन गर्छ भन्ने कुराले नेपालको सुशासन र लोकतान्त्रिक अभ्यासको भविष्यलाई पनि प्रभावित गर्नेछ। यसको समाधानका लागि केवल बल प्रयोग मात्र पर्याप्त नभई, मानवीय दृष्टिकोण र दिगो योजनाको आवश्यकता छ, जसले सबै नागरिकको सम्मानजनक जीवनयापन सुनिश्चित गर्न सकोस्।