नेपाल मेडिकल काउन्सिलले विदेशी नागरिकता लिई नेपाली नागरिकता परित्याग गरेका १७ जना चिकित्सकको दर्ता खारेज गरेको छ। यो निर्णयले स्वास्थ्य क्षेत्रमा पेसागत नैतिकता र कानुनी पालनाको गम्भीर प्रश्न उठाएको छ, जसले नेपाली स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर र राष्ट्रिय अखण्डतामाथि पनि बहसको द्वार खोलेको छ। नेपालको संविधानले नागरिकतासम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ, र यसको पालना सबै नागरिकका लागि अनिवार्य छ, विशेष गरी जसले सार्वजनिक सेवामा संलग्न छन्।

विदेशी नागरिकता लिने १७ डाक्टरको दर्ता खारेज: स्वास्थ्य क्षेत्रमा कानुनी पालनाको कडा सन्देश

• नेपाल मेडिकल काउन्सिल ऐन, नियमावली र नेपाल नागरिकता ऐनका आधारमा १७ चिकित्सकको दर्ता खारेज गरिएको छ, जसले कानुनी शासनको महत्वलाई पुनः स्थापित गरेको छ।
• ती चिकित्सकहरूले नेपाली नागरिकता त्याग गरी विदेशी राहदानी लिएका थिए, जुन नेपालको नागरिकता ऐन २०६३ को प्रत्यक्ष उल्लंघन हो।
• काउन्सिलले यसअघि नै यस्ता कार्यहरूलाई ऐनविपरीत मानेको थियो र यसपटक कडा कारबाही गरी आफ्नो अडान स्पष्ट पारेको छ।
• दर्ता खारेज गरिएका चिकित्सकहरूको सूची भने गोपनीयताको कारणले गोप्य राखिएको छ, जसले थप अनुसन्धानको आवश्यकतालाई संकेत गर्दछ।
• यस निर्णयले भविष्यमा स्वास्थ्यकर्मीहरूमाथि थप निगरानीको आवश्यकता औंल्याएको छ र पेसागत आचरणका लागि कडा मापदण्ड तय गरेको छ।

कारबाहीको आधार र प्रक्रिया: ऐनको कडा पालना

नेपाल मेडिकल काउन्सिल ऐन, २०७४ को दफा १५(क) ले नेपालको नागरिकता वा अन्य कुनै देशको नागरिकता त्यागेमा वा परित्याग गरेमा काउन्सिलमा दर्ता भएको दर्ता प्रमाणपत्र स्वतः रद्द हुने व्यवस्था गरेको छ, जसले यस कारबाहीको कानुनी वैधतालाई बलियो बनाउँछ। यसैगरी, नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ ले पनि दोहोरो नागरिकतालाई निषेध गरेको छ, जसको अर्थ हो कि कुनै पनि नेपाली नागरिकले अर्को देशको नागरिकता लिएमा स्वतः नेपाली नागरिकता गुमाउँछ। यो व्यवस्था राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता र पहिचानको रक्षाका लागि महत्वपूर्ण छ।

काउन्सिलका अनुसार, केही चिकित्सकहरूले गोप्य रूपमा विदेशी नागरिकता लिएको र नेपाली नागरिकता त्यागेको सूचना प्राप्त भएपछि छानबिन गरिएको थियो, जसले यस प्रकरणको गम्भीरतालाई दर्शाउँछ। छानबिनका क्रममा उनीहरूले विदेशी नागरिकता लिएको र नेपाली नागरिकता परित्याग गरेको पुष्टि भएपछि काउन्सिलको बैठकले उनीहरूको दर्ता किताबबाट नाम हटाउने निर्णय गरेको हो, जुन एक पारदर्शी र कानुनी प्रक्रिया हो। काउन्सिलले यसअघि पनि यस्ता विषयमा सचेत गराउँदै आएको थियो, तर केहीले कानुनको पालना नगरेपछि यो कडा कदम चालिएको हो।

नागरिकमाथि असर: स्वास्थ्य सेवा र विश्वासमाथि प्रश्न

चिकित्सकहरूले विदेशी नागरिकता लिँदा वा नेपाली नागरिकता त्याग्दा उनीहरूको पेसागत नैतिकता र राष्ट्रप्रतिप्रतिको दायित्वमाथि प्रश्न उठ्छ, जसले आम नागरिकमा स्वास्थ्य सेवाप्रतिको विश्वासमा समेत असर पार्न सक्ने देखिन्छ। नेपालमा स्वास्थ्य सेवाको पहुँच अझै पनि धेरैका लागि चुनौतीपूर्ण छ, र योग्य चिकित्सकहरूको अभावले अवस्था झन् जटिल बन्न सक्छ। विदेशी नागरिकता लिएका चिकित्सकहरूले नेपालमा अभ्यास गर्न पाउँदैनन्, जसले गर्दा स्वास्थ्य सेवामा समेत प्रभाव पर्न सक्छ, विशेष गरी ती क्षेत्रहरूमा जहाँ विशेषज्ञ चिकित्सकहरूको कमी छ। यसका अतिरिक्त, देशको कानुनको उल्लंघन गर्ने स्वास्थ्यकर्मीहरूमाथि कडा कारबाही हुनुपर्ने माग नागरिक समाजले गर्दै आएको छ, किनकि उनीहरूले सार्वजनिक विश्वासको धरोहर बोकेका हुन्छन्।

आधिकारिक प्रतिक्रिया: कानुनी प्रक्रियाको पूर्ण पालना

नेपाल मेडिकल काउन्सिलका रजिस्ट्रार डा. प्रकाशचन्द्र ढकालले ऐन र नियमावलीअनुसार नै कारबाही गरिएको बताएका छन्, जसले यस निर्णयको कानुनी आधारलाई स्पष्ट पार्छ। ‘हामीले कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर नै उनीहरूको दर्ता खारेज गरेका हौं। यसमा कुनै सम्झौता गरिनेछैन,’ डा. ढकालले भने, जसले काउन्सिलको दृढ अडानलाई दर्शाउँछ। उनले यस विषयमा थप विवरण भने गोप्य राखिएको बताए, जसले अनुसन्धानको थप चरण वा व्यक्तिगत गोपनीयताको सम्मानलाई संकेत गर्दछ।

भविष्यमा यस्ता घटना रोक्न काउन्सिलको भूमिका

कानुन उल्लंघन गर्ने १७ चिकित्सकमाथि कारबाही त भयो, तर उनीहरूले कहिलेदेखि विदेशी नागरिकता लिएका थिए र उनीहरूले कुनै लाभ लिएका थिए वा छैनन् भन्ने विषयमा थप स्पष्टता आवश्यक छ, जसले यस प्रकरणको पूर्ण चित्र उजागर गर्न मद्दत गर्नेछ। अब यस्ता घटना भविष्यमा नदोहोरिउन भन्नका लागि काउन्सिलले के कस्तो कदम चाल्नेछ भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण छ। यसका लागि काउन्सिलले नियमित अनुगमन प्रणालीलाई सुदृढ बनाउनुपर्ने, नागरिकतासम्बन्धी जानकारीको आदानप्रदानका लागि सम्बन्धित सरकारी निकायसँग समन्वय गर्नुपर्ने, र स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई कानुनी दायित्वबारे निरन्तर सचेतना जगाउनुपर्ने देखिन्छ।

आगामी साताहरूमा नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रको दिशा

यो निर्णयले आगामी साताहरूमा नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा थप पारदर्शिता र कानुनी पालनामा जोड दिनेछ। नेपाल मेडिकल काउन्सिलले यस घटनालाई पाठको रूपमा लिई आफ्नो नियमनकारी क्षमतालाई अझ मजबुत बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। यसले गर्दा अन्य स्वास्थ्यकर्मीहरूमा पनि कानुनी दायित्वप्रतिको सचेतना बढ्नेछ र पेसागत आचरणमा सुधार आउने सम्भावना छ। साथै, यसले नेपालमा स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर र राष्ट्रिय हितको रक्षाका लागि सरकार र सम्बन्धित निकायहरूको सक्रियतालाई पनि बढावा दिनेछ।