सुकुम्बासीहरूले आफूहरूमाथि भइरहेको डोजर आतंक बन्द गरिनुपर्ने माग गर्दै काठमाडौंमा शुक्रबार विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। यस प्रदर्शनले लामो समयदेखि सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि भइरहेको प्रयासमाथि प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ। यो घटनाले नेपालको शहरीकरणको सन्दर्भमा भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीहरूको जटिल स्थितिलाई पुनः उजागर गरेको छ, जहाँ विकासका नाममा गरिने हस्तक्षेपले हजारौं नागरिकको जीवनयापनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने गरेको छ। यस प्रकारका विरोधहरूले केवल तत्कालको समस्यालाई मात्र नभई, दीर्घकालीन नीतिगत सुधारको आवश्यकतालाई समेत औंल्याउँछन्।

सुकुम्बासीको आवाज: डोजर आतंक बन्द गर!

• सुकुम्बासीहरूले आफूहरूमाथि भइरहेको डोजर प्रयोग बन्द गरिनुपर्ने माग गरेका छन्।
• प्रदर्शनका क्रममा केही व्यक्तिहरूले उग्र नाराबाजी र ढुंगामुढा गरेको पाइएको छ।
• यस प्रदर्शनले सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि सरकार र पीडित पक्षबीच भइरहेको संवादलाई जटिल बनाएको छ।
• प्रहरीले प्रदर्शनकारीलाई नियन्त्रणमा लिन अश्रुग्यास र लाठीचार्जको प्रयोग गरेको छ।
• यस घटनामा केही प्रदर्शनकारी र प्रहरी घाइते भएको खबर छ।

भूमिहीनताको ऐतिहासिक सन्दर्भ र वर्तमान चुनौती

सरकारले विभिन्न सहरी क्षेत्रमा अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई हटाउन डोजर प्रयोग गर्दै आएको छ। यस क्रममा सुकुम्बासीहरूले आफूहरूलाई उचित व्यवस्थापन बिना नै घरटहरा भत्काइएको भन्दै पटकपटक विरोध गर्दै आएका छन्। यसअघि पनि विभिन्न स्थानमा यस्तै खालका प्रदर्शन र झडप भएका छन्। नेपालको इतिहासमा भूमि वितरण र भू-स्वामित्वको असमानता एक पुरानो समस्या हो, जसले विशेषगरी तराई र पहाडी क्षेत्रका ग्रामीण तथा शहरी भेगमा भूमिहीन र सुकुम्बासीहरूको ठूलो संख्या सिर्जना गरेको छ। सरकारले विभिन्न समयमा भूमि सुधारका प्रयास गरे पनि, ती पूर्ण रूपमा सफल हुन सकेका छैनन्, जसले गर्दा समस्याले निरन्तरता पाइरहेको छ। यस पटकको प्रदर्शनमा केही व्यक्तिहरूले भने शान्तिपूर्ण विरोधको सीमा नाघेर उग्र रूप लिएको पाइएको छ। उनीहरूले सडक अवरुद्ध पारेर यातायात ठप्प पारेका थिए भने प्रहरीमाथि ढुंगामुढा समेत गरेका थिए। यसबाट स्थानीय प्रशासन र प्रहरीलाई बल प्रयोग गर्न बाध्य पारेको छ। यसले सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि स्थापित आयोगहरूको भूमिका र प्रभावकारितामाथि पनि प्रश्न उठाएको छ, किनकि उनीहरूले नागरिकको गुनासो सम्बोधन गर्न पर्याप्त कदम चाल्न सकेका छैनन्।

सरकारले भने सार्वजनिक जग्गा र सरकारी सम्पत्तिमाथिको अतिक्रमण हटाउन डोजर प्रयोग आवश्यक रहेको बताउँदै आएको छ। यस तर्कले विकास र शहरी व्यवस्थापनको आवश्यकतालाई जोड दिन्छ, तर यो प्रक्रियामा मानवीय पक्षलाई बेवास्ता गरिएको आरोप लाग्ने गरेको छ। नेपालको संविधानले नै नागरिकको आवासको अधिकारलाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेको छ, तर सुकुम्बासीहरूको हकमा यो अधिकार व्यवहारमा लागू हुन सकेको छैन। यसले गर्दा नागरिकहरू राज्यको नीति र कानुनबाट उपेक्षित महसुस गर्छन्।

साधारण नागरिकको दैनिकीमा ‘डोजर आतंक’ को प्रभाव

यस्ता विरोध प्रदर्शनले सामान्य नागरिकको जनजीवनलाई प्रत्यक्ष असर गर्छ। सडक अवरुद्ध हुँदा दैनिक कामकाज प्रभावित हुन्छ, विद्यार्थीहरूको पढाइमा बाधा पुग्छ र अत्यावश्यक सेवा प्रवाहमा समेत समस्या आउँछ। उदाहरणका लागि, काठमाडौं जस्तो व्यस्त सहरमा सडक अवरुद्ध हुँदा बिरामीहरू अस्पताल पुग्न ढिलाइ हुन्छ, विद्यालय जाने बालबालिकाहरू परीक्षा छुटाउँछन्, र दैनिक ज्याला मजदुरी गर्नेहरूको आम्दानी गुम्छ। यसका साथै, सरकारी सम्पत्तिको क्षति र प्रहरी तथा प्रदर्शनकारी घाइते हुँदा राज्यलाई थप आर्थिक भार पर्छ। यसले नागरिकमाझ असुरक्षाको भावना समेत बढाउँछ। सुकुम्बासीहरूको घर भत्किँदा उनीहरूले आश्रय गुमाउँछन्, जसले उनीहरूको सामाजिक र आर्थिक हैसियतलाई झनै कमजोर बनाउँछ। यसले समाजमा द्वन्द्व र अविश्वासको वातावरण सिर्जना गर्छ।

यस प्रकारका घटनाहरूले सरकार र नागरिकबीचको विश्वासलाई कमजोर बनाउँछ। जब नागरिकहरूले महसुस गर्छन् कि उनीहरूको आवाज सुनिएको छैन र उनीहरूका समस्याहरूलाई बेवास्ता गरिएको छ, तब उनीहरूले आन्दोलनको बाटो रोज्नुपर्ने हुन्छ। यसले अन्ततः राज्यको शान्ति र सुव्यवस्थामाथि नै प्रश्नचिन्ह खडा गर्छ।

प्रहरीको भूमिका र सुकुम्बासी आयोगको मौन

काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता एवं प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) दानबहादुर कार्कीले प्रदर्शनकारीले कानुन हातमा लिएर तोडफोड र प्रहरीमाथि आक्रमण गरेको बताए। उनले स्थितिलाई नियन्त्रणमा लिन आवश्यक बल प्रयोग गरिएको र यस घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गरिने जानकारी दिए। यसबाट प्रहरीले आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गरेको स्पष्ट हुन्छ, तर बल प्रयोगको औचित्यमाथि भने प्रश्न उठ्न सक्छ, विशेषगरी जब पीडित पक्षको गुनासोलाई सम्बोधन गर्न पर्याप्त संयन्त्र क्रियाशील नभएको महसुस हुन्छ। सुकुम्बासी आयोगका पदाधिकारीहरूले भने यस विषयमा थप अध्ययन र संवादको आवश्यकता रहेको बताएका छन्। यो प्रतिक्रियाले समस्याको गम्भीरतालाई स्वीकार गरे पनि, तत्कालको समाधानका लागि ठोस कदम चाल्न नसकेको संकेत गर्छ।

यद्यपि, यस विषयमा सरकारका उच्च अधिकारीहरूबाट विस्तृत प्रतिक्रिया आउन बाँकी छ। यसले गर्दा नागरिकहरूमा अन्योल र असन्तुष्टि बढेको छ। सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि बनेका आयोगहरूले प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसक्दा नागरिकहरूले राज्यमाथि विश्वास गुमाउने खतरा बढेको छ।

समस्याको जड: नीतिगत कमजोरी र कार्यान्वयनको फितलोपन

अहिलेको अवस्था हेर्दा, सुकुम्बासी समस्या समाधानको बाटो झनै जटिल बन्दै गएको छ। अब प्रश्न उठ्छ, यसको अन्तिम जिम्मेवारी कसले लिने? यसको मूल कारण नीतिगत कमजोरी र कार्यान्वयनको फितलोपन हो। नेपालमा भूमिहीन सुकुम्बासीहरूको समस्यालाई सम्बोधन गर्नका लागि विगतमा धेरै नीति र कार्यक्रमहरू ल्याइएका छन्, तर ती प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्। यसमा जग्गा वितरणमा हुने भ्रष्टाचार, नातावाद र कृपावाद, र राजनीतिक हस्तक्षेप प्रमुख कारण हुन्। यसका साथै, सहरी विकासका क्रममा गरिने अव्यवस्थित भत्सर्ना र पुनर्वासको अभावले समस्यालाई झनै बल्झाइरहेको छ।

यस घटनाले आगामी दिनहरूमा सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि सरकारले कस्तो नीति लिन्छ भन्ने कुरामा धेरै कुरा निर्भर गर्छ। यदि सरकारले नागरिकको आवाजलाई सुन्ने र उनीहरूको समस्यालाई मानवीय दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने, शान्तिपूर्ण समाधानको बाटो खुल्न सक्छ। अन्यथा, यस्ता विरोध प्रदर्शनहरूले निरन्तरता पाउने र समाजमा द्वन्द्व बढ्ने सम्भावना छ। यसले नेपालको सामाजिक न्याय र मानवअधिकारको अवस्थामाथि पनि प्रश्नचिन्ह खडा गर्छ।